कोलकाता : पश्चिम बंगालचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी पहिली मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्याच्या सुरक्षेच्या आणि धोरणात्मक दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. बांगलादेश सीमेवर कुंपण घालण्यासाठी सीमा सुरक्षा दलाला जमीन हस्तांतरित करणे आणि राज्यात प्रलंबित असलेली जनगणना प्रक्रिया तत्काळ सुरू करणे, या दोन प्रमुख निर्णयांवर मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले आहे.
सीमावर्ती जिल्ह्यांमधील बदलती लोकसंख्याशास्त्रीय स्थिती लक्षात घेता, प्रलंबित असलेले सीमा कुंपणाचे काम पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक जमीन बीएसएफकडे सोपवण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. मुख्य सचिव आणि भूमी महसूल विभागाला ही प्रक्रिया पुढील ४५ दिवसांत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. केंद्राच्या गृह मंत्रालयाने जून २०२५ मध्ये पाठवलेल्या परिपत्रकाकडे मागील तृणमूल सरकारने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप मुख्यमंत्री अधिकारी यांनी केला. महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी रोखण्यासाठी जाणीवपूर्वक जनगणना थांबवण्यात आली होती, असा दावा करत त्यांनी आता ही प्रक्रिया तत्काळ सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.