नवी दिल्ली : अदानी समूहाच्या विरोधातील लाचखोरीचे आरोप, मणिपूर हिंसाचाराबाबत हिवाळी अधिवेशनात चर्चा करावी, अशी मागणी सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधी पक्षांनी केली आहे. यामुळे सोमवारपासून सुरू होणारे हिवाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
हिवाळी अधिवेशनापूर्वी रविवारी सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू व संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह सरकारतर्फे उपस्थित होते. या बैठकीला ३० पक्षांचे ४२ नेते हजर होते. या बैठकीत संसदेचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी पक्षांमध्ये सहमती बनवण्यासाठी प्रयत्न केले गेले.या बैठकीत काँग्रेसने अदानी समूहाविरोधातील लाचखोरीच्या आरोपांवर आजपासून सुरू होणारे संसदेचे हिवाळी अधिवेशन वादळी ठरणार
चर्चेची मागणी केली. विरोधी पक्ष हा मुद्दा संसदेत उपस्थित करणार आहेत. त्यामुळे हे अधिवेशन गाजण्याची शक्यता आहे. हे अधिवेशन २५ नोव्हेंबर ते २० डिसेंबरपर्यंत चालेल. यात वक्फ सुधारणा विधेयक, मणिपूर हिंसाचार, गौतम अदानींवर अमेरिकेने केलेले आरोप यावरून विरोधक सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी गौतम अदानीप्रकरणी संसदेच्या संयुक्त समितीद्वारे चौकशीची मागणी केली आहे. या अधिवेशनात अदानी लाचखोरी विषयावर चर्चेला मान्यता द्यावी, अशी मागणी केल्याचे काँग्रेसचे नेते प्रमोद तिवारी यांनी सांगितले. देशाच्या आर्थिक व सुरक्षेसाठी हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. अदानी कंपनीने सौरऊर्जेचे कंत्राट मिळण्यासाठी राजकीय नेते व नोकरशहांना २,२०० कोटी रुपये दिले आहेत.
या अधिवेशनात १६ विधेयके
पंजाब कोर्ट्स सुधारणा विधेयक, मर्चंट शिपिंग विधेयक, किनारपट्टी शिपिंग विधेयक व भारतीय बंदरे विधेयक मांडले जाऊ शकतात. लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधेयक व मुसलमान वक्फ विधेयकासहित आठ विधेयके प्रलंबित आहेत.
सरकार सर्व चर्चांना तयार - रिजिजू
संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, लोकसभा व राज्यसभेत चांगली चर्चा व्हावी अशी आमची इच्छा आहे. सर्व विषयांवर चर्चा करायला आम्ही तयार आहोत. सभागृहाचे काम सुरळीत चालावे त्यात कोणताही गोंधळ होऊ नये, अशी सरकारची इच्छा आहे. सभागृह चालवण्यासाठी आम्हाला विरोधकांच्या सहकार्याची अपेक्षा आहे, असे त्यांनी सांगितले.