शिक्षणनामा

रमेश बिजेकर

स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून प्राथमिक शिक्षणावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले. प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण होताना उच्च शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाकडे मात्र दुर्लक्ष झाले. आता २०२० च्या नव्या शिक्षण धोरणाने तर या सार्वत्रिकीकरणाला रोखण्याचेच धोरण अवलंबले आहे.उच्च शिक्षण ही पुन्हा एकदा मुठभरांची मक्तेदारी राहणार आहे.

प्राचीन काळातील बौध्द शिक्षण पध्दतीचा अपवाद सोडल्यास आजतगायत उच्च शिक्षणाचा प्रवास न्याय्य राहिलेला नाही. उच्च शिक्षण साध्य केल्याशिवाय शिक्षणातून निर्माण होणाऱ्या लाभाचा लाभार्थी होता येत नाही. सामाजिक विकासातील भौतिक वाटा व निर्णय प्रक्रियेतील स्थान प्राप्त करता येत नाही. भारतासारख्या जाती समाजात शिक्षण महत्त्वाची भूमिका बजावत असते. जातिबंदिस्त समाज रचनेमध्ये शिक्षण बंदीची पार्श्वभूमी लक्षात घेता हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा बनतो.

स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात हा प्रश्न निकाली निघून उच्च शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण घडणे आवश्यक होते. औपचारिकपणे शिक्षण सर्वांसाठी खुले झाले असले तरी प्रत्यक्षात तसे घडलेले नाही. विविध अहवाल उच्च शिक्षणात शोषित जातवर्गाचे सरासरी प्रतिनिधित्व दहा टक्क्यांच्या आत असल्याचे स्पष्ट करतात. या सर्व गटात स्त्रियांचे प्रमाण पुरूषांच्या तुलनेत कमी आहे. बहुसंख्य समाजाला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी करुन घेण्यास आपण अपयशी ठरलेलो आहोत.

२००३-२००४मध्ये १८ ते २३ वयोगटातील एक लाख विद्यार्थ्यांच्या मागे १६.५९ उच्च शिक्षण संस्था होत्या. १९५०-५१ ते २००४-०५ या प्रदीर्घ काळात महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणातील प्रवेश प्रमाण सरासरी १२.३ टक्के होते. हे प्रमाण फारच कमी असल्यामुळे नॉलेज कमिशनने उच्च शिक्षण संस्थांचे प्रमाण वाढवण्याची शिफारस केली होती. सरकारने या शिफारसीकडे दुर्लक्ष करून सरकारी उच्च शिक्षण संस्थांची वाढ केली नाही. उलट खर्चाची कपात करून खाजगी संस्थांना परवानगी दिली. २००१ ला सरकारी उच्च शिक्षण संस्थांचे प्रमाण ५७.०४ टक्के व खासगी संस्थांचे प्रमाण ४२.०६ टक्के होते. २००५ मध्ये सरकारी संस्थांचे प्रमाण घटून केवळ ३६.७९ टक्के राहिले. खासगी शिक्षण संस्थांचे प्रमाण वाढून ६३.२१ टक्के झाले. अवघ्या पाच वर्षात खासगी संस्थांची २१.१५2 टक्क्यांनी वाढ झाली. ही स्थिती उच्च शिक्षणातील सर्वांना समान संधी नाकारणारी आहे.

महाराष्ट्रात आजघडीला ४४ विद्यापीठे आहेत. त्यात एक सेंट्रल विद्यापीठ, १९ राज्य विद्यापीठं व २४ डिम्ड विद्यापीठांचा समावेश आहे. या विद्यापीठांशी संलग्न ४६०३ महाविद्यालये आहेत. यातील बहुसंख्य महाविद्यालये राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा भाग म्हणून क्लस्टर मध्ये परिवर्तित केली जाणार आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० ने उच्च शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या विरोधी भूमिका घेतली आहे. कॉलेजमध्ये ३००० विद्यार्थी असावेत, विज्ञान-कला-वाणिज्य हे विषय शिकण्याची सोय कॉलेज मध्ये असावी, अशा जाचक अटी लावून क्लटर निर्मितीचा प्रस्ताव मांडला आहे. यातून छोटे शहर, तालुका व मोठ्या गावातील कॉलेजेस् बंद केली जातील. याचा सर्वाधीक परिणाम ग्रामीण भागातील विद्यार्थी व मुलींच्या शिक्षणावर होणार आहे. तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम चार वर्षांचा केला आहे. एका वर्षात सर्टिफिकेट, दोन वर्षात डिप्लोमा आणि तीन व चार वर्षांत पदवी बहाल केली जाणार आहे. ही रचना विद्यार्थ्यांच्या पदवी शिक्षणात श्रेणीबध्दता निर्माण करणारी व विद्यार्थ्यांना बाहेर ढकलणारी आहे. विद्यापीठ व कॉलेजचे स्तरीकरण केले जाणार आहे. संशोधन, संशोधन आणि शिक्षण व शिक्षण अशा तीन स्तरात विद्यापीठ व कॉलेज विभागले जाणार आहे. या स्तरीकरणात पुढीलप्रमाणे विद्यार्थी विभागले जातील. पॉलिसी मेकर, (धोरणकर्ते) प्रशासकीय कामकाज करणारे व मजूर अशी स्तरीकरणाची रचना उभी होईल. ही रचना उतरंडीच्या समाज रचनेचेच प्रतिबिंब उभे करते.

राज्यघटनेने शिक्षण हा विषय समवर्ती सूचित अंतर्भूत केला आहे. निर्णयाचे विकेंद्रीकरण व विविधतेचे समावेशन करण्याचे तत्त्व त्यात दडले आहे. हे तत्त्व बाजूला सारुन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने केंद्रीकरणाची भूमिका घेतली आहे. याच्या अंमलबजावणीचे दुष्परिणाम दिसायला लागले आहेत. युजीसीने नुकत्याच दोन अधिसूचना जारी केल्या आहेत. पहिल्या अधिसूचनेप्रमाणे अनुदान व विशेष सुविधा प्राप्त करण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीचे निकष लावले जातील. दुसरी अधिसूचना शिक्षक-प्राध्यापक भरती व कुलगुरुची निवड करण्यासंबंधी आहे. यासंबंधीचा मसुदा जाहीर करुन त्यावर हरकती मागवल्या आहेत. या मसुद्यात कुलगुरुची निवड कुलपती करतील अशी भूमिका घेतली आहे. कुलपतीची निवड केंद्र सरकार करते. त्यामुळे स्वाभाविकपणे कुलगुरुची निवड कुलपतीच्या माध्यमातून केंद्र सरकार करेल. हे निर्णयाचे केंद्रीकरण होय. यातून राज्य सरकारचे अधिकार संपुष्टात येतील.

दुसऱ्या अधिसुचनेप्रमाणे शिक्षणाच्या बाजारीकरणाचे स्पष्ट संकेत मिळतात. आधीच्या दहा टक्के कंत्राटी भरतीची अट काढून टाकण्यात आली आहे. ती अमर्याद करून एका शैक्षणिक सत्रासाठी सहाय्यक प्राध्यापकांच्या वेतनावर कंत्राटी नियुक्तीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. खासगी संस्थांना स्वायत्तता देऊन शिक्षणाचा बाजार फुलण्याचा अवकाश निर्माण केला आहे. या बाजारात क्रयशक्ती नसलेले बहुसंख्य विध्यार्थी उच्च शिक्षणातून बाहेर फेकले जातील. फी निर्धारण, फी वाढ, नियुक्ती व अभ्यासक्रम निश्चितीचे अधिकार खासगी संस्थांना शिक्षण धोरणाने दिले आहेत. याचा परिणाम म्हणून सार्वजनिक रचना नष्ट होऊन, खासगी नियंत्रण व संचालन अस्तित्वात येईल. विद्यार्थ्यांना सार्वजनिक नियमांऐवजी खाजगी नियमांचे पालन करावे लागेल.

भारतातील बहुसंख्य समाजाची सामाजिक, आर्थिक स्थिती, उच्च शिक्षणाचे खासगीकरण, स्तरीकरण व राजकिय उदासिनता या प्रमुख कारणांनी उच्च शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण झालेले नाही. सरकारी शिक्षणातील जुजबी खर्च पेलण्याची क्षमता विद्यार्थ्याच्या कुटुंबात नसते. त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीचे परिणाम त्यांच्या शिक्षणावर होतात. पण त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीची झळ त्यांना शिक्षणाला बसणार नाही अशी भूमिका आजपर्यंत घेतली गेली नाही. यातून सुटका करण्यासाठी शिक्षण, निवास, आहार, आरोग्य सुविधा, शिष्यवृत्ती व इतर आवश्यक भौतिक सुविधा सरकारने उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. उच्च शिक्षणात समावेशक, न्याय्य, समान व विनामूल्य शिक्षणाचा पुरस्कार करणे गरजेचे आहे. परंतु याच्या उलटी भूमिका राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात घेण्यात आली आहे.

व्यापक समाजव्यवस्थेचा भाग म्हणून शिक्षण व्यवस्था कार्यरत असते. हे सूत्र लक्षात घेतल्यास शिक्षणातील भूमिका सखोल व व्यापकपणे समजून घेता येते. स्वातंत्र्योत्तर भारतीय समाज व्यवस्थेचा प्रवास जातवर्गीय चौकटीतला राहिला आहे. त्या व्यवस्थेला पुरक शिक्षण व्यवस्थेची रचना सत्ताधाऱ्यांनी उभी केली. जातवर्गीय समाजव्यवस्थेत शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणाची गरज ही सत्ताधाऱ्यांची गरज बनत नाही. याउलट जातवर्गीय चौकटीतून बाहेर पडण्यासाठी शिक्षणाच्या सार्वत्रिकिकरणाची गरज समाजाच्या खालच्या स्तरातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भासते. या आंतरद्वंदाच्या चौकटीत शिक्षण व्यवस्थेचा विचार करणे आवश्यक आहे.

जनतेचा शिक्षण जाहिरनामा, शिक्षण बचाव समन्वय समिती, महाराष्ट्र. ramesh.bijekar@gmail.com