ANI
राष्ट्रीय

एससी, एसटी आरक्षणात ‘क्रिमीलेअर’ लागू करणार नाही, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भाजप खासदारांना आश्वासन

एससी, एसटी आरक्षणात ‘क्रिमीलेअर’ लागू करणार नाही, असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना दिल्याचे भाजपचे खासदार फग्गनसिंह कुलस्ते म्हणाले.

Swapnil S

नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती आणि जमातींमध्ये ‘क्रिमीलेअर’ लागू करावे, असे निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर भाजपमधील १०० खासदारांनी शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन आपल्या भावना त्यांच्यापर्यंत पोहचवल्या. एससी, एसटी आरक्षणात ‘क्रिमीलेअर’ लागू करणार नाही, असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना दिल्याचे भाजपचे खासदार फग्गनसिंह कुलस्ते म्हणाले.

भाजपच्या खासदारांनी पंतप्रधानांना सांगितले की, ‘‘न्यायालयाने एससी-एसटीच्या आरक्षणाबाबत जो क्रिमीलेअरचा मुद्दा उपस्थित केला आहे, त्याची अंमलबजावणी होता कामा नये, अशी प्रत्येकाची भावना आहे. खुद्द पंतप्रधानांचीही तीच भावना आहे. या प्रकरणात लक्ष घालून तोडगा काढण्याचे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले आहे. आम्हाला काळजी करू नका, असेही सांगितले.

पंतप्रधानांनी याबाबत दखल घेत त्यावर मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले असून वंचित घटकांच्या विकासासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत अशी ग्वाही दिली आहे.

तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान एससी- एसटींमधील क्रिमीलेअर निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारनेच धोरण निश्चित करावे आणि त्यानुसार कोणाला आरक्षणाचा लाभ द्यायचा? याचा निर्णय घ्यावा, असे म्हटले होते.

आज पंतप्रधानांच्या भेटीस गेलेल्या शिष्टमंडळात सहभागी असलेले भाजपचे खासदार सिकंदरकुमार म्हणाले,‘‘ सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणामुळे आम्ही अस्वस्थ झालो आहोत.

Delhi CNG Blast : सीएनजी भरतानाच ट्रकच्या टँकचा भीषण स्फोट; ३ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू, परिसर हादरला

खोपोली-सीएसएमटी लोकल दादरपर्यंतच; प्रवाशांचे हाल, पूर्ववत सेवा सुरू करण्याची मागणी

तलावात राहणाऱ्या 'त्या' मुलाचा व्हिडिओ व्हायरल; मदतीसाठी अनंत अंबानींची धाव, एअरलिफ्टद्वारे मुंबईत आणून केली उपचारांची व्यवस्था

नवी मुंबई : Reel साठी लोकलवर दगडफेक केल्याचा 'अभिनय'? VIDEO व्हायरल होताच तरुणावर कारवाई, माफी मागत म्हणाला...

वसई-विरारपर्यंत मेट्रो धावणार; मीरा-भाईंदर ते विरार मेट्रोला मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची मान्यता