सह्याद्रीचे वारे

अरविंद भानुशाली

महाराष्ट्रात महायुतीला जो ऐतिहासिक जनादेश मिळाला, त्याचे स्वागत करून आत्मचिंतन करण्याऐवजी ‘रडीचा डाव’ खेळून विरोधी पक्षाने ‘ईव्हीएम’चे रडगाणे सुरू ठेवले आहे. ३१ जागा लोकसभेच्या विरोधकांनी जिंकल्या तेव्हा ईव्हीएम नव्हते का? केवळ सोयीस्कर अर्थ काढून आदळआपट करायची आणि रडीचा डाव खेळायचा थांबवा.

महाराष्ट्रात महायुतीला जो ऐतिहासिक जनादेश मिळाला, त्याचे स्वागत करून आत्मचिंतन करण्याऐवजी ‘रडीचा डाव’ खेळून विरोधी पक्षाने संसदीय कामकाजाचा जो खेळखंडोबा चालवला आहे, तो प्रथम थांबवावा. जनतेने जे काही मूठभर विरोधकांना निवडून दिले त्यांना किमान संसदीय परंपरा पाळून शपथ घेणे शनिवारी अवघड होते. परंतु ते न करता विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर जाे काही तमाशा सुरू ठेवला आहे तो थांबवा! किमान विरोधकांनी भाजपचा धडा घेतला पाहिजे. ज्या लोकसभेत दोन जागा जिंकणाऱ्या भाजपने दिल्लीचे तख्त उभे केले. जे शरद पवार १९७०पासून राजकीय मंचावर आहेत, त्यांना स्वपक्षाची सत्ता एकहाती आणता आली नाही. त्याचे आत्मचिंतन करण्याएवजी ‘ईव्हीएम’चे रडगाणे सुरू ठेवले आहे. ३१ जागा लोकसभेच्या विरोधकांनी जिंकल्या तेव्हा ईव्हीएम नव्हते का? केवळ सोयीस्कर अर्थ काढून आदळआपट करायची आणि रडीचा डाव खेळायचा हे थांबवा आणि पुन्हा लोकांसमोर जा! चुका झाल्या असतील त्या दुरुस्त करा, परंतु ते न करता घटनात्मक बाबींचा दुरुपयोग करायचा हे प्रथम थांबवा.

सन २०१४-२०१९ व २०२४च्या निवडणूक निकालाकडे लक्ष दिल्यास राज्यात भाजपने अनुक्रमे १२२-१०५ व १३२ जागा विधानसभेच्या जिंकल्या ती किमया सहाही सत्ताधारी-विरोधकांना करता आलेली नाही. २०१९ मध्ये सेना-भाजप युती म्हणून निवडणूक लढवली, बहुमतही युतीला मिळाले. पुढे काय झाले, उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदासाठी हव्यास पकडून एकनाथ शिंदे या शिवसेना गटनेत्यास डावलले आणि तेथूनच खऱ्या अर्थाने शिवसेनेत अंतर्गत ठिणगी पडली. उद्धव ठाकरे निर्णय घेताना गटनेत्याला बाजूला ठेवून सकाळच्या भोंग्याला सोबत घेऊन मुख्यमंत्री झाले. इकडे देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षनेते झाले. त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना सळो की पळो करून सोडले. गृहमंत्री अनिल देशमुख, छगन भुजबळ, संजय राऊत जेलमध्ये गेले, तर शिवसेनेच्या एका मंत्र्याला मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. धनंजय मुंडे थोडक्यात बचावले.शरद पवारांचे नुसते आश्चर्यच वाटत नाही, तर ते वेळोवेळी जी भूमिका घेऊन बदलतात, यामुळे जाणता नेता म्हणून अविश्वासही वाढत आहे. पार्थ पवार (अजित दादांचे चिरंजीव) २०१४ मध्ये लोकसभेसाठी उभे राहिले, तेव्हा दस्तुरखुद्द शरद पवारांनी विरोध दर्शविला. पवार घराणे किती आणता? असा सुबत्ता धरून शरद पवार पार्थच्या प्रचारापासून दूर राहिले. सन २०१९मध्ये दुसरे नातू रोहित पवार नगर जिल्ह्यातून भाजपच्या राम शिंदेंच्या विरोधात उभे राहिले. तेव्हा शरद पवार त्यांच्या प्रचारासाठी नगर-जामनेरमध्ये गेले. एवढेच कशाला, २०२४ मध्ये नातू युगेंद्र अजित पवारांविरोधात उभे राहिले, तेव्हा शरद पवारांचे अख्खे कुटुंब त्याच्या प्रचारार्थ बारामतीत आले होते. असे असतानाही अजित पवार यांनी आपला तोल ढळू दिला नाही आणि २०२४ मध्ये झाले काय, ४५ जागा लढवून १० जागा फक्त जिंकल्या, तरी त्यांना आत्मचिंतनाची गरज वाटत नाही. उलट ते आता ईव्हीएम, अदानी यांच्या विरोधात लढण्यास तयार झाले आहेत.

देवेंद्र फडणवीस लोकसभा निवडणुकीतील पराभवांबाबत बोलत होते. केवळ ७०.०३ टक्के जास्त मते गेल्याने महाविकास आघाडीच्या लोकसभेत ३१ जागा आल्या. आम्ही ७०.०३चा दरारा नष्ट केला, तर आम्ही १६० च्या वर जागा जिंकू शकतो! मतांची टक्केवारी व विभाजन हे या निवडणुकांत महत्त्वाचे असते असे या दोन निवडणुकांनी दाखवून दिले आहे???. भाजप, महायुतीचा हा प्रचंड विजय मुख्यतः दोन निर्णयांमुळे झाला आहे. शिवसेनेने हिंदुहृदयसम्राट या नावाऐवजी ‘जनाब’ असे म्हटल्याने मूळ शिवसैनिक महायुतीबरोबर गेला. एवढेच कारण नाही तर मुस्लिम धर्मगुरूंनी व्होट जिहादचा नारा दिल्याने हिंदू कधी नाही तेवढे एकवटले. आत्तापर्यंत मुस्लिम व्होट बँक, दलित व्होट बँक असे म्हणून निवडणूक काँग्रेस महाआघाडीने निवडणूक जिंकत होती. यावेळी नेमकी चित्र उलट झाले. हिंदू व्होट बँक तयार झाली. त्याला केवळ एकच कारण नाही, तर बंगालमध्ये हिंदू मंदिरावर होत असलेले हल्ले, देशातील हिंदू अल्पसंख्यांक होतो याचे भीषण चित्र सोशल मीडियापुढे आल्याने हिंदू व्होट बँक तयार होऊन ती महायुतीकडे पूर्णतः वळली. महाविकास आघाडी याचा अभ्यास न करता ईव्हीएमवर बोलत आहे. शरद पवार देशाचे संरक्षण मंत्री, कृषी मंत्री म्हणून केंद्रात होते. त्यांनी अदानींवर टीका न करता त्यांची बाजू लावून धरली होती. हे काँग्रेसला माहीत नाही का? एका बाजूला काँग्रेसचा अदानींना विरोध, त्यामध्ये धारावी प्रकल्पात अदानींविरोधात शिवसेना उभी राहिली, परिणामी झाले काय?

सन २०१४मध्ये भाजपला प्रथमतः देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली १२२ जागा मिळाल्या. शिवसेना मित्रपक्ष दूर गेला. याला त्यावेळी शरद पवारांनी खेळी खेळून शिवसेनेस संपवायचे या हेतूने भाजपला बाहेरून पाठिंबा दिला. पुढे हे गणित त्यावेळी प्रथम झाले कसे? एकनाथ शिंदे हे विरोधी पक्षनेते झाले. त्यांनी मराठवाड्यात दुष्काळी भागात दौरे करून भाजपला प्रारंभी अडचणीत आणले, पुढे ही मंडळी सत्तेशिवाय जगू शकत नव्हती, म्हणून मान खाली घालून दुय्यम दर्जाची मंत्रिपदे स्वीकारली व सत्तेत भाजपबरोबर आली. परंतु सत्तेत असतानाही त्यांचा विरोध भाजपला होता, अर्थसंकल्प मांडण्याच्या वेळी विरोधी भूमिका घेणार, असे जाहीरही केले. परंतु शेवटी माघार घेऊन युतीमध्ये राहिले. एकत्र सत्तेत असताना कल्याण, मुंबई मनपा निवडणुकीत परस्परविरोधी उभे राहिले. काही मंत्री सेनेचे राजीनामे खिशात घेऊन फिरत होते. परंतु त्याकाळात देवेंद्रजी हे सहन करून ५ वर्षं राज्य केले. वसंतराव नाईकांनंतर सलगपणे पाच वर्षे राज्य करणारे मुख्यमंत्री हे देवेंद्रजीच होते.

आता मुंबई, ठाणे व इतर महानगरपालिका, नगरपरिषद, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती निवडणुका समोर लागणार आहेत. महाराष्ट्र हा आता राजकीय स्थैर्याच्या दिशेने जाणार आहे. तर दुसऱ्या बाजूला महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष जर्जर होणार आहेत. शिवसेनेने (उबाठा) हिंदुत्वाची भूमिका घेण्याचे सूतोवाच करताच एक-एक महाविकास आघाडीतून बाहेत पडत आहेत. शिवसेनेच्या दृष्टीने मुंबई महानगरपालिका निवडणूक महत्त्वाची असून वेळ प्रसंगी ते महाविकास आघाडीतून बाहेर पडतील अशी शंकाही व्यक्त करण्यात येत आहे. मुंबई महानगरपालिका ही सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी आहे. तेथील सत्ता उद्धवजी-आदित्य यांच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. गेली २०१९ ते २०२२ व २०२२ ते २०२४ हे चार वर्षं महाराष्ट्राने खूपच राजकीय अनिश्चितता अनुभवली. राजकारणाचा चिखल झाला होता. कोण कुठे आहे आणि कोण कोणत्या पक्षातून निवडणूक लढवतो हे कळतच नव्हते. या राजकीय अस्थिरतेचा परिणाम राज्याच्या अर्थकारणावर होतो. याचबरोबर सामाजिक परिस्थितीही बिघडली होती. गेली काही वर्षं सर्वच क्षेत्र मोडकळीस आल्याचे दिसत होते. त्याचा परिणाम २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीतील मतदानावर होईल, अशी शंका होती. परंतु विरोधकांच्या फेक नरेटिव्हला जशास तसे उत्तर देणे व हिंदुत्व जागवणे त्याचबरोबर ४० टक्के महिला मतदार ‘लाडकी बहीण’ यामुळे महायुतीकडे वळला गेला. विशेषतः भाजपची केंद्रीय टीम महाराष्ट्रात प्रचारासाठी उतरली होती. परंतु आता राज्याची वाटचाल देवेंद्र यांच्या नेतृत्वाखाली स्थैर्याच्या दिशेने सुरू झाली आहे.

मुंबई, पुणे, नागपूर व इतर मोठी शहरे गुंतवणुकीसाठी पुढे येत आहेत. वाढवणं बंदर, नवी मुंबई विमानतळ, मेट्रोचे जाळे उभे राहत आहे. शहरे वेगवान होणार आहेत. इन्फ्रास्ट्रक्चर मोठ्या प्रमाणात उभे राहत आहे. अशावेळी सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी खुराड्यात जाणार नाही, याची दक्षता घेतली जाणार यात शंका नाही. रोजगार, धंदेवाढीसाठी स्थिर सरकारची गरज होती आणि तसे स्थिर मजबूत राज्य सरकार उभे राहत आहे. केंद्रातही भाजप-एनडीएची सत्ता असल्याने डबल इंजिन सुसाट जावू शकतो.

केंद्रीय भाजप नेतृत्वाने महाराष्ट्राचे रणकंदन जिंकायचे, यादृष्टीने प्रारंभीपासूनच लक्ष केंद्रित केले होते. उद्या शिवसेनेने २०१९ प्रमाणे गद्दारी केली तर, यासाठी राष्ट्रवादीचा एक गट हाताशी ठेवला होता. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे महाराष्ट्राचे नेतृत्व होते. विशेष म्हणजे, भाजप महाराष्ट्रात विरोधी पक्षात होता तेव्हा व २०१९ ते २०२४ या काळात भाजपचा एकही आमदार फुटला नाही. महाराष्ट्रात सत्ता आणण्यासाठी नेटाने काम केले. काहींनी तर मतदानानंतर अपक्ष राज्यात सरकार बनवतील, महायुती अथवा महाविकास आघाडीचा पाठिंबा घेऊन अशा भीमदेवी गर्जना केली होती. जरांगे-पाटील या मराठा नेत्यांनी तर देवेंद्र फडणवीस, छगन भुजबळ यांनी लक्ष केले होते. परंतु मतदारांनी या नेत्यांना घरी बसवले. मराठा फॅक्टर भाजपला मोठ्या प्रमाणात नडेल, असे वातावरण निर्माण केले होते, परंतु मराठा समाजाच्या पट्ट्यात, पश्चिम महाराष्ट्रात भाजप महायुतीचा घोडा चौफेर उधळला. एकूण हे चित्र पाहण्यास मिळाले.

लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.