नवी दिल्ली : वक्फ (दुरुस्ती) कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात तीन दिवसांची सुनावणी गुरुवारी संपली. सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने सरकार आणि मुस्लिम बाजूचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला आहे.
त्याआधीच्या सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांकडून बाजू मांडणारे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, एकदा वक्फच्या स्थितीबाबत चौकशी सुरू झाली की, अहवाल येईपर्यंत वक्फची स्थिती रद्द केली जाते. देशात २०० वर्षांहून अधिक जुन्या अनेक स्मशानभूमी आहेत. २०० वर्षांनंतर सरकार म्हणेल की ही माझी जमीन आहे आणि स्मशानभूमीची जमीन अशा प्रकारे हिसकावून घेता येईल का, असा सवाल त्यांनी केला.
जमिनीची नोंदणी का झाली नाही, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला. यावर कपिल सिब्बल म्हणाले, त्यांनी (मुस्लिम समुदायाने) नोंदणी केली नाही, कारण ती राज्याची जबाबदारी होती, आता ते म्हणतात की त्यांनी नोंदणी केली नाही, ही समुदायाची चूक आहे. जर तुमच्याकडे सत्ता असेल तर तुम्ही स्वतःच्या चुकीचा फायदा घेऊ शकत नाही.
बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले होते की, सरकारी जमिनीवर कोणालाही कोणताही अधिकार असू शकत नाही. 'वापरकर्त्याद्वारे वक्फ'च्या आधारावर असला तरीही कोणालाही कोणताही अधिकार असून शकत नाही.