-आपले महानगर

- तेजस वाघमारे

शासनाच्या एका प्राधिकरणाचा एक नियम आणि दुसऱ्या प्राधिकरणाचा एक नियम असेल तर त्यात नागरिकांची ससेहोलपट होते. कधी शासन धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास एखादे प्राधिकरण टाळाटाळ करते. यातून विसंगती निर्माण होतात. सध्या म्हाडा आणि सिडको यांच्या नियमांमधील तफावतीमुळे, शासनाच्या निर्णयानंतरही गेली पाच वर्षे सिडकोने घर वाटपाबाबतचे आपले धोरण न ठरवल्याने त्यात घर घेऊ पाहणाऱ्या नागरिकांचे हाल होत आहेत.

सरकारी कामात एकवाक्यता असावी, यासाठी न्यायालय व मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार राज्य सरकारचे विविध विभाग वेळोवेळी शासन निर्णय जारी करत असतात. या निर्णयांची अंमलबजावणी शासनाचे विभाग, संलग्न प्राधिकरणे आणि महामंडळे करतात. शासन निर्णय जारी होताच संबंधित निर्णयाचा हवाला देत काही शासकीय विभाग कार्यतत्पर होतात. मात्र काही शासन निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याकडे शासनाशी संबंधित संस्था चालढकल करताना दिसतात.

मुंबई महानगरात हक्काचे घर मिळावे यासाठी सर्वसामान्य नागरिक म्हाडा आणि सिडकोच्या लॉटरीकडे डोळे लावून असतात. लॉटरीची जाहिरात येताच लाखो लोक घरांसाठी अर्ज करतात. यामधील घरांचा लाभ घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या विशेषाधिकारात काहीजण एकाहून अधिक घरांचा लाभ घेतात. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांवर अन्याय होतो. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने घरांच्या वाटपाबाबत धोरण तयार करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार गृहनिर्माण विभागाने ११ सप्टेंबर २०१९ रोजी शासन निर्णय काढून शासकीय गृहनिर्माण योजनेतील घर असलेल्या व्यक्तीसही घर वाटप करण्याचे धोरण जाहीर केले आहे.

मात्र या धोरणानुसार शासन अधिन असलेल्या प्राधिकरणामार्फत काढण्यात आलेल्या लॉटरीत यापूर्वी घर मिळालेल्या व्यक्तीस मोठ्या आकाराचे घर हवे असल्यास आधीचे घर परत करण्याची हमी देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. गृहनिर्माण विभागाच्या धोरणानुसार म्हाडाने घर परत करण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. मात्र सिडकोने शासन निर्णय येऊन तब्बल पाच वर्षे झाली तरी याबाबतचे धोरण तयार केलेले नाही. यामुळे म्हाडाच्या लॉटरीत घर मिळालेल्या अर्जदारांची मोठी कोंडी झाली आहे.

म्हाडा तसेच सिडको लॉटरीचा अर्ज भरतेवेळी अर्जदारांकडून यापूर्वी शासकीय योजनेचा लाभ घेतला आहे का? हे विचारण्यात येते. घर घेतले असल्यास आधीच्या घराची संपूर्ण माहिती अर्जात देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार काही अर्जदार प्रामाणिकपणे योजनेचा लाभ घेतला असल्याची माहिती देतात, तर बहुतांश अर्जदार म्हाडा, सिडको लॉटरीत घर घेतल्यानंतरही ही माहिती देत नाहीत. यामध्ये जे माहिती देत नाहीत त्यांनी घर परत करण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. तसेच त्यांना नवीन घराचा सहज ताबा मिळतो. ही पारदर्शक म्हणवल्या जाणाऱ्या लॉटरीमधील सर्वात मोठी त्रुटी आहे. मात्र जी व्यक्ती कायदा, नियमांचे पालन करते त्यांना मात्र अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते.

शासकीय योजनेतील घर जोपर्यंत संबंधित प्राधिकरणाला परत करत नाही तोवर संबंधित व्यक्तीस शासकीय योजना अर्थात म्हाडा, सिडकोकडून नवीन घराचा ताबा मिळत नाही. त्यामुळे यापूर्वी सिडको लॉटरीत नवी मुंबईत घर मिळालेले आणि आता म्हाडा मुंबईच्या लॉटरीत यशस्वी झालेल्या अर्जदारांची कोंडी झाली आहे. घर परत घेण्यासाठी काहींनी सिडकोकडे अर्ज केले. त्यानुसार घर सिडकोच्या ताब्यात देण्यासाठी ते रिकामे केले. यासाठी दुसरीकडे भाड्याने घर घेण्याची वेळ अर्जदारांवर आली आहे. यासोबतच घर कर्जाचा हप्ताही भरावा लागत असल्याने सिडकोच्या धोरणामुळे नागरिकांची ससेहोलपट सुरू आहे.

नियोजनबद्ध शहर असल्याने नवी मुंबईत घर घेण्याची अनेकांची इच्छा असते. परंतु सिडकोमार्फत उभारण्यात येणाऱ्या घरांच्या किमती अधिक असल्याने पूर्वीपासूनच अर्जदार घरांकडे पाठ फिरवत आहेत. यंदाही सिडकोला याच अनुभवाला सामोरे जावे लागले आहे. लॉटरी यशस्वी ठरल्यानंतरही विजेते घरांच्या किमती आवाक्याबाहेर असल्याने मिळालेली घरे परत करू लागले आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांचा विचार करून घरांच्या किमती ठरविण्यात येत नसल्याने अनेक घरे धूळ खात पडून आहेत. प्रकल्प खर्च कमी करून सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या किमतीमध्ये घरे उपलब्ध करून देण्याचा प्रशासन विचार करत नसल्याने सिडकोच्या घरांचा नवा प्रश्न निर्माण होणार आहे.

गृहनिर्माण विभागाने शासन निर्णय जाहीर केल्यानंतरही प्रशासन ढिम्म बसले आहे. अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी सिडको कार्यालयात दुपारी एकनंतर प्रवेश मिळतो. प्रवेश मिळाल्यानंतर अधिकारी जागेवर असतील याची शाश्वती नसते. त्यामुळे एका प्रश्नाचे उत्तर जाणून घेण्यासाठी नागरिकांवर सिडको कार्यालयाच्या पायऱ्या अनेकदा झिजवण्याची वेळ येते. अधिकारी मंत्रालयीन कामात व्यस्त असल्याची कारणे ऐकण्यास मिळतात. मात्र मंत्रालयाने पाच वर्षांपूर्वी काढलेल्या शासन निर्णयाकडे पाहण्यास अधिकाऱ्यांना वेळ नसल्याने सिडकोच्या कारभाराला धोरण लकवा झालाय की काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

tejaswaghmare25@gmail.com