नवी मुंबई: नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे आणि एफएसआय (FSI) उल्लंघनाच्या प्रकरणांची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर नवी मुंबई महापालिकेने अनधिकृत बांधकामांविरोधात व्यापक मोहीम हाती घेतली असून, संबंधितांवर महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना (MRTP) कायद्यान्वये कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच, अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्यासाठी होणारा खर्च संबंधित मालक, विकासक अथवा जमीनधारकांकडून वसूल केला जाईल, असा इशारा महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी दिला आहे.

ऐरोली, घणसोली, कोपरखैरणे आणि तुर्भे परिसरातील एलआयजी (LIG) व एमआयजी (MIG) घरांमध्ये झालेल्या एफएसआय उल्लंघनासह अनधिकृत बांधकामांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात विविध जनहित याचिका व अवमान याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणांमध्ये जनहित याचिका क्र. ८०/२०१३, अवमान याचिका क्र. ५६२/२०२२, तसेच किशोर सुंदर शेट्टी यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका क्र. १११/२०२२ आणि अवमान याचिका क्र. ६८५/२०२५ यांचा समावेश आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २७ मार्च २०२५ रोजीच्या आदेशानुसार महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात एकूण १२,६८७ अनधिकृत बांधकामे आढळून आली आहेत.

एमआरटीपी कायद्यांतर्गत कारवाई

अनधिकृत बांधकाम करणे हा कायद्याने गुन्हा असून, संबंधितांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. अनधिकृत इमारत अथवा बांधकाम निष्कासित करण्यासाठी होणारा संपूर्ण खर्च संबंधित बांधकामधारक, विकासक अथवा जमीन मालकाकडून वसूल केला जाईल. अनधिकृत बांधकामांना इतर सुविधा देत नसल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.

घर खरेदीदारांसाठी महत्त्वाचा इशारा

सिडकोच्या मालकीच्या जमिनी, एलआयजी व एमआयजी गृहनिर्माण संकुले तसेच गावठाण क्षेत्रांचा समावेश असल्याने, अनधिकृत बांधकामांबाबत नवी मुंबई महापालिका आणि सिडको या दोन्ही स्तरांवर कारवाई केली जाते. आर्थिक फसवणूक टाळण्यासाठी घर किंवा फ्लॅट खरेदी करण्यापूर्वी नागरिकांनी संबंधित इमारतीची महापालिकेची बांधकाम परवानगी, भोगवटा प्रमाणपत्र तसेच जमिनीच्या मालकी हक्कासंदर्भातील आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करावी.