राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने (एनसीडीआरसी) ‘ईडा’ ( IRDA) ला जीवन विमा पॉलिसी विकणाऱ्या एजंटच्या भूमिकेकडे लक्ष देण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढे, ते नवीन सूचना जारी करून प्रस्ताव फॉर्ममध्ये सुधारणा करू शकते जेणेकरुन हे स्पष्टपणे ग्राहकांच्या लक्षात येईल की, वैद्यकीय अटी उघड न केल्याने विमा दावा नाकारला जाईल.

एचडीएफसी स्टँडर्ड लाइफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडच्या अपिलावर, डॉ. एस. एम. कांतीकर आणि सदस्य बिनॉय कुमार यांच्या खंडपीठाने निकालात असे निरीक्षण नोंदवले की, यामुळे विमाधारक व्यक्तीला अनावश्यक मानसिक त्रास आणि खर्चापासून वाचविण्यात मदत होईल. या अपीलमध्ये जयपूरस्थित राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते, ज्यामध्ये ग्राहकांच्या बाजूने निर्णय देण्यात आला होता. सर्वोच्च ग्राहक आयोगाने म्हटले आहे की, या प्रकरणात, प्रस्ताव फॉर्ममध्ये तथ्य दडपल्याने तक्रारदाराच्या केसचे नुकसान झाले आहे.

तक्रारदाराने आपल्या आरोपात म्हटले आहे की, विमा कंपनीच्या एजंटने आपला प्रपोजल फॉर्म भरताना आपली पूर्णपणे दिशाभूल केली. सोबतच त्यांना विश्वासात घेऊन पूर्ण फॉर्म न भरता रिकाम्या जागेत सही करून घेतली होती.

मृत व्यक्तीने आजारांची माहिती

लपविल्याचा कंपनीचा युक्तिवाद

विमा कंपनीने असा युक्तिवाद केला होता की, संबंधित व्यक्तीने (मृत व्यक्तीने) त्याच्या आजारांची माहिती लपवून जीवन विमा पॉलिसी मिळवली. २००८ पासून ते आजाराने त्रस्त होते. प्रतिवादी/तक्रारदाराच्या वकिलाने सांगितले की, विमा कंपनी हे सिद्ध करण्यात अपयशी ठरली आहे की, विमाधारकाच्या मृत्यू एखाद्या रोगाने झाला आहे. त्यामुळे दावा फेटाळण्याचे कोणतेही कारण नव्हते.

एजंटच्या जबाबदाऱ्यांबाबत

नवीन सूचना जारी करण्याचा सल्ला

एनसीडीआरसीने राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचा आदेश बाजूला ठेवला आणि अपीलला परवानगी दिली. लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसी बनवताना एजंट्सचे वर्तन आणि जबाबदाऱ्यांबद्दल नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचा सल्लाही त्यांनी भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (ईडा - IRDA)ला दिला आहे.

प्रपोजल फॉर्म भरताना एजंटने ग्राहकाला सर्व रोग उघड करण्यास सांगावे, असे निर्देशांमध्ये नमूद केले पाहिजे. रोगांचे प्रकटीकरण न झाल्यास काय परिणाम होतील ते सांगा? प्रस्ताव फॉर्ममध्येदेखील योग्य बदल करता येईल.