कोची : पत्नीच्या संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवले तर पत्नीला घटस्फोटाचा अधिकार आहे. हा लैंगिक छळ मानसिक आणि शारीरिक क्रौर्यासारखाच असल्याचे बुधवारी केरळ उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. लैंगिक विकृतीबद्दल लोकांच्या वेगवेगळ्या धारणा आहेत, जर प्रौढांनी स्वत:च्या इच्छेने आणि संमतीने लैंगिक कृत्ये केली तर न्यायालय हस्तक्षेत करत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. एका प्रकरणात पत्नीने पतीवर क्रूरतेचा आरोप करत केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अमित रावल आणि सी एस सुधा यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली.

संबंधीत महिलेने कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशांना आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. अर्जदार महिलेचे २००९ साली लग्न झाले होते. लग्नाच्या १७ दिवसांनंतर नवरा कामानिमित्त परदेशात गेला. पत्नीने आरोप केला आहे की, जेव्हा पती १७ दिवस तिच्यासोबत होता, तेव्हा त्याने तिला अश्लील चित्रपट दाखवून त्याच्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडले. पत्नीने नकार दिल्याने पतीने तिच्यावर शारीरिक अत्याचार केले. मात्र, पतीने पत्नीचे सर्व आरोप फेटाळले आणि तिला खोटे म्हटले. घटस्फोट घेण्यासाठी हे सर्व आरोप केले जात असल्याचे पतीने सांगितले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘प्रत्येक व्यक्तीची लैंगिक कृत्यांची व्याख्या वेगवेगळी असू शकते. मात्र, जर जोडीदाराची लैंगिक संबंधास संमती नसतानाही संबंध ठेवल्यास त्याला क्रूरता म्हटले जाईल. नातेसंबंधात एकाने दुसऱ्याच्या वागणुकीवर आक्षेप घेतला, तरीही जोडीदार संबंध निर्माण करत असेल तर त्याला शारीरिक आणि मानसिक अशा दोन्ही प्रकारे क्रूरता म्हटले जाईल. नात्यात एखाद्याचे आचरण आणि चारित्र्य पती किंवा पत्नीच्या दुःखाचे कारण बनले तर त्यास घटस्फोटाचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

हायकोर्टाने प्रथम अपील कोर्टात संपर्क साधला होता, जिथे पतीने २०१७ मध्ये पुन्हा लग्न स्थापित करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. यावेळी कौटुंबिक न्यायालयाने घटस्फोटाची याचिका फेटाळून लावत वैवाहिक हक्क बहाल करण्यास परवानगी दिली होती.