नवी मुंबई

उरण पंचायत समितीची पुरातन वास्तू दुर्लक्षित

पंचायत समिती इमारतीच्या समोरच असलेल्या एका पुरातन वास्तूकडे दुर्लक्ष करून तिला भंगारात टाकण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.

Swapnil S

उरण : उरण पंचायत समितीचा कार्यभार तडफदार गटविकास अधिकारी समीर वठारकर यांनी हाती घेतल्या पासून, उरण पंचायत समितीच्या इमारतीला त्यांनी झपाट्याने नवा लूक दिला आहे; मात्र पंचायत समिती इमारतीच्या समोरच असलेल्या एका पुरातन वास्तूकडे दुर्लक्ष करून तिला भंगारात टाकण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. पर्यायाने अशा दुर्लक्षित पुरातन वास्तू नामशेष होऊन त्या इतिहास जमा होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

उरणचे तत्कालीन जमीनदार भिवंडीवाला यांच्या जागेत उरण पंचायत समितीची इमारत आहे. सुमारे पंचवीस वर्षांपूर्वी बांधलेल्या या इमारतीला अवकळा आली होती; मात्र वर्षभरापूर्वी उरण पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी पदाचा कार्यभार समीर वठारकर यांनी हाती घेताच त्यांनी या जुन्या झालेल्या इमारतीसाठी नव्याने काही लाख रुपये खर्च करून तिला नवे रूप मिळवून दिले. त्याचबरोबर समीर वठारकर यांनी पंचायत समिती परिसरात बांधकामे करून चांगल्या सुविधा निर्माण केल्या. हे काम स्तुत्य असले, तरी पंचायत समिती इमारती शेजारीच जुन्या पाणीपुरवठा योजनेच्या पंप हाऊसची पुरातन इमारत उद‌्ध्वस्त अवस्थेत आहे. त्या इमारतीची डागडुजी केल्यास वास्तुकलेचा हा अनमोल ठेवा जपला जाईल; मात्र गटविकास अधिकारी वठारकर यांच्या नजरेतून या वास्तूचे जतन करणे सुटल्याने हो इमारत कायमची भंगारात जाईल, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

पंचायत समितीची इमारत दुरुस्त केली, हे माझे कर्तव्य आहे. या पंप हाऊस इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी तालुक्यातील कोणत्या तरी कंपनीकडे सीएसआर फंडातून निधीची मागणी करून या इमारतीचीही दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न करीन.

- समीर वाठारकर, गट विकास अधिकारी, पं. स. उरण

"ज्यांना स्वतःच्या आई-वडिलांचे नाव घ्यायला लाज वाटते..."; मीनाताईंच्या पुतळ्याची पाहणी केल्यानंतर उद्धव ठाकरेंची संतप्त प्रतिक्रिया

Mumbai : मीनाताई ठाकरे यांच्या पुतळ्यावर रंग फेकल्याने शिवाजी पार्क परिसरात तणाव; ठाकरे गट संतप्त, पोलिसांनी बंदोबस्त वाढवला

Mumbai : २० सप्टेंबरपासून मोनोरेल अनिश्चित काळासाठी बंद; MMRDA चा निर्णय

जपानमधून ‘टायफून’ क्षेपणास्त्र हटवा! चीनची अमेरिकेकडे मागणी

राज्यातील सर्व न्यायालये कार्यरत आहेत का? खासदार, आमदारांविरोधातील खटल्यांबाबत हायकोर्टाने सरकारला फटकारले