उरण : महाराष्ट्राच्या नगरविकास विभागातर्फे नवी मुंबई विमानतळालगतच्या गावांचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी नैना आणि खोपटा नवनगर क्षेत्र बनविण्याची योजना आखली आहे. मात्र खोपटा नवनगर आणि नैना क्षेत्रात ग्रामपंचायतीकडून अधिकार नसतानाही ना हरकत प्रमाणपत्र, बांधकाम प्रमाणपत्र, परवानग्या देण्यात येत आहेत. आता अशा परवानग्या देणाऱ्या यंत्रणावर, ग्रामसेवक, सरपंच, ग्रामपंचायत यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्याचे संकेत रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भरत बास्टेवाड यांनी दिले आहेत. त्या संदर्भात त्यांनी गटविकास अधिकारी यांना पत्र दिले आहे. त्यामुळे असे प्रमाणपत्र देणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत तर गरजेपोटी घरे, व्यावसायिक गाळे बांधणाऱ्यामध्ये याबाबत संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राच्या नगरविकास विभागातर्फे नवी मुंबई विमानतळा लगतच्या गावांचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी नैना आणि खोपटा नवनगर क्षेत्र बनविण्याची योजना आखली आहे. यासाठी सिडकोला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त केले आहे. विकासक नैना प्राधिकरण किंवा सिडकोची परवानगी न घेता ग्रामपंचायतींकडून प्राप्त केलेल्या बांधकाम ना हरकत प्रमाणपत्राच्या आधारे अनधिकृतपणे भूखंडाचा विकास करून सदनिका, वाणिज्य गाळ्यांची विक्री नागरिकांना केली जाते. अशा अनधिकृत इमारतींमधील सदनिकांच्या खरेदी विक्रीची नोंदणी दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून होते. नैना आणि खोपटे नवनगर क्षेत्रात अशा प्रकारे अनधिकृतपणे बांधण्यात येणाऱ्या इमारतींमुळे या क्षेत्रात भविष्यात वाहतूक, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण इत्यादी पायाभूत सुविधा देणे जिकरीचे ठरणार आहे.
या भागात अनधिकृत भूखंडाचा विकास
नैना क्षेत्रामध्ये ठाणे जिल्ह्यातील १४ गावे तर रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यातील ५ गावे, पनवेल तालुक्यातील ९२ गावे, पेण तालुक्यातील ७७ गावे, खालापूर तालुक्यातील ५६ गावे आहेत, तर खोपटे नवनगर क्षेत्रात उरण तालुक्यातील २७ गावे आणि पनवेल तालुक्यातील ५ गावांचा समावेश आहे.
ग्रामपंचायत स्तरावरून ही अनधिकृत व बेकायदेशीर बांधकामे रोखण्यासाठी आणि प्रतिबंधित उपाययोजना करण्यासाठी उरण, पनवेल आणि पेण येथील गटविकास अघिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. या सूचनांचे पालन न केल्यास अनधिकृत बांधकाम परवानगी, ना हरकत प्रमाणपत्र, बांधकाम प्रमाणपत्र, पाणीपुरवठा यंत्रणांवर, ग्रामसेवक, सरपंच आणि संबंधित ग्रामपंचायतींवर कारवाई करण्याचे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे.
- डॉ. भरत बास्टेवाड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद