- शरद जावडेकर

शिक्षणनामा

भारतातील बेरोजगारीचे प्रमुख कारण म्हणजे, कौशल्याचा अभाव असे भारत सरकारकडून सांगितले जात आहे व त्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेला जबाबदार धरण्यात येत आहे! कौशल्य प्राप्त झाले की, रोजगार आपोआप मिळेल, असे एक सोपे गणित शासनाकडून मांडण्यात येत आहे. लष्करातील अग्निवीर योजना याच गृहितकावर आधारलेली आहे. अग्निवीरांना चार वर्षांचे प्रशिक्षण मिळाले की, नंतर सुरक्षारक्षक म्हणून किंवा इतर काही त्यांना नोकरी मिळेल, अशीच सरकारची भूमिका आहे.

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा २०२४चा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जुलै महिन्यात लोकसभेला सादर केला आहे. हा अर्थसंकल्प युवक, रोजगार, कौशल्य विकास हे मुद्दे केंद्रस्थानी ठेवून तयार करण्यात आला आहे, असे केंद्र सरकारच्या वतीने सांगितले जात आहे व यासाठी रु. दोन लाख कोटींची भरघोस तरतूद पाच वर्षांसाठी करण्यात आली आहे, अशीही पुष्टी जोडण्यात येत आहे.

भारतात रोजगार व बेरोजगारी याची वस्तुस्थिती काय आहे याबद्दल सरकारी संस्था व स्वायत्त संशोधन संस्था यांच्या आकडेवारीत फरक दिसून येतो. भारतीय मध्यवर्ती बँकेचा ‘पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्व्हे’चा निष्कर्ष असा आहे की, भारतात बेरोजगारी ३.२ टक्क्यांनी कमी झाली आहे, तर स्टेट बँकेचा अहवाल असे म्हणतो की, २०२३-२४ या वर्षात १२५ दशलक्ष नोकऱ्या भारतात निर्माण झाल्या आहेत. या दोन्ही संस्था केंद्र सरकारच्या आहेत.

पण सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनाॅमी (सी.एम.आय.ई.) ही स्वायत्त व विश्‍वासार्ह संस्था म्हणते की, भारतात बेरोजगारीचा दर ९ टक्के, तर आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटना (आय.एल.ओ.) च्या इंडियन लेबर फोर्स अहवालात त्यांचे निरीक्षण असे आहे की, भारतात ८३ टक्के तरुण बेरोजगार आहेत (मार्च २०२४) सरकारी संस्थांपेक्षा या स्वायत्त संस्थांचे अहवाल जास्त विश्‍वासार्ह आहेत. कारण भारतातील वास्तव व अहवालांचे निष्कर्ष जुळून येतात.

उदा. मे २०२४ मध्ये महाराष्ट्र पोलीस दलात भरती होती, त्यात १७,४७१ जागा होत्या व १७ लाख ७६ हजार अर्ज आले होते. या पदांसाठी किमान पात्रता बारावी पास होती; पण ४१ टक्के अर्जदार उच्चशिक्षित होते. उदा. एम.बीए., एलएल.बी., बी.टेक अर्हता प्राप्त आहेत. या भरतीत एका पदासाठी १०१ अर्जदार आहेत, असे दिसून येते. महिला पोलीस भरतीसाठी ३९२४ पदांसाठी पावणेतीन लाखांहून अधिक अर्जदार होते, म्हणजे एका पदासाठी सुमारे ७० अर्जदार! हे कशाचे द्योतक आहे?

सन २०२४च्या अर्थसंकल्पात रोजगार वाढवण्यासाठी ‘एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव्ह’ योजना अंमलात आणण्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. त्यांच्या तीन योजना अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केल्या आहेत. एक, पहिल्यांदा नोकरीला लागलेल्या तरुणांसाठी. दोन, उत्पादन क्षेत्रात रोजगार निर्मितीला चालना देण्याची योजना व तीन, कंपनी मालकांसाठी प्रोत्साहनपर योजना! या सर्व योजनांत एक समान सूत्र आहे की, तरुणांना रोजगार देणाऱ्या कंपन्यांना काही आर्थिक लाभ/प्रोत्साहन दिले जाईल! सरकारच्या अंदाजाप्रमाणे पहिला योजनेतून २.१ कोटी तरुणांना फायदा होईल. दुसऱ्या योजनेतून ५० लाख रोजगार मिळेल, असे केंद्र सरकारला वाटते! याचबरोबर केंद्र सरकारने इंटर्नशिपची योजना पण जाहीर केली आहे.

केंद्र सरकारच्या योजनांचा दिखाऊ फायदा काही तरुणांना होईल. पण बेरोजगारीच्या कॅन्सरवर याचा काहीही सकारात्मक परिणाम होणार नाही. याचे कारण असे की, हजारो कोटींची उलाढाल करणाऱ्या भांडवलप्रधान उद्योगात नव्या तरुणांना कुठे व कसे सामावून घ्यायचे हा यक्ष प्रश्‍न त्यांच्यापुढे असणार आहे. सरकारी दडपणामुळे सुरुवातीला काही दिवस या कंपन्या काही किरकोळ रोजगार देतील, पण नंतर या तरुणांना ‘कमी’ करतील! दुसरा मुद्दा असा की, औद्योगिक क्षेत्रात सध्या कॉन्ट्रॅक्ट लेबर पद्धतीने भरती केली जाते. यात मूळ कंपनीची कोणतीच आर्थिक जबाबदारी कामगारांप्रति राहत नाही. त्यामुळे वरील योजनेमार्फत किती भरती होईल, हा प्रश्‍न आहे. उद्योग व्यवसाय नफ्यासाठी चालतात. त्यात ‘कॉस्ट बेनिफिट’ विश्‍लेषण केले जाते व निर्णय घेतले जातात! यात ‘अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट’चा विचार केला जातो. त्यामुळे ज्या गृहितकांवर व आशावादावर केंद्र सरकारने या योजना तयार केल्या आहेत त्यांच्या यशाबद्दल अनेकांच्या मनात साशंकता आहे. बेरोजगारीची समस्या सोडविल्याचा आभास केंद्र सरकार यातून निर्माण करीत आहे.

बेरोजगारीचा प्रश्‍न हा ‘मागणीच्या बाजूने’ जसा गंभीर आहे, तसा असतो ‘पुरवठ्याच्या बाजूने’ सुद्धा गंभीर आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या या काळात नवा रोजगार निर्माण करणे हे जगासमोर आव्हान आहे; पण त्याची गंभीर चर्चा भारतात होताना दिसत नाही.

देशातील बेकारीच्या प्रश्‍नासाठी शिक्षण व्यवस्थेला जबाबदार धरण्याची एक प्रथा आपल्याकडे आहे. शिक्षणातून कौशल्य विकास होत नाही म्हणून बेरोजगारी आहे असे सतत म्हटले जाते हे अर्धसत्य आहे. रोजगार निर्माण करणे हे अर्थव्यवस्थेचे काम आहे, शिक्षण व्यवस्थेचे नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे! अर्थव्यवस्थेचे धोरण ‘जॉबलेस ग्रोथ’ किंवा ‘जॉब रिड्युसिंग ग्रोथ’ असेल, तर बेरोजगारी वाढणार आहेच! एआयमुळे (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) भविष्यात रोजगाराच्या अनेक संधी कायमस्वरूपी जगभर संपणार आहेत, त्याचा शिक्षणाशी काहीही संबंध नाही!

शिक्षणाचे प्रमुख उद्दिष्ट हे स्वतंत्र बुद्धीने विचार करणारा, संवेदनशील, मानवी मूल्य जपणारा माणूस घडविणे हे आहे. शरीर, मन व बुद्धी यांचा संतुलित विकास म्हणजे शिक्षण! प्रज्ञा, शील व करुणेचा विकास करणे म्हणजे शिक्षण! केवळ बुद्धीचा विकास किंवा केवळ शारीरिक कौशल्याचा विकास घडवून आणणे म्हणजे शिक्षण नव्हे, तर ती विकृती आहे. केवळ पुस्तकी पंडित किंवा कुशल कामगार निर्माण करणे म्हणजे शिक्षण नव्हे! आमिर खानच्या ‘थ्री इडियट’मध्ये एक संवाद आहे, तो असा, “छडीच्या धाकाने सर्कशीत सिंह उडी मारून खुर्चीत बसतो, त्याला आपण ‘वेल ट्रेन्ड’ म्हणतो, ‘वेल एज्युकेटेड’ म्हणत नाही!” भारतीय समाजात व त्यामुळे शिक्षणात बुद्धी व श्रम यांची फारकत आहे. भारतात श्रमाला प्रतिष्ठा नाही ही मुळातील समस्या आहे. हातांनी केलेले काम व बुद्धी यांची सांगड घालण्याचे काम महात्मा गांधींनी ‘बुनियादी तालीम’मध्ये केले होते; पण याचे महत्त्व शिक्षण धोरणात आजही लक्षात घेतले गेलेले नाही. हे सर्व समस्यांचे मूळ आहे.

‘कौशल्य विकास’ हा स्वतंत्र विषय शिकून श्रम प्रतिष्ठा वाढणार नाही. हाताने केलेले काम हेच शिक्षणाचे माध्यम झाले तरच कौशल्य विकासाची समस्या सुटेल. दुसऱ्या बाजूला ‘ग्रोथ विथ एम्प्लॉमेंट’ हे अर्थव्यवस्थेचे धोरण राहिले तरच ‘डीमोग्रोफिक डिव्हिडंट’ भारताला मिळू शकेल, अन्यथा भारतातील तरुण लोकसंख्या ही भारताची संपत्ती न राहता ते दायित्व ठरेल! केंद्र सरकारच्या सध्याच्या योजना म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील अग्निवीर योजना आहे.

(लेखक अ. भा. समाजवादी शिक्षण हक्क सभेचे कार्याध्यक्ष आहेत.)

sharadjavadekar@gmail.com