उरण : उरण शहराला रोजच्या जीवघेण्या वाहतूककोंडीतून मुक्त करण्यासाठी आखण्यात आलेला महत्त्वाकांक्षी उरण बायपास (बाह्यवळण मार्ग) प्रकल्प गेल्या तब्बल २४ वर्षांपासून केवळ १२ कोटी रुपयांच्या निधीअभावी रखडला आहे. सिडको आणि प्रशासकीय पातळीवरील उदासीनतेमुळे उरण नगरपरिषद हद्दीतील भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने या प्रकल्पाचे भवितव्य सध्या अधांतरित झाले आहे.
उरण शहरातील वाढत्या वाहतूककोंडीवर तोडगा काढण्यासाठी २००१-०२ मध्ये कोटनाका ते बोरी-पाखाडी दरम्यान बाह्यवळण मार्गाची योजना आखण्यात आली होती. १,१५० मीटर लांबी व १२ मीटर रुंदीच्या या रस्त्याचे भूमिपूजन २००१ मध्ये करण्यात आले होते. त्यानंतर आमदार महेश बालदी यांच्या पाठपुराव्यामुळे सिडकोमार्फत जे. एम. म्हात्रे इन्फ्रा कंपनीकडून ४२ कोटी रुपयांच्या निधीतून सुमारे एक किलोमीटर रस्ता, ४०० मीटर लांबीचा उड्डाणपूल आणि डांबरीकरणाचे काम पूर्ण करण्यात आले. वन व महसूल विभागाच्या सर्व आवश्यक परवानग्या मिळाल्या असल्या, तरी नगरपरिषद हद्दीतील खासगी जमिनीच्या भूसंपादनाचा प्रश्न अद्यापही निकाली निघालेला नाही.
प्रकल्पाच्या उर्वरित कामासाठी नगरपरिषद हद्दीतील ४,२०० चौरस मीटर खासगी जमिनीचे संपादन करणे आवश्यक आहे. दोन वर्षांपूर्वी भूसंपादनाचे निवाडे पूर्ण झाले असून १५ भोगवटादारांना सुमारे १२ कोटी रुपयांचा मोबदला देणे आवश्यक आहे. मात्र, उरण नगरपरिषदेची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असल्याने हा मोबदला अदा करणे शक्य झालेले नाही.
या निधीसाठी नगरपरिषदेकडून सिडकोकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. मात्र, आम्ही शासनाची अंगीकृत संस्था असल्याने असा निधी थेट उपलब्ध करून देऊ शकत नाही, असे सांगत सिडकोने हा प्रस्ताव फेटाळून राज्य शासनाकडे पाठविण्याचा सल्ला दिला. दरम्यान, मोबदला वेळेत न मिळाल्याने संतप्त झालेल्या संबंधित जमीनमालकांनी भूसंपादन रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
केवळ १२ कोटी रुपयांच्या निधीअभावी शहरवासीयांना गेली २४ वर्षे वाहतूककोंडीचा सामना करावा लागत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे, नुकत्याच पार पडलेल्या उरण नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत या प्रकरणाबाबत नगरविकास विभागाचा अभिप्राय घेऊन उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, दुसरीकडे भोगवटादारांनी मोबदला न मिळाल्याने भूसंपादन रद्द करण्यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावल्यामुळे उरण बायपास प्रकल्पाचे भवितव्य अधिकच अनिश्चित बनले आहे.
संपादित जमिनीच्या मोबदल्यासाठी १२ कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी सिडकोकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. मात्र, सिडकोकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे आता हा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाकडे पाठविण्यात आला असून निधी मंजूर होताच बाह्यवळण मार्गाचे उर्वरित काम पूर्ण करण्यात येईल.निखिल ढोरे, सहाय्यक रचनाकार, उरण