प्राप्तिकर कायदा, २०२५ हा १ एप्रिलपासून लागू केला जाईल आणि नियम व कर विवरणपत्रे लवकरच अधिसूचित केली जातील, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी सांगितले. १ एप्रिलपासून प्राप्तिकर कायदा, २०२५ लागू होईल. सहा दशके जुन्या कर कायद्याची तो जागा घेईल. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात कर कायद्यांमध्ये केलेले बदल नवीन कायद्यात समाविष्ट केले जातील.
सीतारामन म्हणाल्या, हे (प्रत्यक्ष कर संहिता) विक्रमी वेळेत पूर्ण झाले आहे आणि प्राप्तिकर कायदा २०२५ १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होईल. सुलभ केलेले प्राप्तिकर नियम आणि फॉर्म लवकरच अधिसूचित केले जातील, ज्यामुळे करदात्यांना त्याच्या आवश्यकतांची माहिती करून घेण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल. सामान्य नागरिक कोणत्याही अडचणीशिवाय त्याचे पालन करू शकतील अशा प्रकारे फॉर्मची पुनर्रचना करण्यात आली आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
२०२५ चा प्राप्तिकर कायदा महसूल-तटस्थ आहे. यात कर दरांमध्ये कोणताही बदल नाही. या कायद्याने केवळ प्रत्यक्ष कर कायदे समजण्यास सोपे केले आहेत. संदिग्धता दूर केली आहे. यामुळे खटल्यांची शक्यता कमी झाली आहे. १९६१ च्या प्राप्तिकर कायद्याच्या तुलनेत यामुळे मजकुराचे प्रमाण आणि कलमे ५० टक्क्यांनी कमी झाली आहेत.
नवीन कायदा मूल्यांकन वर्ष आणि मागील वर्ष यातील फरक काढून टाकून कर प्रक्रिया सुलभ करतो आणि त्याऐवजी 'कर वर्ष' ही एकच चौकट लागू करतो.
सुधारित प्राप्तिकर विवरणपत्रासाठी ३१ मार्चपर्यंत मुदत
नाममात्र शुल्क भरून सुधारित आयकर विवरणपत्र (आय-टी) दाखल करण्याची मुदत ३१ डिसेंबरवरून ३१ मार्चपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी मांडला.
त्यांनी आर्थिक वर्ष २०२७ च्या अर्थसंकल्पात लहान करदात्यांसाठी नियम-आधारित स्वयंचलित प्रक्रियेचा प्रस्तावही मांडला.
आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, सीतारामन यांनी मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने दिलेल्या पुरस्काराला आयकरमधून सूट देण्याच्या प्रस्तावाची घोषणा केली.
सरकारने लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम अंतर्गत शिक्षण आणि वैद्यकीय शिक्षणासाठी टीसीएस (TCS) दर ५ टक्क्यांवरून २ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्तावही दिला.
परदेश दौऱ्यांच्या पॅकेजच्या विक्रीवरील 'टॅक्स कलेक्टेड ॲट सोर्स' (TCS) दर ५ टक्क्यांवरून २ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची घोषणा करण्यात आली. हा दर पूर्वी २० टक्के होता.