नवी मुंबई : महापालिका आस्थापनेतील उपअभियंता किशोर अमरनानी व कनिष्ठ अभियंता विनोद जैन यांचे निलंबन रद्द करण्याची लेखी मागणी महाराष्ट्र कर्मचारी युनियनचे अध्यक्ष रवींद्र सावंत यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
पालिका प्रशासनाने उपअभियंता (स्थापत्य) किशोर अमरनानी व कनिष्ठ अभियंता विनोद जैन यांची बाजू समजून न घेता त्यांचे अन्यायकारक निलंबन केलेले आहे. पालिका प्रशासनाने १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी पामबीच मार्गावरील सायकल ट्रॅकबाबत नोटीस पाठवत त्यांची भूमिका मांडण्यास सांगितले असता, संबंधितांनी १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी महापालिका प्रशासनास खुलासाही सादर केला होता. या खुलाशात त्यांनी या कामाबाबत विद्युत विभागाचे कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, स्थापत्य व विद्युत विभागाचे उपअभियंता यांच्यासोबत पालिकेचे सल्लागार हितेन सेठी यांनी कंत्राटदारासमवेत १८ मे २०२४ रोजी प्रत्यक्ष पाहणी दौराही केला होता. या कामांबाबत मुदत संपल्यावर काय करावयाचे याबाबत वरिष्ठांनी दिलेल्या सूचनांचे पालनही केले होते, असे रवींद्र सावंत यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
किशोर अमरनानी व विनोद जैन यांनी उपरोक्तप्रमाणे सायकल ट्रॅकच्या कामासाठीचे देयक हे प्रस्तावित केलेले आहे. प्रस्तावित केलेले देयक मंजूर करणे त्या त्रुटी काढणे, पुनर्पाहणी करणे व त्यात काही त्रुटी असल्यास त्यांची प्रतिपूर्ती करून घेणे या सर्व बाबी शहर अभियंता तथा महापालिका आयुक्त यांच्या स्तरावरून केल्या जातात. विनोद जैन यांनी प्रस्तावित केलेले देयक तत्कालीन शहर अभियंता तथा तत्कालीन कार्यकारी अभियंता यांच्या निर्देशावरून केलेले आहे. त्यांचे देयक जर त्रुटीपूर्ण असेल, तर वरिष्ठांनी त्या त्रुटी काढून त्यांची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी अथवा काम पूर्ण करण्यासाठी अथवा अन्य कारणासाठी ते पुन्हा त्यांच्याकडे पाठवणे अभिप्रेत आहे.
देयक प्रस्तावित करणे म्हणजे महापालिकेच्या महसुलाचा अपहार नव्हे. हे देयक अदा करण्यात आलेले नाही त्यामुळे महापालिकेचा महसूल कुठेही बुडालेला नाही. तसेच महापालिकेच्या पैशाचा अपहार झालेला नाही.
ही कार्यालयीन कागदी चूक आहे व या चुकीमुळे महापालिकेचे नुकसान झालेले नाही. अशा प्रकरणात चौकशी मॅन्युअलमध्ये नमूद असलेल्या तरतुदीनुसार ‘कारणे दाखवा, नोटीस बजावणे', ‘कारणे दाखवा' नोटीसचे उत्तर असमाधानकारक असल्यास उत्तर फेटाळणे व समज पत्र देणे अथवा प्राथमिक चौकशी करणे या बाबी केल्या जातात. मात्र जैन व अमरनानी यांचा खुलासा मान्य अमान्य न करता त्यांना निलंबित करण्यात आलेले आहे. सदर
बाब महाराष्ट्र नागरी सेवा
शिस्त व अपील १९७९च्या तरतुदीस धरून नाही. त्यामुळे या दोघांचे निलंबन अन्यायकारक असल्याचे सांगत निलंबनला स्थगिती देण्याची मागणी रवींद्र सावंत यांनी केली आहे.
पर्यवेक्षणाबाबत चुकीचे खापर अभियंत्यांवर
या प्रकरणात कनिष्ठ अभियंता तथा उपयोग उपअभियंता यांनी प्रस्तावित केलेले देयक कार्यकारी अभियंता, अतिरिक्त शहर अभियंता आणि शहर अभियंता या तिघांनी साक्षांकित करून आयुक्तांकडे सादर केलेले आहे. त्यामुळे या तिघांनीही पर्यवेक्षण चूक केलेली आहे. मात्र, या सर्वांची कुऱ्हाड केवळ कनिष्ठ अभियंता व उपअभियंता यांच्यावर कोसळलेली असल्याचे सावंत यांनी म्हटले आहे.