नवी दिल्ली : दोन महिन्यांनी सुरू होणाऱ्या नव्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) ६.३ ते ६.८ टक्के राहण्याची शक्यता आर्थिक सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आली आहे. ७ टक्क्यांच्या आतील या विकास दरासाठी भक्कम अशी आर्थिक धोरणे राबविण्याची गरजही प्रतिपादन करण्यात आली आहे. जागतिक अडचणींवर मात करण्यासाठी धोरणात्मक आणि विवेकी धोरण व्यवस्थापन आवश्यक असेल, असेही सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

मोदी सरकारच्या तिसऱ्या पर्वातील पहिला अर्थसंकल्प शनिवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सादर करणार आहेत. त्यासाठी शुक्रवारपासून सुरू झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेच्या पटलावर मांडण्यात आला. अधिवेशनाची सुरुवात सकाळी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणाने झाली.

मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी तयार केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात वित्तीयीकरणाचे गंभीर परिणाम प्रगत अर्थव्यवस्थांमध्ये दिसून आले असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील कर्ज विक्रमी पातळीवर पोहोचले असून त्यातील काही भागच नियामक यंत्रणेना दिसतो तर काही भाग हा छुप्या स्वरूपात आहे, याकडे सर्वेक्षणात लक्ष वेधण्यात आले आहे. अतिरेकी वित्तीयीकरणामुळे विशेषतः भारतातील कमी-मध्यम उत्पन्न गटाच्या दृष्टीने मोठा खर्च असू शकतो, असे संकेत देण्यात आले आहेत. यामुळे आर्थिक वाढ मालमत्ता किमतींवर अधिक अवलंबून राहते. तसेच असमानता वाढते आणि सार्वजनिक धोरणांवर विशेषतः नियामक निर्णयांवर मालमत्ता बाजाराच्या हालचालींचा अधिक परिणाम होतो, असे सर्वेक्षणात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

विकसित भारत २०४७च्या उद्दिष्टांशी वित्तीय प्रणाली जुळवून घेण्याच्या प्रयत्नात भारताने वित्तीय क्षेत्राचा विकास आणि आर्थिक वाढ यामध्ये योग्य संतुलन राखले पाहिजे, असे नमूद करण्यात आले आहे.

पायाभूत गुंतवणूक, वित्तपुरवठा वाढ हवी

अधिक विकास दर टिकवून ठेवण्यासाठी पुढील दोन दशकांमध्ये पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील गुंतवणूक सतत वाढवणे आवश्यक आहे. तसेच सरकारने खासगी क्षेत्राचे वित्तपुरवठा वाढवण्याचे आणि संसाधने एकत्रित करण्यासाठी नवीन मार्ग शोधण्याचे मार्ग शोधणे आवश्यक आहे, असे आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

सोनियांकडून राष्ट्रपतींचा ‘पुअर लेडी’ उल्लेख

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात करताना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी केलेल्या अभिभाषणावर काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी केलेल्या टिप्पणीमुळे नवा वाद उफाळून आला आहे. मुर्मू यांच्या अभिभाषणावर पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता सोनिया गांधी यांनी राष्ट्रपतींचा पुअर लेडी अशा उल्लेख केला आणि राष्ट्रपती भाषण करून थकल्या असे म्हटले, तर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मुर्मू यांचे अभिभाषण कंटाळवाणे असल्याची टीका केली.

दरम्यान, सोनिया गांधी यांचा याबाबतचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर भाजपने काँग्रेसवर राष्ट्रपतींचा अपमान केल्याचा आरोप केला आहे. सोनिया गांधी यांनी सर्वोच्च पदावर बसलेल्या आदिवासी महिलेचा अपमान केल्याचे केंद्रीय मंत्री एस. पी. सिंह बघेल यांनी म्हटले आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर सोनिया गांधी यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. त्या खूप थकलेल्या दिसत होत्या, शेवटी बोलू शकत नव्हत्या. बिचाऱ्या महिला राष्ट्रपती, असे सोनिया म्हणाल्या.

काँग्रेसकडून राष्ट्रपतींचा अपमान; मोदींची टीका

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर भाष्य करताना काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी द्रौपदी मुर्मूंना 'पुअर लेडी' म्हटले यावरुन आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांवर हल्लाबोल केला आहे. मोदी म्हणाले की, देशाने पुन्हा काँग्रेसचे शाही राजघराणे पाहिले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संसदेला संबोधित केले. ओरिसातील एका गरीब कुटुंबातून त्या आज या पदापर्यंत पोहोचल्या आहेत. त्यांची मातृभाषा हिंदी नाही, उडिया भाषेत लहानाच्या मोठ्या झाल्या. त्यांनी आज संसदेत उत्कृष्ट भाषण केले. पण काँग्रेसचच्या राजघराण्याने त्यांचा अपमान केला. राजघराण्यातील एका सदस्याने (राहुल गांधी) राष्ट्रपतींचे भाषण कंटाळवाणे असल्याचे भाष्य केले. तर, आणखी एका सदस्याने (सोनिया गांधी) मुर्मू यांना पुअर लेडी म्हटले. एका आदिवासी महिलेचे बोलणे काँग्रेसला कंटाळवाणे वाटते. हा देशातील १० कोटी आदिवासी बांधवांचा अपमान आहे.

...अन्यथा अर्थव्यवस्थेला धोका

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अपेक्षित असलेल्या विकसित भारताचे स्वप्न २०४७ पर्यंत पूर्ण करायचे झाल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे वित्तीय बाजारांच्या अतिरेकी प्रभावापासून संरक्षण करण्याची गरज चालू आर्थिक वर्षाच्या सर्वेक्षणात मांडण्यात आली आहे. ‘डिजिटल इंडिया’त असे अतिरेकी वित्तीयीकरण वेळीच रोखले गेले नाही तर भारतीय अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण होईल, असा इशारा सरकारच्याच संसदेत शुक्रवारी मांडण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणातून देण्यात आला आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणात भर

- गृहसंचय, गुंतवणूक गरज, आर्थिक साक्षरतेचा विचार करणे गरजेचे

- देशाने स्वतःच्या परिस्थितीनुसार स्वतःचा मार्ग आखणे आवश्यक आहे

- भारताचा भांडवली बाजार आणि वित्तीय क्षेत्रातील बदल झाला आहे

- वास्तविक अर्थव्यवस्थेत भांडवली निर्मितीला गती मिळाली आहे

- भारताने इतर उदयोन्मुख बाजारांना मागे टाकले आहे

- वित्तीय क्षेत्रात प्रोत्साहन देणे धोरणात्मक गरजेचे आहे

- ग्राहक कर्जाचा हिस्सा ३२.४% पर्यंत वाढला

- बँकांचा कर्जपुरवठ्यात वाटा ५८% पर्यंत कमी