लखनऊ : ‘यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन ॲक्ट २००४’ घटनाबाह्य असून तो धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा आहे, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी घोषित केले. या संस्थांमध्ये सध्या जे विद्यार्थी आहेत त्यांना मुख्य प्रवाहातील शिक्षण व्यवस्थेमध्ये सामावून घेण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने योजना तयार करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
यासंदर्भात अंशुमनसिंह राठोड या व्यक्तीने याचिका दाखल केली होती. त्यावर सदर कायदा घटनाबाह्य असल्याचे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनाै शाखेतील न्या. विवेक चौधरी आणि न्या. सुभाष विद्यार्थी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. उत्तर प्रदेश मदरसा मंडळाच्या घटनात्मकतेला राठोड यांनी आव्हान दिले, त्याचप्रमाणे मदरशांचे व्यवस्थापन हे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अल्पसंख्याक कल्याण विभागाकडे असण्यालाही राठोड यांनी हरकत घेतली आहे. आता हे मदरसे शिक्षण विभागाच्या अखत्यारित आणण्यात येणार आहेत. ‘उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन अ‍ॅक्ट २००४’ अंतर्गत राज्यातील सर्व मरदशांचं स्वतंत्र व्यवस्थापन आणि अल्पसंख्याक विभागाच्या अखत्यारित निर्णय प्रक्रिया या कायद्यान्वये पारित करण्यात आल्या होत्या. मात्र, या व्यवस्थेला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात देण्यात आलेलं आव्हान न्यायालयाने ग्राह्य धरलं असून हा पूर्ण कायदाच घटनाविरोधी ठरवला आहे. यासंदर्भात न्या. चौधरी आणि न्या. विद्यार्थी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
नेमके प्रकरण काय?
अंशुमन सिंह राठोड नामक व्यक्तीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठासमोर मदरशांविरोधात याचिका दाखल केली होती. उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्डाच्या व्यवस्थापनासंदर्भात त्यांनी आक्षेप घेतले होते. तसेच, राज्यातील सर्व शिक्षण संस्थांचे व्यवस्थापन शिक्षण विभागाच्या अखत्यारित येत असताना फक्त मदरशांचे व्यवस्थापन यूपी मदरसा बोर्डाच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक विभागाच्या अखत्यारित का देण्यात आले आहे, असा प्रश्न याचिकेत उपस्थित करण्यात आला होता. यासंदर्भात आता न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
मदरशांचे सर्वेक्षण
गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यातील इस्लामिक शिक्षण संस्थांच्या सर्वेक्षणाचा निर्णय घेतला होता. तसेच, यातील मदरशांना परदेशातून देणग्या येत असल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष तपास पथकाचीही स्थापना केली होती.