नवी मुंबई : ऐरोली येथे विविध देशांच्या दुतावासांसाठी राखीव ठेवलेल्या ७२ एकर जमिनीवर टाऊनशिप उभारण्याच्या नावाखाली देशातील नावाजलेल्या उद्योजकाला फुकटात जमीन देण्याचा घाट राज्यकर्त्यांद्वारे ‘सिडको’मध्ये घातला जात आहे. त्याकरिता ‘सिडको’ने मागविलेली निविदा ठराविक विकासकासाठी उपयुक्त ठरेल अशा पद्धतीनेच या निविदेत अटी-शर्ती ठेवण्यात आल्या आहेत. परिणामी, ऐरोली येथील ७२ एकर जमीन विकासात सिडकोचे सुमारे ८ हजार कोटी रुपये नुकसान होण्याची भिती वर्तवली जात आहे.
सदर गंभीर प्रकार उघडकीस येताच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते तथा माजी खासदार राजन विचारे यांनी तातडीने शुक्रवारी ‘सिडको’चे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांची भेट घेऊन संचालक मंडळाचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसेच निर्णय रद्द न केल्यास शिवसेना पक्षाच्या वतीने रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडण्याचा इशाराही राजन विचारे यांनी सिडकोचे एमडी सिंघल यांना दिला आहे.
दुसरीकडे बांधकाम आणि विकास एजन्सीच्या (कन्स्ट्रक्शन ॲण्ड डेव्हलपमेंट एजन्सी) माध्यमातून ऐरोलीतील सदर जमिनीचा विकास करण्याच्या प्रस्तावाला ‘सिडको’तील उच्चपदस्थ अधिकारी कर्मचाऱ्यांसह ‘सिडको एम्प्लॉईज युनियन’ने देखील विरोध केलेला आहे. परंतु, राजसत्तेपुढे झुकले गेलेल्या अधिकाऱ्यांनी या भ्रष्टाचाराला दिलेली साथ ‘सिडको’ला आर्थिक संकटात घालणारी ठरणार आहे. एकंदरीतच यापूर्वी उरण परिसरात नवी मुंबई एसईझेडला दिलेल्या जागेनंतर आता ऐरोली येथील जागा विकसित करण्याच्या नावाखाली भ्रष्टाचाराचा नवा अध्याय सिडकोत सुरू झाल्याची चर्चा रंगली आहे.
हरियाणा आणि नोएडाच्या धर्तीवर ऐरोली, सेक्टर-१०ए येथील सुमारे ७२ एकरचा भूखंड बांधकाम आणि विकास एजन्सीच्या माध्यमातून विकसित करण्याचा निर्णय ‘सिडको’ने घेतला आहे. ६ ऑगस्ट रोजी सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा होऊन जोपर्यंत आरएफपी डॉक्युमेंट अपलोड होत नाही, तोपर्यंत या प्रस्तावाला इन प्रिन्सीपल मंजुरी देत ‘सिडको’ने याबाबतची निविदा ८ ऑगस्ट रोजी प्रसिध्द केली. परंतु, आजतागायत ‘सिडको’ने या निविदेचे आरएफपी डॉक्युमेंट शासनाच्या महाटेंडर या ऑनलाईन पोर्टलवर प्रसिद्धच केलेले नाही.
याबाबतचे वृत्त प्रकाशित होताच शिवसेना नेते माजी खासदार राजन विचारे यांनी २३ ऑगस्ट रोजी ‘सिडको'चे व्यवस्थापकीय संचालक सिंघल यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. ऐरोलीतील सदर जागेवर सिडको घरांची निर्मिती करू शकते. महापालिकेच्या माध्यमातून रुग्णालय, स्पोर्टस्‌ कॉम्प्लेवस सारख्या सुविधा सामान्य जनतेसाठी उपलब्ध होऊ शकतात. पण, सदर भूखंड कोणाच्या सांगण्यावरुन उद्योजकाला दिला जात आहे, याची सखोल चौकशी करावी. आमचा ‘सिडको'च्या निर्णयाला विरोध असून घेतलेला निर्णय रद्द करावा. अन्यथा शिवसेना पक्षाच्या वतीने सिडकोविरोधात आंदोलन छेडण्याचा इशारा राजन विचारे यांनी सदर निवेदनातून ‘सिडको'ला दिला आहे.
उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा विरोध
आगामी विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर ऐरोली येथील ७२ एकर भूखंडाचा विकास खासगी भागीदारीतून करण्यासाठी ‘सिडको’वर दबाव टाकून राज्यकर्त्यांनी निवडणूक निधीची तजवीज केल्याचे बोलले जात आहे. ८ हजार कोटी किमतीची ‘सिडको’ची जमीन लाटण्याचा प्रयत्न सल्लागाराच्या माध्यमातून संबंधित राज्यकर्त्यांचा दिसून येत आहे. त्यामुळेच ‘सिडको’चे ८ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होणाऱ्या या प्रस्तावावर सिडको आणि नगरविकास विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे.
नवी मुंबई महापालिकेत लोकप्रतिनिधी नसल्याने राज्य शासनाने गेल्या अडीच वर्षांत आपल्याला हवे तसे भूखंड आपल्या लाडक्या विकासकांना आणि उद्योजकांना अत्यंत अल्प दरात दिले आहेत. पण, गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्तांचे रखडलेले भूखंड वाटप करायला ‘सिडको’कडे जागा उपलब्ध नाही. मग, अशा प्रकारे उद्योजकांना भूखंड देण्याचा उद्देश काय ?- राजन विचारे, माजी खासदार-शिवसेना नेते