राष्ट्रीय

अर्थव्यवस्थेत सुधारणा, तिमाहीत देशात मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या उपलब्ध होणार

६३ टक्के कंपन्यांना सुधारणा प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेचा विकास दर राखण्यासाठी अतिरिक्त लोकांची आवश्यकता असेल

वृत्तसंस्था

जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत देशात मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या उपलब्ध होतील. गेल्या आठ वर्षांच्या तुलनेत यावेळी लोकांना जास्त नोकऱ्या मिळू शकतात. एका सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की ६३ टक्के कंपन्यांना सुधारणा प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेचा विकास दर राखण्यासाठी अतिरिक्त लोकांची आवश्यकता असेल, ज्यामुळे कंपन्या जलद भरती करतील. तथापि, या कालावधीत, सुमारे १२ टक्के कंपन्या लोकांना कामावरून काढू शकतात, असेही या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

२४ टक्के कंपन्यांमध्ये कोणताही बदल अपेक्षित नाही. म्हणजेच ते कर्मचाऱ्यांना काढणार नाहीत आणि नवीन लोकांची भरती करणार नाहीत. मॅनपॉवर ग्रुप एम्प्लॉयमेंट आउटलुक सर्वेक्षणानुसार, तिसऱ्या तिमाहीसाठी निव्वळ रोजगारात वाढ ५१ टक्के असण्याची शक्यता आहे, जो २०१४ पासून आतापर्यंतचा सर्वाधिक आहे. रोजगाराचा दृष्टीकोन म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होण्याचा अंदाज आहे.

आशिया-पॅसिफिकमध्ये नोकरभरतीत भारत सर्वोत्तम असणार आहे. त्यानुसार भारतात - ५१ टक्के, सिंगापूर ४० टक्के, ऑस्ट्रेलिया ३८ टक्के, हाँगकाँग ११ टक्के, जपान चार टक्के, तैवान - तीन टक्के नोकरभरती होऊ शकते.

अस्थिरता असूनही अनेक क्षेत्रे तेजीत

मॅनपॉवर ग्रुप एम्प्लॉयमेंटचे एमडी संदीप गुलाटी म्हणाले की, जागतिक स्तरावर वाढती महागाई आणि वाढती अस्थिरता असूनही, देशातील अनेक क्षेत्रांमध्ये परिस्थिती सावरत आहे. नवीन भरती संदर्भात केलेल्या सर्वेक्षणात ३ हजार कंपन्यांचा समावेश करण्यात आला होता. गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीच्या तुलनेत सप्टेंबरच्या तिमाहीत भरती भावनांमध्ये ४६ टक्के गुणांची सुधारणा झाली आहे. एप्रिल-जूनच्या तुलनेत १३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

मुंबईकरांना मिळणार पुनर्प्रक्रिया केलेले पिण्यायोग्य पाणी; भांडुपमध्ये तृतीय स्तरावरील प्रक्रिया केंद्राला मंजुरी, १ हजार ८२४ कोटींचा प्रकल्प

Mumbai : वन्यजीव तस्करी टोळीचा DRI कडून पर्दाफाश; बंदिस्त अवस्थेतील दुर्मिळ प्राण्यांची सुटका

उपनगरातही मुद्रांक शुल्क घोटाळा; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची कबुली; सरकारी तिजोरीचे १० कोटींचे नुकसान

म्हाडाला सदनिकेची किंमत वाढवण्याचा अधिकार; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

'एसआयआर'खाली सहा कोटी मतदार 'कटाप'