रिझर्व्ह बँकेने व्यापक प्रयत्न करूनही महागाई कमी होताना दिसत नाही. आता महागाई का वाढत आहे? याचा विस्तृत अहवाल केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडून मागवला आहे.
महागाईवर नियंत्रण का मिळवता आले नाही. तसेच तिला ताब्यात ठेवण्यासाठी कोणती पावले उचलली जात आहेत, याची माहिती रिपोर्टमध्ये देण्यात आली.
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार, महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचे केलेले लक्ष्य सलग तीन महिने पूर्ण न झाल्यास आरबीआयला त्याचा अहवाल केंद्र सरकारला द्यावा लागतो. तशीच त्याची कारणे व महागाई रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती द्यावी लागते.
२०१६ नंतर पहिल्यांदाच आरबीआयला केंद्र सरकारला आपण महागाई नियंत्रणासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती द्यावी लागत आहे. केंद्र सरकारकडून रिझर्व्ह बँकेला घाऊक महागाई दोन टक्क्याने वाढून ४ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची जबाबदारी मिळाली आहे.
आता पतधोरण नीती समितीच्या सचिवांना आरबीआयच्या अधिनियमानुसार, याबाबत चर्चा करण्यासाठी पतधोरण समितीची खास बैठक बोलवावी लागेल. त्याचा अहवाल केंद्र सरकारला पाठवावा लागेल. ही बैठक दिवाळीनंतर होऊ शकते. कारण आरबीआयचे वरिष्ठ अधिकारी हे सध्या जागतिक नाणेनिधी व जागतिक बँकेच्या बैठकीला अमेरिकेला गेले आहेत.
घाऊक महागाई जानेवारी २०२२ मध्ये ६ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे, तर सप्टेंबरमध्ये ७.४१ टक्के आहे. रिझर्व्ह बँक महागाई ताब्यात ठेवण्यासाठी मेपासून रेपो दरात सतत वाढ करत आहे. आतापर्यंत आरबीआयने रेपो दरात १.९ टक्के वाढ केली. त्यामुळे रेपो दर आता ५.९ टक्के झाला आहे.