नवी दिल्ली : नागरिकत्व (सुधारणा) नियम २०२४च्या (सीएए) अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांसंदर्भात केंद्र सरकारने तीन आठवड्यांत आपले म्हणणे मांडावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला सांगितले. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ९ एप्रिल रोजी निश्चित केली आहे.

याबाबत करण्यात आलेल्या २० अर्जांना उत्तर देण्यासाठी आपल्याला किमान चार आठवड्यांचा कालावधी गरजेचा आहे, असे केंद्र सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले. ‘सीएए’च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अर्जांबाबत जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेत नाही तोपर्यंत नियमांना स्थगिती देण्याची मागणी याचिकांद्वारे करण्यात आली आहे. त्यावर ‘सीएए’मुळे कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नाही, असे तुषार मेहता यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले.