नवी मुंबई : महापालिकेतील बहूउद्देशीय कामगार या संवर्गातील शाळेतील कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या सुरक्षारक्षकांना तीन महिन्याचे थकीत वेतन तातडीने देण्याची मागणी कामगार नेते व इंटक संलग्न असलेल्या महाराष्ट्र कर्मचारी युनियनचे अध्यक्ष रविंद्र सावंत यांनी महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्याकडे केली आहे.
नवी मुंबई महापालिका प्रशासनात बहूउद्देशीय कामगार या संवर्गात महापालिकेत शाळेमध्ये कंत्राटी पद्धतीने काम करणारे सुरक्षारक्षक कार्यरत आहेत. या कामगारांना ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर २०२३ या तीन महिन्याचे वेतन आता जानेवारी महिन्याची २२ तारीख उलटली, तरी मिळालेले नाही.
तीन महिने वेतन नसल्याने या सुरक्षारक्षक कामगारांना व त्यांच्या परिवाराला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. कामगार कर्ज काढून दिवस ढकलत असल्याने ते कर्जबाजारी झाले आहेत. सधन महापालिका आपल्या शाळेच्या सुरक्षारक्षकांना तीन महिने वेतन देवू शकत नाही. हे निर्माण झालेले चित्र नक्कीच भूषणावह नाही. या सुरक्षारक्षक कामगारांचा पीएफ भरण्यात आलेला नाही व त्यांना ईएसआयही देण्यात येत नाही. उद्या ठेकेदार कंत्राट सोडून, पळून गेला, तर या कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन कोण देणार? पीएफ कोण भरणार? हेही प्रश्न नव्याने निर्माण होणार आहेत. या ठेकेदारांकडून या सुरक्षारक्षकांच्या वेतन विलंबाबत गेल्या अनेक वर्षापासून गोंधळ सुरू असून, संबंधित कामगारांचे आर्थिक शोषण केले जात आहे. या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकून महापालिका प्रशासनाने त्याच्यावर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे कामगार नेते रविंद्र सावंत यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
या सुरक्षारक्षक कर्मचाऱ्यांचे तीन महिन्यांचे थकीत वेतनाबाबत संबंधित ठेकेदार कठोर प्रशासकीय कारवाई होणे आवश्यक आहे. या पालिका शाळेवरील सुरक्षारक्षक कामगारांना त्यांचे तीन महिन्याचे थकीत वेतन देण्याचे त्यांचा पीएफ तात्काळ भरणेविषयी आपण संबंधितांना तातडीने निर्देश देवून महापालिका शाळेवरील सुरक्षारक्षक कामगारांना न्याय मिळवून द्यावा, असे त्यांनी म्हटले आहे.
ठेकेदारावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी
आज ठेकेदार मला काम नको, असे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सांगत आहे, पण या कर्मचाऱ्यांचे सर्व थकीत वेतन, पीएफ सर्व भरल्याच्या पावत्या व इतर हिशोब दिल्याशिवाय कार्यमुक्त करू नये. या ठेकेदाराने कर्मचाऱ्यांचे तीन महिन्याचे थकीत वेतन असताना व आता चौथा महिना भरत आलेला असताना काम नको म्हणणे कामगारांवर अन्यायकारक आहे. कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनप्रकरणी या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकून त्याच्यावर महापालिका प्रशासनाच्या वतीने फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी कामगार नेते रविंद्र सावंत यांनी केली आहे.