गेल्या काही वर्षांपासून ज्येष्ठ नागरिक, महिलांना एसटीच्या प्रवासासाठी अर्धे भाडे होते. त्यानंतर निवडणुकीला सामोरे धरून महिलांना एसटीचा प्रवासात आर्धे भाडे असा नवीन फतवा काढण्यात आला. महिलांना एसटीच्या प्रवासात अर्धे भाडे असल्यामुळे महिलांनी एसटीच्या प्रवासाला पसंती दर्शवली. त्यामुळे एसटी प्रवासात पुरुषांपेक्षा महिलांची संख्या अधिक असल्याचे दिसून आले. बऱ्याच वेळा संपूर्ण एसटी ही महिला प्रवाशांनीच भरलेली दिसून येत असे. ते साहजिक होते, सर्वसामान्य गरीब कुटुंबातील महिलांना अर्ध्या किमतीत एसटी प्रवास करणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे होते.
विधानसभा निवडणुकीच्या आधी महिलांना देण्यात आलेल्या योजनेचा फार मोठ्या प्रमाणात गाजावाजा झाला. विधानसभा निवडणूक संपली, मंत्रिमंडळ स्थापन होऊन दोन महिने झाले नाही, तोच महिलांचे एसटी प्रवासातील अर्धे भाडे रद्द करण्यात आले. ज्येष्ठ नागरिक व महिलांना मिळणारे अर्धे भाडे रद्द केल्यामुळे त्यांच्यावर आता पूर्ण भाड्यात प्रवास करण्याची वेळ आली आहे. त्यानंतर भरीस भर म्हणून एसटी तोट्यात असल्याची घोषणा करून १४.५० टक्के भाडेवाढ करण्यात आली. शासनाच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिक हैराण झाले आहेत.
एसटी कर्मचाऱ्यांनी पगार वाढीसाठी चार महिने संप केला. एकही एसटी डेपो बाहेर पडू दिली नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांची पगार वाढ झाल्यानंतरच हा संप मिटला आणि लाल परी रस्त्यावर धावू लागल्याचे चित्र पहायवास मिळाले. याचा अर्थ एसटी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या संघटितपणाने एसटी महामंडळ व्यवस्थापनाचे संपाच्या माध्यमातून नाक दाबून तोंड उघडले. अर्थात एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीला कुणाचा विरोध नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या श्रमाचा मोबदला त्यांना मिळालाच पाहिजे. त्याचसोबत एसटीचालक आणि शासकीय सेवेतील ड्रायव्हर यांच्यातील पगाराचा फरक पाहिला तर एसटीचालकावर फार मोठा अन्याय होतो हे स्पष्टपणे दिसून येत होते. त्यातच एसटीचालकाला रात्री-अपरात्री उन्हा-पावसात प्रवाशांना घेऊन एसटी चालवावी लागते. खेडेगावात मुक्कामाला गेल्यानंतर एसटीमध्येच ड्रायव्हर आणि कंडक्टरला मुक्काम करावा लागतो. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना पगार वाढवून सुद्धा एसटी नफ्यात चालू शकते, मात्र एसटीतील भ्रष्टाचार थांबण्याची गरज आहे.
एकीकडे एसटी तोट्यात आहे, म्हणून १४.५० टक्के भाडेवार करण्यात आली. त्याचबरोबर अर्ध्या भाड्याची महिलांना सवलत रद्द करण्यात आली. ज्येष्ठांना मिळणारी अर्ध्या भाड्याची सवलत काढून घेण्यात आली. सर्वसामान्यांसाठी शासनाने हा तोटा सहन करणे आवश्यक होते. एकीकडे नवीन बसेस खरेदीमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस येते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या एसटी खरेदीचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रद्द केला. आपल्या महायुतीतील मंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय भ्रष्टाचारामुळे रद्द करावा लागतो, ही एक प्रकारची नामुष्कीच म्हणावी लागेल.
जनतेची अपेक्षा फोल
महाराष्ट्रात प्रचंड बहुमताने महायुतीचे सरकार सत्तेवर आले. आता सर्व सुरळीत पार पडेल, अशी जनतेची अपेक्षा असताना जनतेची अपेक्षा फोल ठरते. आता दोन-अडीच महिने झाले तरी महायुती सरकारमधील कुरबूर काही संपत नाही. जनकल्याणाची कामे राहिली बाजूलाच पालकमंत्रिपदावरून टोकाचा वाद होतोय, हे अशोभनीय आहे. त्यामुळे जनतेच्या हिताच्या कामाला हरताळा फासला जातोय. त्यातलाच एक प्रकार म्हणजे एसटीची भाडेवाढ होय. तसेच महिला व ज्येष्ठांना दिलेल्या एसटी भाड्यातील सवलत रद्द करणे हे म्हणता येईल!
लाडक्या बहिणींमध्ये भीतीचे वातावरण
एकीकडे लाडक्या बहिणींना कोट्यावधीची आर्थिक मदत दिली जाते, ही बाब चांगली असली तरी त्यावरही गंडांतर येते की काय? अशी भीती आता लाडक्या बहिणींना वाटत आहे. योजना लागू झाल्यानंतर आता त्यातील त्रुटी शोधून काही महिलांना वगळण्यात येत आहे. हे सुद्धा उशिरा सूचलेले शहाणपण म्हणता येईल. तिच परिस्थिती एसटीची भाड्यातील महिला व ज्येष्ठांना दिलेल्या सवलतीच्या भाड्या संदर्भातली म्हणता येईल.