नवी दिल्ली : अर्थसंकल्प २०२५-२६ मध्ये सहा क्षेत्रांमध्ये परिवर्तनकारी सुधारणा लागू करण्याचे उद्दिष्ट असून, यामुळे पुढील पाच वर्षांत आपली विकास क्षमता आणि जागतिक स्पर्धात्मकता वाढेल. केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना ही माहिती दिली. यापैकी एक वित्तीय क्षेत्र असून, यामध्ये विमा, पेन्शन (निवृत्ती वेतन), द्विपक्षीय गुंतवणूक करार (बीआयटी) इत्यादी क्षेत्रांचा समावेश आहे.
विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूकीची मर्यादा ७४ वरून १०० टक्के करण्यात येणार असल्याची माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली. ही वाढीव मर्यादा अशा कंपन्यांसाठी लागू होईल, ज्या आपला संपूर्ण प्रीमियम (लाभांश) भारतात गुंतवतात. परकीय गुंतवणुकीशी निगडित सध्याच्या अटी आणि शर्तींचा आढावा घेतला जाईल आणि त्यामध्ये सुलभता आणली जाईल.
पेन्शन उत्पादनांचा नियामक समन्वय साधण्यासाठी आणि विकासासाठी एक मंच स्थापन केला जाईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
केवायसी प्रक्रियेचे सुलभीकरण
केवायसी प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या आधीच्या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यासाठी, सुधारित केंद्रीय केवायसी रजिस्ट्री (नोंदणी) २०२५ मध्ये सुरू केली जाईल, असे निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. त्याचे वेळोवेळी अद्ययावतीकरण करण्यासाठी सुव्यवस्थित यंत्रणाही राबवली जाईल.
कंपन्यांचे विलीनीकरण
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी असेही सांगितले की, कंपनी विलीनीकरणाला जलद मंजुरी देण्याचे निकष आणि कार्यपद्धती तर्कसंगत केली जाईल. जलद गतीने विलीनीकरणाची व्याप्तीही वाढवली जाईल आणि प्रक्रिया सोपी केली जाईल.
द्विपक्षीय गुंतवणूक करार
शाश्वत परकीय गुंतवणूक आणि ‘प्रथम भारताचा विकास’, या भावनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, सध्याच्या मॉडेल बीआयटीमध्ये सुधारणा केली जाईल आणि ते अधिक गुंतवणूकदार-अनुकूल केले जाईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
तांत्रिक प्रगती, इनोव्हेशन आणि ग्लोबल बेस्ट प्रॅक्टिसेसना गती - राकेश जैन
विम्यामधील एफडीआय मर्यादा ७४ टक्क्यांवरून १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय हा या क्षेत्राच्या विकासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. या परिवर्तनीय हालचालीमुळे केवळ नवीन भांडवलाचा प्रवाहच उघडणार नाही तर तांत्रिक प्रगती, इनोव्हेशन आणि ग्लोबल बेस्ट प्रॅक्टिसेसना गती मिळेल. जसजसा परदेशी सहभाग वाढत जाईल, तसतसे आम्ही ग्राहकांचे चांगले अनुभव आणि अधिक स्पर्धात्मक ऑफरची अपेक्षा करू शकतो. तथापि, आम्ही या प्रवासात पुढे जात असताना, वाढ आणि पॉलिसीधारक संरक्षण यामध्ये समतोल राखणे आवश्यक आहे.
- राकेश जैन, सीईओ, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स
आरबीआय, सरकारी बँकांकडूनसरकारला लाभांशापोटी २.५६ लाख कोटी मिळणार
सरकारने शनिवारी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये रिझर्व्ह बँक आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्तीय संस्थांकडून २.५६ लाख कोटी रुपयांच्या लाभांश उत्पन्नाचा अंदाज अर्थसंकल्पात व्यक्त केला आहे.
चालू आर्थिक वर्षात आरबीआय, राष्ट्रीयीकृत बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या लाभांश/अतिरिक्त प्राप्ती २.३४ लाख कोटी रुपये होणार असल्याचा अंदाज आहे, जो मागील अंदाजापेक्षा सुमारे १,४१० कोटी रुपये जास्त आहे.
अर्थसंकल्पीय दस्तावेजांमध्ये म्हटले आहे की, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि इतर गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या लाभांशातून केंद्र सरकारला एकूण मिळणारी रक्कम २.८९ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत ३.२५ लाख कोटी रुपये इतकी वाढलेली असेल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, कर्जाव्यतिरिक्त एकूण प्राप्ती आणि एकूण खर्च अनुक्रमे ३४.९६ लाख कोटी रुपये आणि ५०.६५ लाख कोटी रुपये असा अंदाज आहे, तर निव्वळ कर प्राप्ती २८.३७ लाख कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. पुढील आर्थिक वर्षात केंद्राची वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.४ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.