मत आमचेही

ॲड. श्रीनिवास बिक्कड

सत्तेच्या जोरावर संस्थांवर कब्जा करता येईल; पण जनतेच्या मनात निर्माण झालेला असंतोष कायमचा दडपता येणार नाही. सत्तेचा माज उतरवण्याची ताकद मतदारांच्या एका मतात असते.

महाभारतातील दुर्योधन हा सत्तेच्या अमर्याद हव्यासाचे प्रतीक होता. संपूर्ण हस्तिनापूरचे राज्य स्वतःच्या ताब्यात असावे, पांडवांना त्यांच्या हक्काची सुईच्या टोकावर मावेल इतकीही जमीन देणार नाही, असा त्याचा हट्ट होता. दुर्योधनाच्या याच सत्तांध अहंकारातून महाभारताचे युद्ध झाले. शंभर भाऊ, मित्र, सेनापती आणि गुरुजनांचा विनाश झाला. अखेर दुर्योधनाचाही अंत झाला. सत्तेच्या लालसेपोटी त्याने स्वतःचे साम्राज्यच उद्ध्वस्त केले. आज भाजपचे राजकारण पाहिले की दुर्योधनाच्या याच वृत्तीची आठवण होते. केंद्रात सत्ता, अनेक राज्यांत सत्ता, देशातील प्रमुख संस्थांवर प्रभाव; तरीही भाजपची सत्तेची भूक भागत नाही. नगरपालिका, महानगरपालिका, सहकारी संस्था, दूध संघ, ग्रामपंचायती एवढेच काय, प्रत्येक संस्थेवर आपलेच वर्चस्व असले पाहिजे, असा भाजपचा अट्टाहास आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी जनतेचा विश्वास संपादन करण्याऐवजी जनमताचा निकालच बदलण्याची सत्ताधारी भाजपची प्रवृत्ती ही राजकीय महत्त्वाकांक्षा नसून लोकशाहीला गिळंकृत करणारी सत्तेची राक्षसी भूक आहे.

चंदीगडमध्ये मतचोरी, गोकुळमध्ये कायद्याच्या आडून सत्तेची चोरी!

२०२४ मधील चंदीगड महापौर निवडणुकीत भाजपने निवडणूक निर्णय अधिकारी अनिल मसीह यांच्या माध्यमातून आठ मतपत्रिका अवैध ठरवून विजय मिळवल्याचे प्रकरण सीसीटीव्ही फुटेजच्या माध्यमातून संपूर्ण देशाने पाहिले. सर्वोच्च न्यायालयाने मतपत्रिकांवरील फेरफार उघड केला आणि भाजपच्या उमेदवाराचा विजय रद्द करून आम आदमी पक्षाच्या उमेदवाराला विजयी घोषित केले. देशातील सर्वोच्च न्यायालयाला निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करून लोकशाहीचा कौल पुनर्स्थापित करावा लागला, ही भारतीय लोकशाहीसाठी अत्यंत लाजिरवाणी बाब होती.

चंदीगडनंतर महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळमध्ये भाजपने नैतिकता, लाज, शरम गुंडाळून ठेवत सत्तेसाठी केलेला हस्तक्षेप देशभरात चर्चेचा विषय ठरला आहे. काँग्रेस नेते सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळवले. महायुतीला १२ जागा मिळाल्या. मात्र निवडणुकीतील पराभव स्वीकारण्याऐवजी सत्ताधाऱ्यांनी वेगळाच मार्ग निवडला. महायुतीचे संचालक पहिल्या बैठकीला अनुपस्थित राहिल्याने कोरमचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यानंतर राज्य सरकारने सहकारी संस्थांमध्ये शासननियुक्त सदस्य नेमण्याचा आणि त्यापैकी चार सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा अध्यादेश आणला. परिणामी, १२ संचालक आणि चार शासननियुक्त सदस्यांच्या बळावर महायुतीचे राजेश पाटील अध्यक्षपदी निवडून आले. निवडणुकीत बहुमत मिळवणाऱ्या गटाला बाजूला सारून, जनमताचा अनादर करून शासनाच्या हस्तक्षेपातून सत्तेचे गणित बदलण्यात आले. हा प्रकार म्हणजे लोकशाहीच्या तोंडावर मारलेली थप्पड आहे. निवडणुकीत जनतेने नाकारले तर सरकारच्या माध्यमातून नियम बदलून सत्ता मिळवायची, ही कोणती लोकशाही? गोकुळ ही दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची संस्था आहे, भाजपची खासगी मालमत्ता नाही. सभासदांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचा कौल सरकार आपल्या सोयीने बदलत असेल, तर सहकार क्षेत्रातील स्वायत्ततेला काही अर्थच उरत नाही, मग निवडणुका घ्यायचे ढोंग तरी कशाला करायचे?

विरोधकांना हरवता येत नाही, म्हणून निवडणुकीत उतरूच द्यायचे नाही!

नगरपालिका आणि महानगरपालिका निवडणुकांमध्येही भाजपच्या सत्ताकारणाचे हेच स्वरूप दिसून आले आहे. विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांना धमकावणे, तपास यंत्रणांची भीती दाखवणे, खोट्या गुन्ह्यात अडकवणे, कोट्यवधी रुपयांची प्रलोभने देऊन उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडणे, अर्ज मागे घेतले नाही तर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांमार्फत अर्ज बाद करून विरोधकांचे राजकीय अस्तित्व संपवण्याचे प्रयत्न करायचे, हे प्रकार वारंवार घडत आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकारणात पक्ष फोडणे, आमदार-खासदार फोडणे, विरोधी पक्षांचे सरकार पाडणे आणि सत्तेसाठी विचारधारा गुंडाळून ठेवणे हे जणू भाजपच्या राजकीय संस्कृतीचेच भाग बनले आहेत. जनतेच्या प्रश्नांवर निवडणूक लढवण्याऐवजी विरोधकांना संपवण्यावरच राजकीय ऊर्जा खर्च केली जात आहे. ही राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची भाजपने सुरू केलेली सत्तांध मोहीम आहे.

सत्तेच्या हव्यासापायी राजकीय नैतिकतेचे वस्त्रहरण!

भाजपच्या राजकारणात सत्तेसाठी कोणतीही तडजोड वर्ज्य राहिलेली नाही. कालपर्यंत ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून राजकीय मैदानात बदनाम केले, त्यांनाच सत्तेच्या सोयीसाठी पक्षात घेऊन सन्मानाची पदे दिली जातात. ज्यांना जनतेने नाकारले, त्यांना सत्तेच्या मार्गाने पुन्हा सत्तेच्या खुर्चीवर बसवले जाते. विचारधारा, तत्त्वनिष्ठा, पारदर्शकता आणि नैतिकता या केवळ भाषणांपुरत्या उरल्या आहेत. राजकीय विरोधकांकडे बोट दाखवताना नैतिकतेचे डोस पाजायचे आणि सत्ता मिळवण्याची वेळ आली की त्याच विरोधकांना सत्तेचे भागीदार बनवायचे, हा भाजपचा दुटप्पीपणा आहे. या दुटप्पीपणावर भाजपचे संपूर्ण राजकारण आधारलेले आहे. सत्तेसाठी तत्त्वे विकणारे भाजपचे राजकारण देशाला नेतृत्व देऊ शकत नाही, ते केवळ सत्तेचे बाजारीकरण करू शकते.

उद्या शाळेतील मॉनिटर निवडण्यासाठीही अध्यादेश काढणार का?

भाजपच्या सत्तेच्या हव्यासाची कल्पना करण्यासाठी एक साधे उदाहरण पुरेसे आहे. प्राथमिक शाळेत विद्यार्थ्यांनी मतदान करून वर्गाचा मॉनिटर निवडला आणि तो भाजपच्या पसंतीचा नसेल, तर त्यालाही बदलण्यासाठी सरकार अध्यादेश काढणार का? विद्यार्थ्यांचा कौल मान्य नसेल, तर त्यासाठीही चार सरकारी मॉनिटर नेमणार का? ही उपरोधिक तुलना असली तरी भाजपच्या राजकारणातील सत्ताकेंद्री मानसिकतेचे वास्तव दर्शवणारी आहे. लोकशाहीत बहुमताचा आदर करावा लागतो. विरोधकांचा विजय स्वीकारावा लागतो. कायदे सर्वांसाठी समान असतात; ते सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीनुसार वाकवण्याचे साधन नसतात. मात्र भाजपला प्रत्येक ठिकाणी सत्ता हवी आहे आणि ती मिळवण्यासाठी कोणतीही मर्यादा पाळण्याची तयारी दिसत नाही. आज देशासमोर महागाई, बेरोजगारी, भीषण दुष्काळामुळे निर्माण झालेले कृषी संकट, त्यात होरपळणारा शेतकरी, शिक्षणाचा प्रश्न आणि ढासळती अर्थव्यवस्था अशी असंख्य आव्हाने आहेत. या प्रश्नांवर ठोस काम करण्याऐवजी भाजपचा राजकीय अजेंडा विरोधकांना नामोहरम करणे आणि प्रत्येक संस्थेवर कब्जा मिळवणे हाच बनला आहे. जनतेला विकास हवा आहे; भाजपला मात्र सत्तेचा विस्तार हवा आहे. जनतेला रोजगार हवा आहे; भाजपला विरोधक संपवायचे आहेत.

इतिहास साक्षी आहे की, सत्तेचा अहंकार कितीही मोठा असला तरी जनतेच्या सामर्थ्यापुढे तो टिकत नाही. रावण असो, दुर्योधन असो किंवा स्वतःला अजिंक्य समजणारा कोणताही सत्ताधीश असो, अहंकार आणि सत्तेचा हव्यास अखेर विनाशालाच आमंत्रण देतो. भाजपनेही हे विसरू नये की, लोकशाहीत अंतिम निर्णय सत्ताधाऱ्यांचा नसतो, तो जनतेचा असतो. जनतेचा आवाज दाबता येईल, विरोधकांना अडचणीत आणता येईल, सत्तेच्या जोरावर संस्थांवर कब्जा करता येईल; पण जनतेच्या मनात निर्माण झालेला असंतोष कायमचा दडपता येणार नाही. सत्तेचा माज उतरवण्याची ताकद मतदारांच्या एका मतात असते. त्यामुळे भाजपने सत्तेच्या नशेतून बाहेर येऊन लोकशाहीचा आदर करावा; अन्यथा ज्या सत्तेसाठी आज लोकशाहीची पायमल्ली केली जात आहे, तीच सत्ता उद्या जनतेच्या कौलातून हातातून निसटेल. कारण सत्ता येते-जाते, पक्ष मोठे होतात आणि संपतात; पण लोकशाही आणि संविधान हेच देशाचे खरे सार्वभौम सामर्थ्य आहे.

माध्यम समन्वयक

महाराष्ट्र प्रेदश काँग्रेस कमिटी