नवी मुंबई : महापालिका निवडणुकांनंतर पार पडलेल्या नवी मुंबई महानगरपालिकाच्या पहिल्या महासभेत मालमत्ता करासंदर्भात समोर आलेली माहिती धक्कादायक असून शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी चिंताजनक ठरत आहे. शहरातील एकूण मालमत्ताधारकांपैकी निम्म्याहून अधिकांनी मालमत्ता कर भरलेला नसल्याची माहिती आयुक्तांनी सभागृहात दिली. या परिस्थितीचा थेट परिणाम महापालिकेच्या महसुलावर आणि परिणामी नागरी सुविधा व विकासकामांवर होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शहरात एकूण ३ लाख ५८ हजार मालमत्ताधारक असून त्यापैकी तब्बल १ लाख ७२ हजार मालमत्ताधारकांनी वर्षानुवर्षे मालमत्ता कर भरलेला नाही. महासभेत मांडण्यात आलेल्या करदर निश्चितीच्या ठरावावर चर्चा करताना त्यांनी ही बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी राहणे ही गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, सत्तास्थापनावेळी मालमत्ता करात वाढ होऊ देणार नसल्याची भूमिका भारतीय जनता पक्षने जाहीर केली होती. त्यानुसार पहिल्याच महासभेत करवाढ न करण्याचा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला असून, त्यामुळे नवी मुंबईतील नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाल्याचे म्हटले जात आहे.
मालमत्ता कर हे महापालिकेचे प्रमुख उत्पन्नाचे साधन असून पाणीपुरवठा, रस्ते, कचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक आरोग्य सेवा आणि प्रशासकीय खर्च यासाठी या उत्पन्नावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागते. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी १२०० कोटी रुपयांचे करसंकलनाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
मात्र अपेक्षित वसुली होत नसल्याने प्रशासनाने नाराजी व्यक्त केली असून उद्दिष्टपूर्तीसाठी कठोर भूमिका घेतली जाणार असल्याचा इशारा आयुक्तांनी दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर मालमत्ता कर वसुलीचा प्रश्न येत्या काळात महापालिकेसमोर प्रमुख आव्हान म्हणून उभा राहणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
आयुक्तांचे आवाहन
गेल्या २० वर्षांत मालमत्ता करात वाढ करण्यात आलेली नसताना इतर महापालिकांच्या तुलनेत नवी मुंबईत कराचे दर कमी आहेत. तरीही मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी राहणे हे महापालिकेच्या प्रतिमेला भूषणावह नसल्याचे आयुक्तांनी नमूद केले. वारंवार नोटीस देऊनही कर न भरणाऱ्या मालमत्ताधारकांवर इच्छा नसतानाही कारवाई करावी लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी महापालिकेला कर वसुलीत सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी सभागृहात केले. महसूलात वाढ झाल्यास वाढीव विकास निधीच्या माध्यमातून नगरसेवकांनाही त्याचा लाभ मिळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.