- माधव बागवे

तात्पर्य

जगन्नाथ यात्रेतील चेंगराचेंगरी किंवा हाथरससारख्या दुर्घटनेतील मृतांचा वाढता आकडा हेलावून टाकणारा आहे. देशात यापूर्वीही अशा अनेक घटना घडून गेल्या आहेत; मात्र अनुभवातून शहाणे होण्याऐवजी लोक अंधश्रद्धेच्या खोल गर्तेत अधिक खोल अडकताना दिसत आहेत. हे टाळण्यासाठी आतातरी राष्ट्रीय पातळीवर अंधश्रद्धा निर्मूलनासंबंधीचा कायदा करावा आणि त्याचे नियम कडक ठेवावे. तरच हे चित्र बदलेल.

ओरिसातील जगन्नाथ यात्रेदरम्यान चेंगराचेंगरीची ताजी घटना घडली. त्याआधी उत्तर प्रदेशमधील हाथरस येथे सत्संगादरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीबाबत वेगवेगळी माहिती पुढे आली. या ठिकाणी केवळ झुंडीच्या मानसकितेतून नव्हे तर अंधश्रद्धेतून बळी गेले आहेत. महाराष्ट्रात डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी २५ वर्षे अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याचा पाठपुरावा आणि मसुदा तयार केला; परंतु प्रतिगामी शक्तींनी त्यांचा बळी घेतल्यानंतर महाराष्ट्रात हा कायदा झाला. आधी हा कायदा अधिक कडक होता. परंतु नंतर त्यातील तरतुदी सौम्य करण्यात आल्या. बिमारू आणि मागासलेले राज्य मानले जाणारे बिहार देशात असा कायदा करणारे पहिले राज्य ठरले. त्यानंतर भाजपचे सरकार असताना कर्नाटकमध्ये हा कायदा संमत झाला.

सध्या धर्मात अधर्माला खतपाणी घालण्याचे काम सुरू आहे. देशभरात चेंगराचेंगरीच्या घटनांमागेही अशीच कारणे असल्याचे उघड झाले आहे. धीरेंद्र शास्त्रींसह अनेक कथित महाराज लोकांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेतात. चमत्काराचे दावे करतात. एक प्रकारे हे वैज्ञानिकतेला आव्हान आहे. राज्यघटनेने वैज्ञानिक दृष्टीचा पुरस्कार केला असताना कथित धर्ममार्तंडांचे वागणे श्रद्धाऐवजी अंधश्रद्धांना खतपाणी घालणारे असते. त्यांची अशी वक्तव्ये जगजाहीर असताना शासन यंत्रणा मात्र त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करते. असे लोक लाखो लोकांना जमवून अवैज्ञानिक बाबींचा प्रसार करतात आणि मतपेढीसाठी त्यांच्यापुढे नतमस्तक होणारे पुढारी आणि अनुयायी एक प्रकारे जनतेलाही आपले अनुकरण करण्यास भाग पाडतात. खरे तर उदी वा हातातून सोन्याच्या वस्तू काढून दाखवणे ही हातचलाखी असते. लोक दारिद्र्य, बेरोजगारी, महागाई, नैसर्गिक संकटांसह नानाविध प्रश्नांनी पीडित असतात. सरकारी यंत्रणा वा अन्य मार्गांनी आपले दुःख हलके होत नसल्याचे जाणवल्यानंतर हे हतबल लोक सारासार विचार करायचे सोडून भोंदू, ढोंगी बाबांच्या नादी लागतात. तिथे तरी आपल्या दुःखावर फुंकर मारली जाईल, असे त्यांना वाटत असते. परंतु त्याचाच गैरफायदा घेतला जातो.

थोडक्यात, अलीकडचे महाराज वारकरी संप्रदायातील संतांसारखे राहिलेले नाहीत. ‌‘धन मृतिकेसमान‌’ मानणारे तुकोबा कुठे आणि एका कार्यक्रमासाठी २५-३० हजार रुपये बिदागी घेणारे आधुनिक महाराज कुठे? मात्र गांजलेली, भक्तीत अंध झालेली जनता याचा विचार करत नाही. पोलिसात असताना विनयभंगाच्या आरोपाखाली गजाआड गेलेल्या व्यक्तीकडे दीडशे कोटी रुपयांची संपत्ती कुठून येते, याचाही सारासार विचार अनेक भक्त करत नाहीत. भाषेवर प्रभुत्व, चांगली वाणी, पाठांतर आणि संत साहित्याचा अभ्यास असला की पैसे कमवण्याचा एक बिनभांडवली धंदा आता उदयास आला आहे. संतांच्या विचारांची शिकवण द्यायची आणि त्याच्या नेमके विरुद्ध वागायचे, असे आता होत आहे. भोलेबाबा उर्फ नारायण साकार हरी दावा करतात की त्यांच्याकडे असलेले विशेष प्रकारचे पाणी प्यायल्याने आणि त्यांच्या पायाची धूळ अंगी लावल्याने सर्व रोग बरे होतात. त्यामुळेच त्यांच्या सत्संगाला उत्तर प्रदेश, हरयाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड आणि अन्य अनेक राज्यांमधून मोठ्या संख्येने लोक येतात. बाबांनी हाथरसमधील प्रवचनाच्या वेळी भक्तांना त्यांच्या चरणांची धूळ घेण्यास सांगितले होते. यातूनच चेंगराचेंगरी झाली आणि सत्संगाच्या ठिकाणाला स्मशानाचे स्वरूप आले.

या घटनेनंतर कथित भोलेबाबाने तिथे थांबून जखमींना रुग्णालयात नेण्यास मदत करायला हवी होती. पायाखालच्या धुळीने लोक बरे होत असतील तर तिथे मृत्यूचे तांडव का घडले, या प्रश्नाचे उत्तरही त्याने द्यायला हवे. चेंगराचेंगरीच्या दुर्घटना धार्मिकस्थळीच होतात. अशा वेळी देव, ईश्वर कुठे जातो, असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. अशा प्रश्नांना तार्किक उत्तर देण्याऐवजी देवाच्या दारी मरण आले, असे सांगून निलाजरे समर्थन करणारेही कमी नाहीत. हाथरसच्या घटनेनंतर आता देशभर अंधश्रद्धा आणि जादूटोण्याचा कायदा करण्याची मागणी पुढे आली आहे; मात्र केवळ कायदा करून उपयोग नाही, तर लोकांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टी रुजवण्याची गरज आहे. जगन्नाथ पुरी किंवा हाथरससारख्या ठिकाणी घडलेल्या दुर्घटनांनंतर अशी अंधश्रद्धा का पसरवली जात आहे, असा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकर्ते हमीद दाभोलकर यांच्या म्हणण्यानुसार, देशपातळीवर असा कायदा लागू असता तर हाथरस प्रकरणामध्ये भोलेबाबाला अटक करता आली असती. महाराष्ट्रामध्ये सुमारे ११ वर्षांपासून अधिक काळ हा कायदा लागू आहे. हा कायदा फक्त हिंदू धर्माला विरोध करण्यासाठी आहे, असा आक्षेप विरोधकांकडून घेतला जात होता; मात्र गेल्या दहा वर्षांमध्ये तो फोल ठरला आहे, कारण या कायद्यामुळे सर्वच धर्माच्या बाबा-बुवांवर गुन्हे दाखल झालेले आहेत आणि त्यांना शिक्षाही झाल्या आहेत. या कायद्याच्या गैरवापराचे एकही प्रकरण पुढे आलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर या कायद्यातील तरतुदी कठोर करून देशपातळीवर लागू करणे, हे महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते. कर्नाटकमधील कायद्यानुसार कोणतीही काळी जादू करणे, अमानुष कृत्य करणे आणि खजिना शोधण्यासाठी कृत्य करणे, तांत्रिक कृत्याच्या नावाखाली शारीरिक आणि लैंगिक अत्याचार, नग्न धिंड, कर्मकांडाच्या नावाखाली व्यक्तीला घरातून काढणे, कर्मकांड करताना अमानुष कृत्यास प्रोत्साहित करणे, भूतबाधेच्या बहाण्याखाली लोकांना मारहाण करणे, चुकीची माहिती देणे आणि भूत व काळ्या जादूच्या बहाण्याने भीतीदायक परिस्थिती निर्माण करणे, अद्भूत शक्ती असण्याचे दावे करणे या आणि यासारख्या इतर पद्धतींवर बंदी घालण्यात आली आहे. अशीच भूमिका प्रत्येक राज्याने घेतली, तर देशभरात घडणाऱ्या अशा प्रकारच्या घटनांवर निर्बंध येऊ शकतील यात शंका नाही.

सत्संगाच्या कार्यक्रमात झालेली चेंगराचेंगरी आणि त्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांची मोठी संख्या अनेकदा अनुभवाला आली आहे. त्यात प्रामुख्याने नोंद घेण्याजोग्या घटनांकडे बघायचे तर २००३ मध्ये नाशिकमध्ये कुंभमेळ्यात ३९ लोक मृत पावले, तर १४० लोक जखमी झाले. २००५ मध्ये साताऱ्यातील मांढरदेवी मंदिरात ३४० भाविकांचा मृत्यू झाला. २००८ मध्ये हिमाचल प्रदेशातील बिलासपूर जिल्ह्यात झालेल्या चेंगराचेंगरीत १६२ जण मृत पावले, तर ४७ जण जखमी झाले. याच वर्षी जोधपूरमधील मंदिरातील चेंगराचेंगरीत २५० भाविकांचा मृत्यू झाला, तर ८० जण जखमी झाले. २०११ मध्ये केरळमध्ये १०४ जणांचा मृत्यू झाला. ही यादी आणखी लांबू शकते. वाचकांच्या लक्षात असेल की, महाराष्ट्र शासनाने रायगड जिल्ह्यातील अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना महाराष्ट्र भूषण या राज्यातील सर्वोच्च सन्मानाने सन्मानित केल्याबद्दल आयोजित करण्यात आलेल्या एका भव्य कार्यक्रमातही प्रचंड गर्दी आणि चेंगराचेंगरा झाली आणि ३०० पेक्षा अधिक लोक जखमी झाले, तर २० लोकांचा मृत्यू झाला; मात्र प्रकरण वाढू लागले तेव्हा या प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी घेणे सोडाच, पण अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांनीच एक पत्र प्रकाशित करून राज्य सरकारच्या कारभारामुळे आपल्याला आणि साधकांना त्रास झाल्याचे म्हटले होते. इतकेच नव्हे, तर हा पुरस्कार नको असतानाही जबरदस्तीने देण्यात आल्याचे त्यांनी लिहिले. हे पाहता आतातरी देशभरात जादूटोणाविरोधी कायदा मंजूर होणे आत्यंतिक गरजेचे असून तीच आमची प्रमुख मागणी आहे. त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करत असूनही आम्हाला मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांना भेटण्याची वेळ दिली जात नाही. कित्येक पत्रे पाठवली तरी योग्य उत्तर मिळत नाही. राज्यात जादूटोणाविरोधी कायदा मंजूर झाला असला, तरी त्याचे नियम कडक नाहीत. तसेच सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्याचे नियमही अद्याप मंजूर झालेले नाहीत. त्यामुळेच यासंबंधीचे एखादे प्रकरण समोर आले तरी तसे नियम नसल्याचे कारण देत पोलीस संबंधितांवर कारवाई करणे टाळतात. त्यामुळेच अशा लोकांचे फावते आणि सर्वसामान्य तसेच अंधभक्तांचा नाहक बळी जातो. त्यामुळेच हे दोन्ही कायदे देशाच्या संसदेत मंजूर करावे, ही संघटनेची मागणी गांभीर्याने घ्यायला हवी.

(लेखक ‘अंनिस‌’चे राज्य कार्याध्यक्ष आहेत.)