नवी मुंबई

पनवेल महापालिकेच्या मालमत्ता कराला उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती नाही

उच्च न्यायालयाने कार्यक्षेत्रातील मालमत्ता कर आकारणीस पालिकेस कोणतीही स्थगिती दिलेली नसल्याने तसेच पुढील वर्षाची दोन टक्के शास्ती वाचविण्यासाठी मालमत्ताधारकांनी ३१ मार्चपूर्वी आपला मालमत्ता कर भरावा, असे आवाहन महापालिकेच्या वतीने करण्यात आले आहे.

Swapnil S

पनवेल : महापालिकेच्या मालमत्ता कर भरण्याचे शेवटचे चार दिवस शिल्लक राहीले असून, मालमत्ताधारकांनी आपला मालमत्ता कर लवकरात लवकर भरावा, असे आवाहन महापालिकेच्या वतीने करण्यात आले आहे. दरम्यान, बुधवारी उच्च न्यायालयात खारघर फोरम यांच्या वतीने महापालिकेच्या मालमत्ता कराविरोधात जनहित याचिकेवरती सुनावणी घेण्यात आली. उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्यापुढे झालेल्या सुनावणीमध्ये उच्च न्यायालयाने पनवेल महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील मालमत्ता कर आकारणीस पालिकेस कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे मालमत्ताधारकांनी आपला मालमत्ता कर भरून महापालिकेस सहकार्य करावे, असे आवाहन महापालिकेच्या वतीने करण्यात आले आहे.

या सुनावणीमध्ये महापालिकेच्या वतीने जेष्ठ विधीज्ञ ॲड. आशुतोष कुंभकोणी यांच्यासमवेत ॲड. केदार दिघे यांनी या याचिकेमध्ये विधीज्ञ म्हणून काम पाहिले. मालमत्ता कर भरण्यासाठी ३१ मार्च ही शेवटची तारीख असून, ज्या मालमत्ताधारकांनी आपले मोबाईल नंबर आपल्या खात्याशी कनेक्ट केले नाहीत, त्यांनी आपले मोबाईल नंबर अपडेट करून घ्यावे जेणे करून मालमत्ता कराचे बिल प्रत्यक्ष त्याच मालमत्ताधारकाच्या मोबाईलवरती जाईल. तसेच मालमत्ता बिलात किरकोळ दुरूस्त्या असतील तर त्या तातडीने करून घ्याव्यात, असे आवाहन मालमत्ता कर विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे. दरम्यान, मालमत्ता कर भरण्याचे शेवटचे चार दिवस राहिल्याने शनिवार व रविवार कार्यालये नागरिकांसाठी खुली ठेवण्यात येणार आहे. उच्च न्यायालयाने कार्यक्षेत्रातील मालमत्ता कर आकारणीस पालिकेस कोणतीही स्थगिती दिलेली नसल्याने तसेच पुढील वर्षाची दोन टक्के शास्ती वाचविण्यासाठी मालमत्ताधारकांनी ३१ मार्चपूर्वी आपला मालमत्ता कर भरावा, असे आवाहन महापालिकेच्या वतीने करण्यात आले आहे.

महावितरण कंपनीच्या विभाजनावर शिक्कामोर्तब; शेतीच्या वीजपुरवठ्यासाठी स्वतंत्र कंपनी महावितरणचा IPO येणार

आता राज्यभरातील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक प्रवास चार वर्षांचा होणार; विद्यापीठांमध्ये २०२६-२७ पासून 'ऑनर्स' आणि 'संशोधन' पदवीचे नवे पर्याय उपलब्ध

Mumbai : बेस्टला आर्थिक बळाची गरज; महाव्यवस्थापकांचे पालिका आयुक्तांना निवेदन; एकरकमी ४ हजार कोटी देण्याची मागणी

उरण : आदिवासी वाड्यांची पाण्यासाठी वणवण; रानसई-पुनाडे धरणात अवघा ४७% साठा

आंतरजातीय विवाहामुळे जैन कुटुंबावर सामाजिक बहिष्कार; ठाण्यातील धक्कादायक प्रकार