देश-विदेश

भावेश ब्राह्मणकर

क्युबामध्ये अतिशय भयावह परिस्थिती आहे. वीज व पाणी टंचाई, अस्वच्छता, संसर्गजन्य आजारांचा वाढता धोका, प्रचंड महागाई, बेरोजगारी, अन्नधान्याची अनुपलब्धता अशा दुष्टचक्रात नागरिक अडकले आहेत.

एका शतकाहून अधिक काळ कॅरिबियन समुद्राच्या निळ्याशार लाटांवर स्वाभिमानाची पताका फडकवणारा, अमेरिकेसारख्या महासत्तेच्या उंबरठ्यावर उभा राहून स्वतःच्या सार्वभौमत्वाचा डंका पिटणारा आणि शीतयुद्धाच्या पटावर जागतिक राजकारणाला आपल्या तालावर नाचवणारा देश म्हणजे क्युबा. मात्र, फिडेल कॅस्ट्रो यांच्या ओजस्वी भाषणांमधला किंवा चे ग्वेरा यांच्या रोमँटिक क्रांतीच्या पोस्टर्समधला क्युबा राहिलेला नाही. आजचा क्युबा हा जुन्या इमारतींच्या ढिगाऱ्याखाली दबलेला, काळोखात बुडालेला आणि अन्नाच्या एका तुकड्यासाठी, पाण्यासाठी व औषधांसाठी याचना करणारा एक गलितगात्र देश बनला आहे.

राजधानी हवानाच्या ऐतिहासिक रस्त्यांवरून फिरताना आता 'विवा ला रिव्होल्यूशन'च्या (क्रांती चिरायू होवो) घोषणा ऐकू येत नाहीत; ऐकू येतो तो केवळ पाण्यासाठी चाललेल्या भांडणांचा आवाज, विजेअभावी उकाड्याने तडफडणाऱ्या बालकांचा टाहो आणि औषधांअभावी शेवटच्या घटका मोजणाऱ्या वृद्धांचा निःश्वास. आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी, भू-राजकीय अहंकाराची लढाई आणि देशांतर्गत व्यवस्थेचे अपयश या तिहेरी कात्रीत अडकलेला क्युबा आज अशा एका दुष्टचक्रात सापडला आहे, ज्यातून बाहेर पडण्याचा कोणताही मार्ग सध्या तरी दृष्टिक्षेपात नाही.

क्युबाच्या सध्याच्या भीषण संकटाचे सर्वात विदारक लक्षण म्हणजे देशाची पूर्णपणे कोलमडलेली ऊर्जा यंत्रणा. काही काळापूर्वी संपूर्ण देशाचा वीजपुरवठा एकाच वेळी ठप्प झाला (नॅशनल ब्लॅकआउट) आणि करोडो लोक कित्येक दिवस अखंड अंधारात ढकलले गेले.

क्युबामधील बहुतांश औष्णिक वीजप्रकल्प हे सोव्हिएत युनियनच्या काळातील जुन्या तंत्रज्ञानावर आधारलेले आहेत. गेल्या तीन-चार दशकांत या प्रकल्पांची देखभाल दुरुस्ती झालेली नाही किंवा त्यांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी आवश्यक ते सुटे भाग आणि भांडवल देशाकडे उपलब्ध नाही. याचा थेट फटका पाणीपुरवठ्याला बसला आहे. हवानासारख्या शहरात ९० टक्क्यांहून अधिक पाणीपुरवठा विजेच्या पंपांवर अवलंबून आहे. वीज नसल्याने पंप बंद पडतात आणि काही किंवा अनेक आठवडे घराघरातील नळाला पाण्याचा थेंबही येत नाही.

दोन-दोन महिने पाणी न आल्यामुळे गळती लागलेल्या जुन्या टाक्यांमधून दूषित पाणी पिणे, सांडपाण्याचा पुनर्वापर करणे आणि घाणीच्या साम्राज्यात जगणे हे तिथल्या नागरिकांचे प्राक्तन बनले आहे. ज्या देशाने जगाला सार्वजनिक आरोग्याचे प्रारूप दाखवले, त्याच देशात आज कॉलरा, अमिबियासिस, विषाणूजन्य कावीळ आणि डेंग्यू-चिकुनगुनियासारखे रोग वणव्यासारखे पसरत आहेत. रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांना हात धुण्यासाठी पाणी नाही आणि रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी साधे पॅरासिटामॉल किंवा अँटिबायोटिक्स उपलब्ध नाहीत, हे वास्तव कोणत्याही संवेदनशील मनाला सुन्न करणारे आहे.

क्युबाच्या या अवस्थेला जबाबदार कोण? या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना जागतिक राजकारणाच्या गुंतागुंतीच्या पटावर नजर टाकावी लागते. १९६० च्या दशकापासून अमेरिकेने क्युबावर लादलेली आर्थिक नाकेबंदी हा या देशाच्या गळ्याभोवती आवळलेला सर्वात मोठा फास ठरला आहे. वॉशिंग्टनच्या दृष्टीने हा कम्युनिस्ट राजवटीला धडा शिकवण्याचा मार्ग होता, परंतु प्रत्यक्ष व्यवहारात या निर्बंधांनी तिथल्या सत्ताधाऱ्यांऐवजी निष्पाप सामान्य जनतेचे कंबरडे मोडले.

अमेरिकेच्या 'हेल्म्स-बर्टन कायद्या'सारख्या जाचक नियमांमुळे जगभरातील कोणत्याही देशाला किंवा कंपनीला क्युबाशी व्यापार करताना अमेरिकेच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय बँका क्युबाला साधे कर्ज देण्यासही नकार देतात. अन्नधान्य, कच्चा माल आणि अत्यावश्यक वैद्यकीय उपकरणांची आयात करणे क्युबासाठी अत्यंत खर्चिक व गुंतागुंतीचे बनले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात क्युबाला पुन्हा 'दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या देशांच्या यादीत' टाकण्यात आले, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांचे दरवाजे क्युबासाठी कायमचे बंद झाले. जो बायडेन यांच्या प्रशासनानेही या धोरणात मूलभूत बदल करण्याचे धाडस दाखवले नाही.

दुसऱ्या बाजूला, क्युबाचे पारंपरिक आंतरराष्ट्रीय मित्रही आज स्वतःच्याच विवंचनेत अडकलेले आहेत. सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर क्युबाचा सर्वात मोठा आर्थिक आधार तुटला होता. त्यानंतर व्हेनेझुएलाने हुगो चावेझ यांच्या काळात क्युबाला अत्यंत सवलतीच्या दरात कच्च्या तेलाचा पुरवठा करून जीवदान दिले. मात्र, आज व्हेनेझुएला स्वतःच आर्थिक आणि राजकीय संकटाच्या खाईत लोटला गेला आहे, त्यामुळे तिथून होणारा तेल पुरवठा आटला आहे. रशिया आणि चीन यांच्याकडून क्युबाला मिळणारी मदत ही रणनीतिक स्वरूपाची आणि मर्यादित आहे. ती क्युबाच्या मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी पुरेशी नाही.

केवळ अमेरिकेच्या निर्बंधांवर खापर फोडून क्युबाच्या अंतर्गत व्यवस्थेला दोषमुक्त करता येणार नाही. क्युबाच्या या विदारक स्थितीला तिथली अकार्यक्षम, नोकरशाहीच्या विळख्यात अडकलेली आणि भ्रष्ट केंद्रीय नियोजन व्यवस्था तेवढीच कारणीभूत आहे. क्युबाच्या शासनाने दशकांपासून खासगी उद्योजकतेला दडपून ठेवले. शेतीचे संपूर्ण सरकारीकरण केल्यामुळे जगातील एकेकाळचा आघाडीचा साखर उत्पादक देश आज स्वतःच्या गरजेइतकी साखरही पिकवू शकत नाही. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य भाव न देणे, उत्पादनावर अवाजवी सरकारी नियंत्रण ठेवणे यामुळे देशांतर्गत उत्पादन पूर्णपणे कोलमडले आणि देश अन्नाच्या ८० टक्के आयातीवर अवलंबून राहिला.

२०२१ मध्ये सरकारने घेतलेला चलनाचे एकत्रीकरण करण्याचा निर्णय तर आर्थिक आत्मघातासारखा ठरला. यामुळे महागाईचा भस्मासूर जागा झाला. पेसोचे अवमूल्यन झाले आणि काळ्या बाजारात डॉलरचे दर गगनाला भिडले. आज परिस्थिती अशी आहे की, ज्यांच्याकडे परदेशातून नातेवाईकांनी पाठवलेले डॉलर्स आहेत, तेच थोडेफार अन्न किंवा काळ्या बाजारात औषधे खरेदी करू शकतात; उर्वरित सामान्य जनता अन्नासाठी रेशनच्या दुकानांसमोर तासन् तास रांगा लावून उपाशीपोटी परतत आहे. गेल्या तीन वर्षांत क्युबाच्या एकूण लोकसंख्येच्या तब्बल १० टक्क्यांहून अधिक नागरिकांनी देश सोडला आहे. क्युबा वेगाने एका 'वृद्धांच्या बेटा'त रूपांतरित होत आहे. या देशाचे भविष्य घडवणारे हातच जर उरणार नसतील, तर हा देश पुन्हा कसा उभा राहणार? हा एक अनुत्तरित प्रश्न आहे.

क्युबा आज अशा एका वळणावर उभा आहे जिथून पुढे जाण्यासाठी दोन गोष्टींची अत्यंत तातडीने गरज आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाची संवेदनशीलता: अमेरिकेने शीतयुद्धाकालीन पूर्वग्रह बाजूला ठेवून क्युबावरील आर्थिक निर्बंध, विशेषतः मानवतावादी मदत, इंधन आणि वैद्यकीय साहित्यावरील बंधने तात्काळ उठवली पाहिजेत.

क्युबाच्या नागरिकांना आज केवळ वीजपुरवठा सुरळीत होण्याची प्रतीक्षा नाही; त्यांना सुरक्षित आणि सन्मानाने जगण्याची हमी हवी आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायानेही या परिस्थितीकडे केवळ अमेरिका आणि क्युबा यांच्यातील राजकीय संघर्ष म्हणून न पाहता मानवी आरोग्य आणि जीवनावश्यक सेवांच्या संकटाच्या रूपात पाहिले पाहिजे. कारण शेवटी, महासत्तांच्या संघर्षात कोण जिंकले आणि कोण हरले, यापेक्षा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न संघर्षाची किंमत कोण चुकवत आहे? क्युबाची कहाणी जगाला बजावते की, वीज आणि पाणी या केवळ सुविधा नाहीत; त्या मानवी प्रतिष्ठेच्या आणि राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या मूलभूत अटी आहेत. त्या कोलमडल्या की कोणतीही राजकीय विचारसरणी, कोणतीही महासत्ता आणि कोणताही विकासाचा दावा सामान्य माणसाचे दुःख झाकू शकत नाही.

bhavbrahma@gmail.com

संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, परराष्ट्र संबंध अभ्यासक. तसेच मुक्त पत्रकार