कोलकाता : पश्चिम बंगालमध्ये राबवण्यात आलेल्या ‘विशेष सखोल पुनरीक्षण’ (एसआयआर) मोहिमेनंतर राज्यातील मतदार यादीतून सुमारे ९१ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या आकडेवारीतून ही माहिती समोर आली आहे. या प्रक्रियेनंतर राज्याचा सुधारित अंतिम मतदार आकडा किती असेल, याची अधिकृत घोषणा निवडणूक आयोगाकडून अद्याप होणे बाकी आहे.
२८ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये एसआयआर प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून ६३.६६ लाख नावे वगळण्यात आली होती. यामुळे राज्याचा ७.६६ कोटींचा मतदार वर्ग कमी होऊन ७.०४ कोटींवर आला होता. ७.०४ कोटी मतदारांपैकी ६०.०६ लाख मतदारांची नावे ‘न्यायाधीन’ श्रेणीत ठेवण्यात आली होती.
न्यायालयीन अधिकाऱ्यांनी केलेल्या छाननीनंतर या ६०.०६ लाख नावांपैकी २७.१६ लाख नावे वगळण्यात आली, तर उर्वरित ३२.६८ लाख नावे वैध ठरवून अंतिम यादीत कायम ठेवण्यात आली आहेत. एकूणच एसआयआर प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत ९०.८३ लाख (सुमारे ९१ लाख) मतदारांची नावे कमी करण्यात आली आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘पुनरीक्षण प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आणि टप्प्याटप्प्याने राबवण्यात आली आहे. जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी आता जिल्हावार आकडेवारी सार्वजनिक करण्यात आली आहे. ‘प्रशासकीय औपचारिकता आणि ई-स्वाक्षरी पूर्ण झाल्यानंतर, वगळण्यात आलेल्या किंवा नव्याने समाविष्ट केलेल्या नावांच्या संख्येत किरकोळ बदल होऊ शकतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पहिल्या टप्प्यासाठी मतदार यादी ‘फ्रीझ’
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, पहिल्या टप्प्यासाठीची मतदार यादी सोमवारी मध्यरात्रीपासून ‘फ्रीझ’ (निश्चित) करण्यात आली आहे. आता यामध्ये कोणताही नवीन बदल केला जाणार नाही. निवडणूक वेळापत्रक: विधानसभेच्या एकूण २९४ जागांपैकी १५२ जागांसाठी २३ एप्रिल रोजी पहिल्या टप्प्यात मतदान होईल. उर्वरित १४२ जागांसाठी २९ एप्रिल रोजी दुसऱ्या टप्प्यात मतदान होणार आहे.
दुसरा टप्पा: दुसऱ्या टप्प्यासाठीची मतदार यादी ९ एप्रिल रोजी निश्चित केली जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
या प्रकरणातील पुढील कायदेशीर प्रक्रिया आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांवर अवलंबून असेल. पश्चिम बंगालमधील एसआयआर प्रकरणाची पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात १३ एप्रिल रोजी होणार आहे.