मुलुख मैदान

रविकिरण देशमुख

धनंजय मुंडेंचा राजीनामा घेतला जाणार की नाही? हा प्रश्न सामान्यांपासून ते राजकारण्यांपर्यंत सगळ्यांनाच पडलेला आहे. मात्र हा निर्णय घेण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे ते देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार वेगवेगळ्या गणितांमध्ये अडकले आहेत, असे दिसते. बीडच्या राजकारणावर वर्चस्व मिळवतानाच राज्यातील वंजारी मतांचाही विचार करणे, अशी ही दुहेरी कसरत आहे. संकटामधून संधी शोधण्याचा प्रयत्न प्रत्येकजण करत आहे.

भाजपाच्या नेतृत्वाखालील महायुतीच्या मंत्रिमंडळाने कारभार सुरू करण्याआधीच दोन गंभीर घटना घडल्या. परभणी येथे संविधानाच्या प्रतिकृतीची विंटबना आणि मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची निर्घृण हत्या सरकारपुढे आव्हान घेऊन आल्या. दोन्ही घटनांमधील साम्य असे की विटंबनेच्या प्रकारानंतर झालेल्या आंदोलनात परभणी पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या सोमनाथ सूर्यवंशी या तरुणाचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाला आणि खंडणी वसुलीच्या प्रकरणात मस्साजोगच्या सरपंचांनी एका दलित तरुणाचा केलेला बचाव हे त्यांच्या निर्दयी खुनाचे कारण बनले.

या दोन्ही घटना अत्यंत संवेदनशील. अशा वेळी सरकारचा कस लागतो. जनक्षोभाला तत्काळ आवर घालणे हे मोठे जिकिरीचे काम असते. या दोन्ही ठिकाणी लहान थोर राजकीय नेतेमंडळी भेट देऊन आली. परभणीला लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे ही जाऊन आले. केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी पोलिसांच्या मारहाणीमुळेच सोमनाथ सूर्यवंशी याचा मृत्यू झाल्याचे म्हटले.

कोणताही गंभीर प्रसंग उद्भवला की जनसामान्यांच्या तत्काळ प्रतिक्रियेप्रमाणे सरकारला व्यक्त होता येत नाही, हे २०१४ ते २०१९ या कालावधीत मुख्यमंत्रीपदी असताना देवेंद्र फडणवीस यांना उमगले असणारच. त्या काळात कोपर्डी असो, भीमा कोरेगाव असो वा पूणतांबा येथील शेतकरी आंदोलन असो, या व अन्य आंदोलनांना सामोरे जात असताना त्यांचे कौशल्य पणाला लागले होते. आता परभणीच्या घटनेतील क्षोभ काहींसा कमी झाला असला तरी संतोष देशमुख यांच्या हत्येपाठोपाठ नव्या आरोपांच्या मालिकेमुळे बीड आणि राज्याचे राजकीय चित्र अशांत बनले आहे.

बीडच्या घटनेनंतर भाजपाचे सुरेश धस यांनी अतिशय त्वेषाने धनंजय मुंडे यांच्यावर हल्ले चढविले आहेत. त्यांचे आणि मुंडे यांचे राजकीय वैमनस्य नवे नाही. या आधी ते उस्मानाबाद-बीड-लातूर या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून निवडून आले तेव्हा धनंजय मुंडे विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते होते. त्या वेळी सभागृहातील त्यांच्या चकमकींमुळे अनेकदा सभागृहाचे कामकाज थांबवावे लागत असे.

बीडवर राजकीय वर्चस्व कोणाचे हा एक कळीचा मुद्दा असतो. त्यातच मस्साजोगची घटना आणि कथित खंडणीवसुलीचे प्रकार यातून मुंडे यांना सहजासहजी सूटता येणार नाही, अशाच घडामोडी घडत आहेत. पवन ऊर्जा प्रकल्पाच्या खंडणी वसुलीची एक बैठक मुंडे यांच्या मुंबईतील 'सातपुडा' या शासकीय निवासस्थानी पार पडली आणि तिथे काय व्यवहार झाला हे धस यांनी मांडताच नव्या चर्चेला तोंड फुटले आहे. त्यावर मुंडे यांनी अद्याप तरी खुलासा केलेला नाही. भाजपाने धस यांच्या आरोपावर आपली भूमिका जाहीर केलेली नाही.

दुसऱ्या बाजूला उपमुख्यमंत्री अजित पवार फारसे बोलायला तयार नसताना त्यांच्या पक्षाचे माजलगावचे आमदार प्रकाश सोळंके यांनी मात्र मुंडे यांना मंत्रीपदावरून मुक्त करण्याची मागणी केली आहे.

एकूणच बीडच्या प्रकरणाला वेगवेगळे राजकीय कंगोरे आहेत. धस यांना बीडच्या राजकारणाचे हिशेब चुकते करायचे आहेत. सोळंके यांचे आताचे मंत्रीपद थोडक्यात हुकलेले आहे ते मुंडे यांच्या राजीनाम्यानंतर त्यांना मिळू शकते. मुंडे राजकीयदृष्ट्या जायबंदी झाल्याने त्यांच्या भगिनी पंकजा मुंडे यांची पुढची राजकीय वाटचाल अधिक सुकर होते. सध्याच्या वादापासून अलिप्त राहण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे वंजारी समाजाचे एकमुखी नेतृत्व करायला त्या मोकळ्या होतात आणि बीडसह आजूबाजूच्या दोन-तीन जिल्ह्यांच्या राजकारणात या समाजाचे नोंद घेण्याजोगे अस्तित्व असल्याने त्यांचे महत्त्व वाढू शकते. राजकीय संकटात संधी अशा असतात.

दुसऱ्या बाजूला शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार बजंरग सोनवणे हे ही लढताहेत. लोकसभेला अवघ्या काही हजार मतांनी ते जिंकले. आता पक्षाबरोबरच स्वतःचे राजकीय स्थान त्यांना भक्कम करायचे असणार. शिवाय लोकसभा निवडणुकीतच नव्हे तर निकालाच्या दिवशीसुद्धा त्यांचा बीडच्या राजकारणी मंडळींशी मोठा संघर्ष झाला म्हणतात. त्याची परतफेड त्यांना करायची असावी. संतोष देशमुख यांच्या निर्घृण हत्येमागे लोकसभा निवडणूक काळातील संघर्षाची काहीशी किनार असल्याचे म्हटले जाते.

बीडचे राजकारण महाराष्ट्राच्या इतर भागातील राजकारणापेक्षा फार भन्नाट आहे. मस्साजोगच्या घटनेमुळे हिमनगाचे टोक दिसू लागले आहे, असे लोक म्हणतात. येथे प्रशासनाची भूमिका मातब्बरांशी जुळवून घेण्याची असल्याने बऱ्याच गोष्टी बाहेर येत नाहीत. मुंडे यांनी राजीनामा दिलाच तर त्यातील बऱ्याच गोष्टी वेगाने बाहेर येतील अशी चर्चा आहे.

आता प्रश्न हा उरतो की धनंजय मुंडे यांची गच्छंती का होत नाही. मुंडे राजीनामा देत नसतील तर त्यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाका, अशी मागणी विविध स्तरातून पुढे येत आहे. घटना घडून महिना होत असला तरी मुंडे स्वतःहून राजीनामा देण्याच्या मन:स्थितीत दिसत नाहीत. ते बहुदा 'व्हिक्टिम कार्ड' खेळण्याच्या तयारीत असावेत. त्यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकले तर समाजापुढे जाऊन अन्यायाची फिर्याद मांडण्याची संधी घेण्याची त्यांची मानसिकता असावी. मस्साजोगच्या घटनेतील बहुतेक आरोपीही त्यांच्याच समाजाचे आहेत. दुसऱ्या बाजूला मुंडे यांच्या बचावासाठी समाजातील तरूण समाजमाध्यमांवर सक्रिय झाले आहेत.

आमदार धस आणि सोळंके व जोडीला मनोज जरांगे पाटील हे मराठा नेते आपल्याला लक्ष्य करताहेत आणि हा मराठा विरुद्ध वंजारी असा संघर्ष आहे असे दाखवत मुंडे यांच्याकडून वेगळेच राजकीय चित्र निर्माण केले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

मस्साजोगच्या प्रकरणाशी संबंधित लोकांना तसेच परळी भागात विविध समस्या निर्माण करणाऱ्यांना मुंडे यांचे पाठबळ असल्याचे आरोप होत असले तरी मुख्यमंत्री फडणवीस त्यांना राजीनामा देण्यास सांगतील याची खात्री नाही. आपल्या आदेशाने मुंडे यांनी राजीनामा दिला किंवा त्यांना काढून टाकले असा संदेश जाऊ देण्याचा त्यांचा मानस नसावा. बीडच्या राजकारणावर भाजपाला वर्चस्व मिळवायचे आहेच. शिवाय ते मिळवताना वंजारी समाजाची नाराजीही ओढवून घ्यायची नाही आणि समाजाच्या एकमुखी पाठिंब्यावर वेगळे नेतृत्वही उभे राहू द्यायचे नाही.

मुंडे यांचा राजीनामा घ्यायचा असेल किंवा त्यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्याची शिफारस करायची असेल तर ती राष्ट्रवादी काँग्रेसने करावी, तो निर्णय अजित पवारांनी घ्यावा असाही भाजपाचा मानस असावा. तर आपण हा निर्णय घेऊन राजकीय जोखीम पत्करावी का, या विचारात पवार असणार. तसेही मुंडे यांना मंत्रीपदाची संधी देत असतानाच विविध मतप्रवाह होते. प्रकाश सोळंके यांना मंत्रीपदाचा निरोप गेला होता. पण ऐनवेळी भाजपातील मैत्री मुंडेंच्या कामी आली असे म्हणतात.

पण आता अजित पवारांना त्यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस मजबूत करायची आहे. ते करताना मराठा समाजासोबतच ओबीसींची मतपेढी जपायची आहे. काही विधानसभा मतदारसंघात वंजारी समाजाची मते निर्णायक आहेत. त्या चिंतेत हा पक्ष गढून गेला असावा.

राजकारणात संकटातसुद्धा संधी शोधली जात असते आणि सामान्य जनता मात्र वेगवेगळे अर्थ काढत बसते.

ravikiran1001@gmail.com