स्वतंत्र भारताची पहिली सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक होऊन या आठवड्यात ७१ वर्षे पूर्ण झाली. १३ मे १९५२ रोजी पहिली लोकसभा अस्तित्वात आली. गेल्या वर्षी भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव झाला. यावर्षी भारतीय राज्यघटनेचा स्वीकार करून ७३ वर्षे झाली आणि पहिली लोकसभेची निवडणूक होऊन ७१ वर्षे पूर्ण झाली. गेल्या सात-साडेसात दशकाचा कालखंड हा स्वतंत्र भारताच्या सर्वांगीण उभारणीच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा असा आहे.
लेखक : प्रसाद कुलकर्णी
आता आपल्याला २०२४ च्या अठराव्या लोकसभा निवडणुकीचे वेध लागलेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आपली पहिली निवडणूक समजून घेणे फार महत्त्वाचे आहे. त्याचबरोबर या निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी दीड वर्षे आधी म्हणजे १५ डिसेंबर १९५० रोजी लोहपुरुष वल्लभभाई पटेल कालवश झाले होते हेही लक्षात घेतले पाहिजे. कारण पंडित नेहरूंच्या ऐवजी पटेल यांची पंतप्रधानपदी निवड व्हायला हवी होती असे कालविसंगत अत्यंत चुकीचे विधान अनेक जण करत असतात.
स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका २५ ऑक्टोबर १९५१ ते २१ फेब्रुवारी १९५२ या दरम्यान पार पाडल्या. त्याचबरोबर याच काळात विविध प्रांतातील विधानसभांच्या सुद्धा निवडणुका झाल्या. ऑक्टोबर १९५१ ते मे १९५२ या आठ महिन्यांच्या काळामध्ये संसदीय लोकशाही राज्यपद्धतीच्या श्री गणेशाला सुरुवात झाली आणि त्यातून निरनिराळ्या विधानसभा व लोकसभा प्रथमच अस्तित्वात आल्या. यावेळी ४८९ लोकसभेच्या जागांसाठी आणि ३२८०विधानसभांच्या जागांसाठी लोकांनी मताचा अधिकार बजावला. या निवडणुकांसाठी १८ कोटी लोक मतदार म्हणून पात्र होते आणि त्यातील ८५ टक्के मतदार निरक्षर होते. एकवीस वर्षे पूर्ण केलेल्या प्रत्येकाला मताचा अधिकार या पहिल्या निवडणुकीपासूनच देण्यात आला होता.
अतिशय उत्साहाच्या वातावरणात पार पडलेल्या या निवडणुकीनंतर लोकसभेत स्वातंत्र्य आंदोलनाचा मध्यवर्ती प्रवाह असलेला काँग्रेस पक्ष हा ४५ टक्के मते आणि ३६४ जागा मिळवून सत्तेवर आला. या निवडणुकीत भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष १६, समाजवादी पक्ष १२, किसान मजदूर प्रजापक्ष ९,भारतीय जनसंघ ३, अपक्ष ३७ आणि इतर ४८ उमेदवार निवडून आले. ३२८० विधानसभेच्या जागांपैकी काँग्रेसला २२४७ जागा मिळाल्या. स्वातंत्र्य आंदोलनात महत्त्वपूर्ण भागीदारी करणाऱ्या काँग्रेसला पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत लोकांनी भरभरून पाठिंबा दिला.
२६ जानेवारी १९५० रोजी भारत लोकसत्ताक देश म्हणून अस्तित्वात आला. नंतर भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली. मार्च १९५०मध्ये सुकुमार सेन यांची प्रमुख निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्याचबरोबर लोकप्रतिनिधी कायदा संसदेमध्ये मंजूर करण्यात आला आणि त्यानंतर या निवडणुका झाल्या. भारतासारख्या मोठी लोकसंख्या, विविध वैशिष्ट्ये असलेल्या देशात अशी निवडणुका घेणे मोठे आव्हानात्मक काम होते. पण प्रमुख निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन यांच्या मार्गदर्शनाखाली या निवडणुका अतिशय सुरळीतपणे पार पडल्या. या निवडणुकीत पंडित जवाहरलाल नेहरू (काँग्रेस), जयप्रकाश नारायण ( समाजवादी पक्ष ), बी. टी. रणदिवे व श्रीपाद अमृत डांगे (भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष)आचार्य जे बी कृपलानी (किसान मजदूर प्रजापक्ष) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर (शेड्युलर कास्ट फेडरेशन) डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी (भारतीय जनसंघ) आदी नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली विविध पक्षांनी निवडणुका लढवल्या. या निवडणुकीत मोरारजी देसाई,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे आदि महत्त्वाचे नेते पराभूत झाले. मोरारजी देसाई व डॉ. आंबेडकर हे स्वातंत्र्यपूर्व काळातील पंडित नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होते.
१३ मे १९५२ रोजी पहिल्या लोकसभेचे सभापती म्हणून काँग्रेसचे ज्येष्ठ ज्येष्ठ नेते जी.व्ही.मावळणकर यांची निवड करण्यात आली. तर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची पंतप्रधान म्हणून निवड करण्यात आली. या मंत्रिमंडळात डॉ.कैलासनाथ काटजू (गृह ), सी.डी. देशमुख (अर्थ), एन. गोपाल स्वामी अय्यर ( संरक्षण) ,गुलझारीलाल नंदा (नियोजन पाटबंधारे व ऊर्जा ), रफी अहमद किडवाई (अन्न व कृषी), टी. टी. कृष्णमाचारी (वाणिज्य व उद्योग ), सी.सी. विश्वास (विधि व अल्पसंख्यांक), लालबहादूर शास्त्री (रेल्वे, दळणवळण व सार्वजनिक बांधकाम), स्वर्ण सिंग (गृहनिर्माण व पुरवठा), व्ही.व्ही.गिरी (कामगार), जगजीवन राम (दूरसंचार), राजकुमारी अमृता कौर (आरोग्य), अबुल कलाम आझाद ( शिक्षण-विज्ञान- संशोधन )के. सी. रेड्डी (उत्पादन) हे मंत्री होते.
या निवडणुकीसाठी सव्वा दोन लाख मताधिकार केंद्र उभी केली होती. त्याच पद्धतीने वीस लाख लोखंडी मताधिकार पेट्या बनवलेल्या होत्या. सोळा हजारहून अधिक लोक या सर्व यंत्रणेत सहभागी झालेले होते. तसेच लोकांना मताधिकार बजावता यावा म्हणून ५६ हजार अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन लोकांचे मताधिकार बजवण्याबाबत प्रबोधन करण्यात आले. ८५ टक्के मतदार निरक्षर असल्यामुळे राजकीय पक्षांना दैनंदिन जीवनातील चिन्हे देण्यात आली. निवडणूक आयोगाने जास्तीत जास्त लोकांनी सहभाग घ्यावा या हेतूने चित्रपटगृहातून माहितीपट दाखवण्यापासून अनेक उपक्रम राबवले. त्यामुळे या पहिल्याच निवडणुकीत ४७ टक्के मतदारांनी मताधिकार बजावला. केरळच्या कोटा या मतदारसंघात तब्बल ८० टक्के लोकांनी मताचा अधिकार बजावला. या निवडणुकीत भारतीय समाजव्यवस्थेत व राज्यव्यवस्थेत असलेले सर्व भेद कमी झाले. मतदार म्हणून परंपरागत जातीय उतरंड, श्रीमंत व गरीब, मालक व कामगार, विविध धर्मीय एकाच रांगेमध्ये आले. दुर्गम भागातील लोक अनेक महिला पायी चालत मताधिकार बजावण्यासाठी मताधिकार केंद्रावर आले. आणि या देशात अंतिम सत्ता लोकांची हे लोकशाहीचे व लोकांच्या सार्वभौमत्वाचे बीज पेरण्यामध्ये पहिली सार्वत्रिक निवडणूक यशस्वी झाली.
गेल्या १७ सार्वत्रिक निवडणुकीत भारताला पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुलझारीलाल नंदा, लालबहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरणसिंग, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रतापसिंग, चंद्रशेखर, पी व्ही नरसिंहराव,अटल बिहारी वाजपेयी, देवेगौडा, इंद्रकुमार गुजराल, डॉ.मनमोहन सिंग आणि विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असे पंधरा पंतप्रधान मिळालेले आहेत. गेल्या १७ लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने नऊ वेळा तर भाजपने पाच वेळा सरकार स्थापन केलेले आहे. काँग्रेसला नऊ पैकी सात वेळा पूर्ण बहुमत मिळाले, तर १९९१ व २००४ मध्ये इतर पक्षांची साथ घ्यावी लागली. भाजपला अटलजींच्या तिन्ही पंतप्रधान पदाच्या काळात इतर पक्षांची साथ द्यावी लागली, तर नरेंद्र मोदींना २०१४ व २०१९ या दोन्ही काळात पूर्ण बहुमत मिळालेले आहे. या दोन्ही पक्षांशिवाय मोरारजी देसाई,चौधरी चरणसिंग, विश्वनाथ प्रताप सिंग, एच.डी. देवेगौडा, इंद्रकुमार गुजराल, चंद्रशेखर यांची सरकारी अल्पकालीन ठरली. पंतप्रधानपदी आजवर सर्वाधिक काळ १७ वर्षे पंडित नेहरू पंतप्रधान होते. त्यानंतर इंदिरा गांधी पंधरा वर्षे पंतप्रधान होत्या. डॉ.मनमोहन सिंग हे दहा वर्षे पंतप्रधान होते. तर गेली नऊ वर्षे नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी आहेत. गेल्या १७ लोकसभा निवडणुकांमध्ये बारा वेळा मुदतीप्रमाणे तर पाच वेळा मुदतपूर्व निवडणुका झालेल्या आहेत. १९७७ साली आणीबाणी लागू करून पाचव्या लोकसभेची मुदत एक वर्षाने वाढवली गेली. त्यामुळे ते सभागृह सहा वर्षे अस्तित्वात होते.
१९५२ ची पहिली लोकसभा निवडणूक ते २०१९ ची सतरावी लोकसभा निवडणूक यामध्ये भारतीय राजकारण कमालीचे बदलत गेलेले दिसून येते. १९५२ मध्ये काँग्रेसला ३६४ जागा,४५ टक्के मते तर २०१९ मध्ये भाजपला ३०३ जागा, ३८ टक्के मते मिळाली आहेत. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत निवडणूक आयोगाने १४ राजकीय पक्षांना बहुराज्य पक्ष तर ३९ पक्षांना प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता दिलेली होती. तर सतराव्या लोकसभा निवडणुकीत सात राष्ट्रीय पक्ष, ५२ राज्यस्तरीय पक्ष यांच्यासह एकूण २३५४ राजकीय पक्ष होते. पहिल्या निवडणुकीत १८ कोटी मतदार होते. १७ व्या लोकसभा निवडणुकीत मतदारांची संख्या नव्वद कोटीच्या घरात होती. पहिल्या निवडणुकीत ४७ टक्के तर सतराव्या लोकसभा निवडणुकीत ६७.५ टक्के मतदारांनी आजवरचा विक्रमी मताधिकार बजावला. पुढील वर्षी २०२४ मध्ये होणाऱ्या अठराव्या लोकसभा निवडणुकीत याहून अधिक मतदारांनी मताचा अधिकार बजावावा आणि लोकशाही सक्षमतेमध्ये सक्रिय सहभाग घ्यावा ही अपेक्षा आहे.