नवी दिल्ली : भारताच्या अदानी उद्योग समूहाकडून विकसित केल्या जाणाऱ्या श्रीलंकेतील कोलंबो येथील बंदराच्या विस्तार प्रकल्पात अमेरिकी सरकारकडून ५५३ दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक केली जाणार आहे. काही वर्षांपूर्वी चीनने श्रीलंकेतील हंबनतोटा बंदर विकासासाठी मोठी गुंतवणूक केली होती. मात्र, श्रीलंका त्याची परतफेड करू शकत नसल्याने हंबनतोटा बंदर चीनने ९९ वर्षांसाठी ताब्यात घेतले. श्रीलंकेतील चीनच्या या कारवायांना अदानी समूहाच्या प्रकल्पामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्याकडून संयुक्तपणे प्रत्युत्तर मिळणार आहे.
हिंदी महासागर, अरबी समुद्र आणि बंगालचा उपसागर यांच्या संगमावरील श्रीलंकेचे भौगोलिक स्थान सागरी व्यापारासाठी अत्यंत मोक्याचे आहे. चीनने मोठा गाजावाजा करून विकसित केलेले हंबनतोटा बंदर आर्थिकदृष्ट्या यशस्वी ठरलेले नाही. कोलंबो बंदर २०२१ पासून ९० टक्क्यांहून अधिक क्षमतेने वापरले जात आहे. त्याच्या विस्ताराची गरज आहे. त्यासाठी कोलंबो वेस्ट इंटरनॅशनल टर्मिनल नावाने विस्तार प्रकल्प राबवला जात आहे. हे काम अदानी उद्योगसमूहाला मिळाले आहे. अदानी समूहाने त्यासाठी कोलंबो वेस्ट इंटरनॅशनल टर्मिनल प्रायव्हेट लिमिटेड (सीडब्ल्यूआयटी) ही संयुक्त उपक्रम स्थापन केला आहे. त्यात अदानी पोर्ट्स अँड एसईझेड लि. (अॅपसेझ), श्रीलंकेची जॉन कील्स होल्डिंग्ज (जेकेएच) आणि श्रीलंका पोर्ट ॲथॉरिटी यांचा समावेश आहे. या संयुक्त उपक्रमाकडून हा प्रकल्प बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा (बीओटी) तत्वावर ३५ वर्षे राबवला जाईल.
या प्रकल्पात अमेरिकी सरकारची इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन (डीएफसी) ही संस्था ५५३ दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक करणार आहे. अमेरिकी सरकारने अशा प्रकारे अदानी समूहाच्या प्रकल्पात गुंतवणूक करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. काही महिन्यांपूर्वी अदानी समूहाबाबत प्रसिद्ध झालेल्या हिंडेनबर्ग अहवालाने खळबळ माजवली होती. त्यानंतर अमेरिकी सरकारचा हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे.