मत आमचेही

ॲड. हर्षल प्रधान

३० जून २०२६ पूर्वी कर्जमाफीचा निर्णय घेणार, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात आंदोलक प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीमध्ये केली. शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती शक्य आहे. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी आंदोलकांच्या शिष्टमंडळासोबतच्या बैठकीत एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जासंदर्भात ३० जून २०२६ पूर्वी कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. ही घोषणा शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आली आहे. मात्र, ही घोषणा प्रत्यक्षात उतरेल का? यासाठी किती निधीची गरज पडेल? आणि राज्याची आर्थिक स्थिती याला कशी परवानगी देईल? हे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कर्जमाफीच्या अनुषंगाने गठित करण्यात आलेल्या समितीने एप्रिल २०२६ पर्यंत शिफारस करायची आहे. त्या आधारावर पुढची प्रक्रिया करून तीन महिन्यांमध्ये म्हणजे ३० जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफी करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी जाहीर केले.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना पैसे देणे आवश्यक आहे, कारण तसे केले नाही तर रब्बीची पेरणी त्यांना करता येणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. म्हणून आता ३२ हजार कोटींच्या पॅकेज वितरणाला प्राधान्य दिले जाणार आहे. अतिवृष्टीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पॅकेजच्या माध्यमातून ३२ हजार कोटी रुपये मदत दिली जात आहे. आत्तापर्यंत ८००० कोटी रुपये त्यांच्या खात्यात दिले गेले आहेत. या आठवड्याअखेर १८,५०० कोटी रुपये दिले जाणार असून पंधरा दिवसांत ९० टक्के शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात रक्कम जाईल, यादृष्टीने तरतूद केली असून निर्देश दिले आहेत, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत.

शेतकऱ्यांवर कर्ज घेण्याची वेळ का येते?

राज्यात सुमारे १.३ कोटी शेतकरी कुटुंबे आहेत. त्यातील अनेकांना हवामान बदल, कमी भाव आणि कर्जाचा बोजा सहन करावा लागतो. बरेचदा हाती आलेले पीक वाया जाते आणि शेतकरी हवालदिल होतो. पुन्हा नव्याने पेरणी, कापणी आणि शेतीची कामं करण्यासाठी त्यांना कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय राहात नाही. २०१७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने कर्जमाफीची मोठी योजना जाहीर केली होती, ज्यात ६७ लाख शेतकऱ्यांसाठी सुमारे ३४ हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. मात्र प्रत्यक्षात केवळ ६८% लाभार्थींनाच हा लाभ मिळाला आणि केवळ ५०% शेतकऱ्यांना खरी मदत झाली. या योजनेनंतरही ६३% शेतकऱ्यांनी पुन्हा कर्ज घेतले. २०१९-२० मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दुसरी योजना आणली, ज्यात दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीसाठी २७ लाख शेतकऱ्यांना १७,६४६ कोटी रुपये मिळाले. यात ८३% पात्र शेतकऱ्यांना लाभ झाला. अलीकडील पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार सरकारने ३१,६२८ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे, यात काही प्रमाणात कर्ज सवलत समाविष्ट आहे. आता शासन संपूर्ण कर्जमाफीसाठी ३० जून २०२६ पर्यंत निर्णय घेणार आहे. बँकिंग नियमांनुसार ३० जून ही कर्जवसुलीची अंतिम मुदत असते. त्यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करून त्यांचा सातबारा कोरा केला तर निश्चितपणे याचा लाभ शेतकऱ्यांना होऊ शकतो आणि ते पुन्हा नव्याने आपला संसार सावरायला उभे राहू शकतात.

किती निधीची तरतूद लागेल?

सर्व शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा खर्च एकत्रित करणे हे थोडे कठीण असले तरी त्यात पात्र-अपात्रतेचे निकष लावून ते मोजमाप सोपे करता येऊ शकते. महाराष्ट्रात सध्या सुमारे १०.२ कोटी शेतकरी खात्यांवर कृषी कर्ज वितरित झाले आहे, असे २०२४ पर्यंतचे आकडे सांगतात आणि एकूण कृषी कर्ज सुमारे २.८५ लाख कोटी रुपये आहे. २०१८-१९ च्या सर्वेक्षणानुसार राज्यातील सरासरी शेती कुटुंबाचे कर्ज ७४,१२१ रुपये आहे आणि पीककर्जाची सरासरी ३० ते ५० हजार रुपये प्रति एकर आहे. मागील मोजणीनुसार जर कर्जमाफी दिली गेली तर ५०-७० लाख शेतकरी पात्र ठरतील, असा अंदाज आहे आणि सरासरी दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ, असे धरले तर अंदाजे खर्च दीड लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो.

राज्याची आर्थिक परिस्थिती

राज्याची आर्थिक स्थिती चिंताजनक आहे. साधी सरळ आकडेवारी मांडली तर राज्याचा वार्षिक एकूण खर्च आज जवळपास सात लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचतोय. यातही ऋण परतफेड धरलेली नाही. आज राज्यावर एकूण कर्ज ९.३२ लाख कोटी रुपये आहे. म्हणजे राज्यातील प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर ८२,००० रुपयांचा बोजा आहे. कर आणि गैर-कर महसुलात १.६६ लाख कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. सध्याच्या प्राप्तीचा १०.९% भाग केंद्राकडून मिळणाऱ्या अनुदानावर अवलंबून असल्याने राज्याची स्वायत्तता मर्यादित आहे. केंद्र सरकारने आधीच ८,५०० कोटींची मदत दिली आहे आणि ११,००० कोटी आणखी येणार आहेत. कर्जमाफीचा निर्णय घेणे शक्य आहे, कारण पूर्वीच्या योजनांप्रमाणे केंद्राने थेट बँकेला भरपाई दिली तर शेतकऱ्यांचे सगळे कर्ज एका रकमेतून ते माफ करू शकते.

उत्पन्नात होणारी वाढ

कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांचे कर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढते. ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात १३% वाढ होऊ शकते आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देखील मिळू शकते. मात्र याचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांना मिळणे आवश्यक आहे. मागे देवेंद्र फडणवीस सरकारने कर्जमाफी केली, पण त्याचा लाभ केवळ अर्ध्याच शेतकऱ्यांना मिळाला. त्यामुळे असमाधान वाढले आणि त्यांना टीका सहन करावी लागली. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती जाहीर केली तेव्हा ज्याचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांना मिळाला होता.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची घोषणा म्हणजे शेतकऱ्यांना दिलेलं आश्वासन आहे. ते प्रत्यक्षात येण्यासाठी राज्याला कठोर आर्थिक नियोजन करावे लागेल. ३० जून २०२६ ही मुदत पुरेशी आहे, पण कर्जमाफी ही एकमेव उपाययोजना नसावी. शेती विमा, किमान हमीभाव आणि त्यावर २०% सबसिडी आणि कर्ज पुनर्रचना यासारखे दीर्घकालीन उपाय आवश्यक आहेत. अन्यथा हा निर्णय केवळ राजकीय घोषणा ठरेल आणि आंदोलने अधिक तीव्र होतील.

प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख,

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष