राष्ट्रीय

समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळेल की नाही ? निकाल राखून ठेवला

गेल्या काही वर्षांपासून देशातील अनेक न्यायालयांत समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळण्यासाठी याचिका दाखल झाल्या आहेत

नवशक्ती Web Desk

समलैंगिक विवाहाबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने समान अधिकारांबाबत दाखल केलेल्या वेगवेगळ्या याचिकांवर आपला निकाल राखून ठेवला आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. संजय किशन कौल, न्या. रवींद्र भट, न्या. हिमा कोहली, न्या. पी. एस. नरसिम्हा यांचा या घटनापीठात समावेश आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून देशातील अनेक न्यायालयांत समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळण्यासाठी याचिका दाखल झाल्या आहेत. १८ एप्रिल रोजी सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने २० याचिकांची एकत्रित सुनावणी केली. विशेष विवाह कायदा, परदेशी विवाह कायदा, हिंदू विवाह कायद्यासहित विविध नियमांतर्गत समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्याची मागणी करण्यात आली.

दरम्यान, समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळेल की नाही, हे न्यायालयच ठरवेल. तत्पूर्वीच त्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. केंद्र सरकारसोबतच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग व सामाजिक संघटनांनी याचा विरोध केला.

मेट्रोमुळे मीरा, भाईंदर लोकल प्रवाशांमध्ये मोठी घट; मीरा रोडची गर्दी ४० लाखांवरून २८ लाखांवर

नवरीच्या दारात पोहोचण्याआधीच वऱ्हाडावर मृत्यूचा घाला! पालघरमध्ये ट्रक-कंटेनरच्या भीषण धडकेत दुचाकीही चिरडली; १३ ठार, अनेक जखमी

NEET Paper Leak: 'आरसीसी'च्या मोटेगावकरला ठोकल्या बेड्या; ९ दिवसांची सीबीआय कोठडी

अशोक खरातचा ED ताबा घेणार; आज PMLA कोर्टात हजर करणार

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा; थकीत महागाई भत्ता देण्यास मंजुरी