बिश्वजीत बॅनर्जी

डेहराडून : उत्तर प्रदेशातील कावड यात्रेत दुकानदारांची नावे ठळक छापण्याचा निर्णय वादग्रस्त ठरलेला असतानाच उत्तराखंडमधील भाजप सरकारचा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात अडकण्याची चिन्हे आहेत. उत्तराखंड सरकारने शाळांसह मदरशांमध्ये भारतमाता व देवी सरस्वतीची मूर्ती ठेवावी, असे आदेश शिक्षण संस्थांना दिले आहेत.

उत्तराखंडच्या बाल आयुक्तांनी याबाबत आदेश दिले आहेत. तसेच शाळांनी नामवंत राष्ट्रीय मान्यवरांची जयंतीही साजरी करावी, असे सांगितले. या आयुक्तांनी शालेय शिक्षण महासंचालकांना पत्र पाठवून आमच्या आदेशांची तत्काळ अंमलबजावणी करावी व त्याचा लेखाजोखा सादर करावा.

उत्तराखंडच्या बाल आयोगाचे उपसचिव डॉ. एस. के. सिंह यांनी २५ जुलै रोजी शैक्षणिक संस्थांना करावयाच्या बाबींचे तपशीलवार निर्देश पाठवले.

उत्तराखंडमधील भारत रक्षा मंचने १८ जुलै रोजी बाल आयोगाला मागण्यांचे पत्र पाठवले. या पत्रात भारतमातेची मूर्ती व देवी सरस्वतीची मूर्ती स्थापन करावी, अशी मागणी केली होती. देशासाठी हुतात्म्यांचे शाळेच्या मुलांना स्मरण होण्यासाठी त्यांची जयंती साजरी केली जावी, अशी मागणी मंचाने केली होती.

राज्य बाल आयोगाच्या अध्यक्षा डॉ. गीता खन्ना यांनी मुलांच्या विकासात महापुरुषांचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. शाळा, मदरशांत भारतमातेची मूर्ती व देवी सरस्वतीची मूर्ती स्थापन केल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये देशभक्तीची भावना जोपासण्यास मदत मिळू शकेल. देशाचा सांस्कृतिक ठेवा, अधिक समृद्ध होऊन विद्यार्थी चारित्र्यसंपन्न होण्यास मदत मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.

छत्रपती शिवाजी महाराज, गुरू तेग बहाद्दूर, वीर अब्दुल हमीद आदी थोर मान्यवरांच्या कहाण्या ऐकून विद्यार्थ्यांमध्ये त्यांच्यासारखीच मूल्ये व तत्त्वे पाळण्याचे बीज रोवले जाईल. यातून विद्यार्थ्यांमध्ये आपला ऐतिहासिक वारसा व राष्ट्रीय ओळखीची भावना निर्माण होईल, असे खन्ना यांनी सांगितले. राज्य बाल आयोगाच्या शिफारशीचे भाजप नेत्यांनी व सांस्कृतिक संघटनांनी स्वागत केले आहे. देशात महापुरुषांच्या गोष्टी ऐकून समाजातील नैतिकतेला बळ मिळेल तसेच सांस्कृतिक वारसा जोपासण्यात मदत मिळेल. देशासाठी बलिदान करणाऱ्या महापुरुषांचा इतिहास विद्यार्थ्यांना कळण्यास या उपक्रमातून मदत मिळणार आहे.