राज्य सरकारने केंद्राकडे विविध विकासकामांसाठी १८ हजार कोटींचे प्रस्ताव पाठवले आहेत. राज्यात आता सामान्यांचे भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार असल्यामुळे केंद्राकडून आम्हाला हा पूर्ण निधी मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी नवी दिल्ली येथे नीती आयोगाची बैठक पार पडल्यानंतर राज्य सरकारकडून केंद्राकडे करण्यात आलेल्या मागण्यांची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेद्वारे दिली.
एकनाथ शिंदे म्हणाले, “राज्यात तलावांचे पुनर्जीवन करण्यात येणार आहे. जलयुक्त शिवार, शहर सौंदर्यीकरणाचे प्रकल्प सुरू आहेत. नवी मुंबईत शेकडो एकरवर ‘नैना’ प्रकल्प उभारला जात आहे. याशिवाय समृद्धी महामार्गाच्या आजूबाजूच्या परिसरातही औद्योगिक केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. या सर्व कामांसाठी २८ हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट आहे; मात्र प्राथमिक टप्प्यात केंद्राकडे १८ हजार कोटींचा प्रस्ताव दिला आहे. हा सर्व निधी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.”
मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत एकनाथ शिंदे म्हणाले, “सध्या सुप्रीम कोर्टात आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुरू असलेल्या याचिकांचा आणि मंत्रिमंडळ विस्ताराचा कोणताही संबंध नाही. या सुनावणीमुळे मंत्रिमंडळ विस्तारात कोणतीही अडचण येणार नाही. मंत्रिमंडळ विस्तारावरून विरोधी पक्षनेते सरकारवर टीका करत असले तरी त्यांचे आणि माझे जिव्हाळ्याचे, घनिष्ठ संबंध आहेत. येत्या काही दिवसांत चित्र स्पष्ट होईल”
जीएसटी परतावा वेळेवर मिळेल
थकीत जीएसटी परताव्यावरून महाविकास आघाडी आणि केंद्र सरकारमध्ये चांगलीच जुंपली होती; मात्र आता केंद्राकडून जीएसटी परतावा वेळेवर मिळेल का, यावर शिंदे म्हणाले, “आता सर्व थकीत जीएसटी परतावा वेळेवर मिळेल. राज्यात आता सर्वसामान्यांच्या हिताचे सरकार आले आहे. केंद्रासोबत आमचा चांगला ताळमेळ असून केंद्र सरकार राज्याला पूर्ण सहकार्य करेल.”