सह्याद्रीचे वारे

अरविंद भानुशाली

खरात प्रकरणाची राळ खाली बसत नाही तोच नाशिकमधील कॉर्पोरेट कंपनीतील धर्मांतराचे प्रकरण उघड झाले. पाठोपाठ गोरेगावातील ड्रग्ज प्रकरण. गुन्हे रोखण्यापासून न्याय करण्यापर्यंत लोकशाहीच्या स्तंभांना अपयश येत आहे.

गेल्या अनेक महिन्यांपासून महाराष्ट्रात बऱ्याच चमत्कारिक घटना, दुर्घटना घडत आहेत. तंत्र-मंत्रांच्या अद्भुत कहाण्या कानावर येत आहेत. पुरोगामी महाराष्ट्राच्या लौकीकाला बट्टा लागेल, अशा या घटनांचा समाचार घेताना कुठून सुरुवात करावी हेच कळेनासे झाले आहे. मन विषण्ण करणाऱ्या, अचंबित करणाऱ्या वेगवेगळ्या घटना रोज घडत आहेत. गुन्हेगारी व मुजोरीला वेसण घालण्यात आपली यंत्रणा कुचकामी ठरत आहे.

तरुण पिढी ड्रग्जच्या नादी लागली आहे. तरुण पिढीतील क्षमतांचा नाश करणारे हे ड्रग्ज परदेशातून बेमालूमपणे येत आहे. ड्रग्जचा वापर अगदी मध्यमवर्गीयांच्या घरापर्यंत येऊन पोहोचला आहे. कोट्यवधी रुपयांचे ड्रग्ज पकडले जातात. परंतु त्याचा उगम आणि वापर काही थांबत नाही. उलटपक्षी जेवढे ड्रग्ज पकडले जातात त्याच्या दसपट विकले जातात आणि सेवन केले जातात. गोरेगावसारख्या मध्यमवर्गीयांच्या व समाजवादी चळवळीच्या नेत्यांचे संस्कार असलेल्या परिसरात ड्रग्जचे सेवन करून तरुणाई बेशुद्ध पडते, अर्धनग्न नृत्य करते हे धक्कादायक आहे. काही वर्षांपूर्वीची एका खेड्यातील घटना. दुपारची जेवणाची सुट्टी झाली. त्यापैकी २५-३० मुले सामुदायिकपणे एका टेकडीवर गेले. शिक्षकांनी जेव्हा त्यांना पकडले तेव्हा त्यांच्याकडे ड्रग्ज मिळून आले. ही खेडेगावातील परिस्थिती, मग शहरात तर आनंदी आनंद.

अशोक खरातसारख्या भोंदूबाबाच्या लीलांनी नाशिककरांसह महाराष्ट्रातील समाजमन हादरलेले असताना एका कॉर्पोरेट कंपनीतील तरुणींना धर्मांतर करण्यास भाग पाडले जात असल्याच्या घटना नाशिकमध्ये घडत होत्या हे धक्कादायक आहे. तात्यासाहेब शिरवाडकर यांच्यासारख्या साहित्यिकाच्या वास्तव्याकरिता ओळखले जाणारे नाशिक अशा घटनांकरिता ओळखले जावे यापेक्षा दुर्दैव ते कोणते? या घटनांपूर्वी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा विमान अपघातात मृत्यू झाल्याने राजकारण तापले होते. त्यांच्या मृत्यूबाबत संशय व्यक्त केला गेला. अपघात की घातपात यावर सव्वा महिना राजकारण तापले. अजितदादांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारली. त्यांचा मुलगा पार्थ खासदार झाला. आता बारामती पोटनिवडणूक होत आहे. तिकडे राहुरीतही पोटनिवडणूक होत आहे. शह-काटशहचे राजकारण संपून आता प्रचार सुरू झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसवरील संशयाचे, संभ्रमाचे, विसंवादाचे सावट हळूहळू संपुष्टात येईल व सुनेत्रा पवार अजितदादांची पोकळी भरून काढतील, अशी अपेक्षा करूया.

इराण-इस्रायल व अमेरिका युद्धाचे चटके सर्वसामान्यांना बसत आहेत. गॅस सिलिंडर मिळत नसल्याने गोरगरीब, मध्यमवर्गीयांचे हाल होत आहेत. रांगा लागल्या आहेत. सर्वसामान्यांचे दैनंदिन जगण्याचे प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत असताना एकीकडे राजकीय मंडळी आरोप-प्रत्यारोपात व्यस्त आहेत, तर दुसरीकडे महिला अत्याचारापासून धर्मांतरापर्यंत नानाविध गुन्हे बोकाळले आहेत. उन्हाळा कमालीचा वाढला असून काही भागात पाऱ्याने ४५ अंशाचा टप्पा ओलांडला आहे. ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची वानवा आहे. माता-भगिनींना डोक्यावर हंडे-कळशा घेऊन घोटभर पाण्याकरिता तासनतास पायपीट करावी लागते. युद्धामुळे परिस्थिती गंभीर असली तरी महाराष्ट्रात पाकिस्तानसारखी परिस्थिती नाही.

मुंबईत एकाच दिवशी तीन हत्या झाल्याची घटना भयावह आहे. दुर्दैवाने अपघाताचे वाढते प्रमाण हेही चिंताजनक आहे. नियम पाळत नसल्याने एका जीपमधील ११ प्रवाशांचा मृत्यू होतो हे कुचकामी यंत्रणांचे अपयश आहे. आई आपल्या पोटच्या मुलाला दगडावर आपटून ठार करते. बाप मुलीवर बलात्कार करतो, भाऊ भावाचा खून करतो ही परिस्थिती पूर्वी नव्हती. एकेकाळी अपवाद वाटणाऱ्या या घटना आता सर्रास घडत आहेत. या प्रकरणाची एसआयटी चौकशी सुरू आहे. महाराष्ट्रात आता एक स्पेशल फोर्स व एसआयटीसाठी नवे पोलीस आयुक्तालय तयार करावे लागणार आहे की काय, अशी शंका वाटते. या आठवड्यात एकूण अशा पाच चौकशा सुरू आहेत. मग स्थानिक पोलीस कशासाठी?

समाजात अराजकाची परिस्थिती अगोदरच असताना भाषा-भाषांमध्ये मतभेद निर्माण करणारे निर्णय सरकारमधील मंडळींनी का घ्यावेत? रिक्षाचालकास मराठी आलीच पाहिजे, असा दंडक घातला जात आहे. मुंबई, महाराष्ट्रात मराठीबरोबर इतर भाषिकांची संख्याही मोठी आहे. वेगवेगळ्या भाषिकांनी गुण्यागोविंदाने वास्तव्य करणे ही गरज असताना या सक्तीतून तेढ वाढू शकते. हिंसाचारही होऊ शकतो. अगोदरच किरकोळ कारणास्तव लोक जीव घ्यायला उठतात. त्यात भाषिक वादाची फोडणी का बरं द्यावी? सत्ताधारी विरोधक कुणाचा पायपोस कुणाच्यात राहिलेला नाही. काल कोण कुठच्या पक्षात होता, आज कोण कुठे आहे, काल कोणती भाषा बोलत होता व आज कोणती भाषा बोलत आहे काही समजत-उमजत नाही. सत्ता, खुर्ची पाहिजे. बाकी सर्व विधिनिषेधशून्य सुरू आहे.

मुंबईत पोलिसांचा पूर्वीचा लौकीक व आजची दारुण स्थिती पाहिली की अक्षरशः संताप वाटतो. गुजरातमधील शिक्षा भोगून पॅरोलवर सुटलेला आरोपी मुंबईत येऊन भाड्याच्या घरात ड्रग्जची फॅक्टरी चालवतो. परंतु त्याचा सुगावा मुंबई पोलिसांना लागत नाही. स्कॉटलंड यार्डनंतर जगाच्या पाठीवर मुंबई पोलिसांचा नंबर लागत होता. असा लौकीक असलेले मुंबईचे पोलीस आयुक्तालय गलितगात्र झाले आहे का? गेल्या तीन-चार वर्षांत ज्या घटना घडल्या आहेत ते पाहता मुंबई पोलिसांचे नीतिधैर्य खच्ची झाले आहे का? २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्यात तीन पोलीस अधिकारी मृत्युमुखी पडले. त्यानंतरही कसाब या पाकिस्तानी दहशतवाद्याला पकडून फाशी दिले. निडर अशी ती यंत्रणा सध्या कुठे दिसत नाही.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मृत्यूपूर्वी दहा वर्षे अगोदर इशारा दिला होता. बाहेरच्या शक्ती मोठ्या प्रमाणात ड्रग्ज घेऊन येतात. पुढची तरुण पिढी बरबाद होणार आहे. आज तसेच घडत आहे. बाहेरून कोट्यवधी रुपयांचे ड्रग्ज मुंबई-महाराष्ट्रात येत आहे. त्यापैकी केवळ १० ते १५ टक्के ड्रग्ज पोलिसांच्या हाती लागतात.

याचबरोबर धर्मांतराचे प्रकार वाढत आहेत. नाशिकनंतर अमरावतीजवळील परतवाडा या मेळघाट विभागात धर्मांतराचे प्रकार उघडकीस आले. हे इतके भयानक आहे की, विचार करण्याची शक्ती संपली आहे असे वाटते! अचलपूर-परतवाडा हा भाग जवळून पाहिला आहे. परतवाडा येथे रा.स्व. संघाचे डॉ. पट्टलवार यांनी आदिवासी दुर्गम भागात काम केल्याचे आम्ही जवळून पाहिले आहे. त्या परतवाड्यात ८० मुलींचे लैंगिक शोषण व ३००च्या वर व्हिडीओ, फोटो समोर आले आहेत. या सर्व प्रकारात विशिष्ट समाजाची मंडळी असल्याने त्याला धार्मिक स्वरूप प्राप्त होत आहे.

विधिमंडळ, राज्यपाल, न्यायालय, लोकसभा, राज्यसभा या घटनात्मक संस्था आहेत. परंतु आज त्या एकमेकांवर वरचढ ठरत आहेत. राज्यपालांचे अधिकार, विधिमंडळ अध्यक्षांचे अधिकार, न्यायालय, राज्यपालांचे आदेश या घटनात्मक ढाच्याला ठेच पोहचली आहे. ही घटनात्मक रचना जर निष्प्रभ ठरली तर लोकशाही मूल्य राहणार कुठे, हा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाला आहे.

महिला अत्याचार रोखण्याकरिता कडक कायदे आहेत. परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नाही. न्यायासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागते. दिल्लीतील सायबा केस आठ वर्षं चालली. तोपर्यंत आरोपीचा मृत्यू झाला. शिवानी खटला किती वर्षं सुरू आहे. निर्णय नाही. घटना उघड होते तेव्हा सनसनाटी निर्माण होते. परंतु ती टिकत नाही. बीडच्या सरपंचाची निर्घृण हत्या झाली. केसचा निर्णय कुठे आहे? तारीख पे तारीख!! खरात प्रकरण असो की धर्मांतराचे प्रकरण, की गोरेगावातील ड्रग्जचे प्रकरण की असो अमरावतीच्या परतवाड्यातील न्यायालयात निकाल. तो झटपट लागून आरोपीला शिक्षा झाली पाहिजे. एवढ्या गंभीर प्रकरणात झटपट न्याय झाला हे जनतेला जाणवले पाहिजे. अन्यथा केवळ सनसनाटी निर्माण होण्यापलीकडे काही घडणार नाही. तसे होणे अयोग्य आहे.