जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने देशातून पेट्रोलच्या निर्यातीवरील विंडफॉल टॅक्स पूर्णपणे रद्द केला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा रिलायन्स इंडिया लिमिटेड आणि ओएनजीसीसारख्या कंपन्यांना मोठा फायदा होणार आहे. त्यामुळे रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा समभाग २.४७ टक्के तर ओएनजीसीचा समभाग चार टक्के वाढला.

सुमारे तीन आठवड्यांपूर्वी, सरकारने देशात पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी हा विंडफॉल कर वाढवला होता. आता जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यानंतर सरकारने आपला जुना निर्णय मागे घेतला आहे. सरकारने तीन आठवड्यांपूर्वी पेट्रोल आणि एटीएफ (विमान इंधन च्या निर्यातीवर प्रति लिटर ६ रुपये विंडफॉल टॅक्स लावला होता. तसेच डिझेलच्या निर्यातीवरही प्रतिलिटर १३ रुपये शुल्क आकारण्यात आले होते. याशिवाय, एक वेगळी अधिसूचना जारी करून सरकारने कच्च्या तेलावर प्रति टन २३,२३० रुपये अतिरिक्त कर लावण्याची माहिती दिली होती.

आता सरकारने एटीएफ (विमान इंधन) वरील विंडफॉल टॅक्स ६ रुपये प्रति लिटरवरून ४ रुपये प्रति लिटर कमी करणारी नवीन अधिसूचना जारी केली आहे. त्याचबरोबर पेट्रोलवरील प्रतिलिटर ६ रुपये विंडफॉल टॅक्स पूर्णपणे हटवण्यात आला आहे. डिझेलच्या निर्यातीवरील करही १३ रुपये प्रति लिटरवरून ११ रुपये प्रति लीटर करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर कच्च्या तेलावरील अतिरिक्त कर २३,२५० रुपये प्रति टन वरून १७ हजार रुपये प्रति टन करण्यात आला आहे.