नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या आज (दि.१) आपला सलग नववा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अमेरिकेने लादलेल्या टॅरिफच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांना यावेळी अर्थसंकल्प मांडताना मोठी कसरत करावी लागेल, असा अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
संसदेत सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. यात पगारदार कर्मचाऱ्यांना प्राप्तिकरात पुन्हा सवलत मिळण्याची शक्यता आहे, तर उद्योजकांना ‘जीएसटी’त काही सवलती मिळण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्य माणसांपर्यंत पोहचण्यासाठी ‘युनियन बजेट मोबाईल ॲॅप’च्या माध्यमातून तो हिंदी व इंग्रजीतून उपलब्ध केला जाणार आहे.
या अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्य माणसाला मोठ्या आशा आहेत. सरकार यंदा संरक्षण खर्चात वाढ करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित समभागांमध्ये तेजी येऊ शकते. कारण संरक्षण खरेदीवर जास्त लक्ष पुरवण्यात येत आहे. संरक्षण खात्याने शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी अर्थसंकल्पात २० टक्के वाढ करण्याची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे, स्वदेशी बनावटीच्या संरक्षण साहित्याच्या खरेदीला प्राथमिकता देण्यात येणार आहे.
भारतात सध्या ‘गिग’ अर्थव्यवस्था वाढीस लागली आहे. त्यामुळे ‘गिग’ कामगारांच्या सोयी-सुविधांवर लक्ष दिले पाहिजे, अशी मागणी होत आहे. ‘गिग’ कर्मचाऱ्यांना आरोग्य व अपघात विमा आदींचा फायदा मिळायला हवा, अशी मागणी एका ‘गिग’ कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने केली आहे.
शेअर बाजार सुरू राहणार
रविवार असतानाही केंद्रीय अर्थसंकल्पामुळे मुंबई शेअर बाजार सुरू राहणार आहे. अर्थसंकल्प असेल त्या दिवशी बाजार सुरू ठेवण्याची परंपरा आहे. ‘एनएसई’ने सांगितले की, रविवारी सकाळी ९.१५ ते दुपारी ३.३० वाजेपर्यंत शेअर बाजार सुरू राहिल. पण, रविवारी व्यवहारांना सुटी असल्याने ३० जानेवारीला खरेदी केलेल्या समभागाची रविवारी १ फेब्रुवारी रोजी विक्री करता येणार नाही. तसेच अर्थसंकल्पाच्या दिवशी खरेदी केलेला समभाग दुसऱ्या दिवशी विकता येणार नाही.
आयुष्मान भारतची वयोमर्यादा कमी करणार
सरकार आयुष्मान भारत योजनेचा विस्तार करून ६० वर्षांवरील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश करू शकते. सध्या ही सुविधा ७० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांना उपलब्ध आहे. यासोबतच ५ लाखांच्या उपचार मर्यादेत वाढ करण्याचाही विचार होऊ शकतो. ६० वर्षांवरील ८२% ज्येष्ठ नागरिकांकडे आरोग्य विमा संरक्षण नाही. गंभीर आजारांमध्ये त्यांना स्वतःची बचत खर्च करावी लागते. या योजनेत कोट्यवधी नवीन ज्येष्ठ नागरिक सहभागी होतील. मोठ्या शस्त्रक्रिया आणि महागडे उपचार मोफत झाल्याने कुटुंबांना कर्ज घेण्याची गरज भासणार नाही.
पीएम सूर्यघर योजनेचे अनुदान वाढणार
पीएम सूर्यघर योजनेंतर्गत २ किलोवॉटपर्यंतच्या सोलर सिस्टिमवरील अनुदान प्रति किलोवॉट ३० हजार रुपयांवरून ४० हजार रुपये केले जाऊ शकते. त्यामुळे २ किलोवॉट सिस्टिमवर एकूण अनुदान ६० वरून ८० हजार रुपये होईल. केंद्र सरकारचे लक्ष्य मार्च २०२६ पर्यंत ४० लाख आणि २०२७ पर्यंत १ कोटी घरांना सोलर ग्रीडशी जोडण्याचे आहे. डिसेंबर २०२५ पर्यंत १९.४५ लाख घरांमध्ये सोलर पॅनल बसवले आहेत. यामुळे कुटुंबांना सुमारे २० हजार रुपयांची अतिरिक्त बचत होईल. तसेच मोफत वीज मिळेल आणि अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्नाची संधीही उपलब्ध होईल.
३०० हून अधिक नवीन वंदे भारत - अमृत भारत गाड्या
रेल्वेसाठी मोठ्या निधीची तरतूद आणि ३००हून अधिक नवीन गाड्या सुरू करण्याची घोषणा होऊ शकते. यात वंदे भारत आणि अमृत भारत गाड्यांचा समावेश असेल. २०३० पर्यंत रेल्वे आरक्षणातील प्रतीक्षा यादी संपवण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. सध्या पीक सिझनमध्ये आसनांची मागणी आणि उपलब्धतेत २०-२५ टक्के अंतर राहते. यासाठी नवीन गाड्या आणि रेल्वे मार्ग विस्तार आवश्यक आहे. दररोज रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या सुमारे २ कोटी प्रवाशांना याचा फायदा होईल आणि गर्दी कमी होईल.
किसान सन्मान निधी वाढण्याची शक्यता
पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेअंतर्गत मिळणारी ६ हजार रुपयांची वार्षिक रक्कम वाढवून ९ हजार रुपये केली जाऊ शकते. गेल्या तीन वर्षांपासून यात वाढ करण्याची मागणी होत आहे. २०१९ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेत आजवर कोणताही बदल झालेला नाही. २०२४ मध्ये संसदीय स्थायी समितीने ही रक्कम १२ हजार रुपये वार्षिक करण्याची शिफारसही केली होती. महागाईमुळे ६ हजार रुपयांची प्रत्यक्ष किंमत घटली आहे. बिहार सरकारने आधीच ३ हजार रुपये अतिरिक्त देण्याची घोषणा केली आहे. सुमारे ११ कोटी शेतकरी कुटुंबांना याचा थेट लाभ होईल, ज्यामुळे शेतीच्या छोट्या गरजा भागवण्यास मदत होईल.
पगारदारांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा
अर्थसंकल्पात पगारदारांसाठी मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. नव्या करप्रणालीत स्टँडर्ड डिडक्शन सध्याच्या ७५ हजार रुपयांवरून १ लाख रुपये करण्याचा विचार होऊ शकतो. तसे झाल्यास वार्षिक १३ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त ठरेल. सध्या १२.७५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर लागत नाही.