- राही भिडे

राज्यरंग

आसाममध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या ३४ टक्के आहे. त्यामुळेच सीएए आणि अन्य कायद्यांना विरोध सुरू होताच त्या विरोधाला शह देण्यासाठी आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी ‘आसाम मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा’ रद्द केला आहे. त्याला तिथल्या प्रादेशिक पक्षांनी तसेच आम आदमी पक्ष, समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसने विरोध सुरू केला आहे. त्यातून मतांच्या ध्रुवीकरणाद्वारे लोकसभेच्या निवडणुकीत यश मिळवण्याची रणनीती आखली जात आहे.

भाजपशासित राज्यांमध्ये समान नागरी संहितेवरून वाद सुरू आहे. उत्तराखंडमध्ये पुष्करसिंह धामी यांच्या सरकारने विधानसभेमध्ये समान नागरी कायद्याचे विधेयकही मंजूर करून घेतले आहे. दरम्यान, अलीकडेच आसाममध्ये मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या मंत्रिमंडळाने मुस्लीम विवाह कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. समान नागरी संहितेच्या दिशेने पहिले पाऊल म्हणूनही याकडे पाहिले जात आहे. आता मुस्लीम विवाह कायदा रद्द केल्यानंतर आसाममधील मुस्लीम समाजात काय बदल होणार हा प्रश्न आहे. मुस्लीम विवाह कायदा रद्द करण्याबाबत आसाम सरकारचे म्हणणे असे आहे की, त्यात विवाह आणि घटस्फोटाची नोंदणी अनिवार्य नाही आणि नोंदणीची प्रक्रियाही अगदी अनौपचारिक आहे. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन होण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळेच तो कायदा रद्द करण्यात आला आहे. मुस्लीम विवाह कायद्याद्वारे बालविवाह सहज होत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे तो कायदा रद्द करण्याचा निर्णय आवश्यक आहे, असा सरकारचा युक्तिवाद आहे. मुस्लीम विवाह कायदा समाजातील लोकांना मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोटाची ऐच्छिक नोंदणी करण्याची सुविधा देतो. पण आता कायदाच रद्द झाल्यामुळे लोक विवाह आणि घटस्फोटाची नोंदणी करू शकणार नाहीत. आता विवाह आणि घटस्फोट नोंदणीची जबाबदारी जिल्हा आयुक्त आणि जिल्हा निबंधक ९४ यांची असेल, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

विशेष विवाह कायद्यांतर्गत सर्व विवाहांची नोंदणी व्हावी, अशी सरकारची इच्छा आहे. याशिवाय जुन्या कायद्याचा गैरवापर करून अल्पवयीन मुला-मुलींचीही नोंदणी केली जात आहे. पूर्वी ही नोंदणी विशेष विवाह अंतर्गत केली जात नव्हती; परंतु आता विवाहांची नोंद विशेष विवाह कायद्यांतर्गत केली जाईल. तसेच मुस्लीम विवाह कायद्यात वयाच्या संदर्भात कोणतीही तरतूद नव्हती; मात्र नवीन नियमांनुसार आता वधू-वरांसाठी वयोमर्यादाही लागू होणार आहे. आता मुलाचे वय २१ आणि मुलीचे वय १८ असले तरच विवाह नोंदणी करता येणार आहे. विशेष विवाह कायद्यांतर्गत विवाह, घटस्फोट, मूल दत्तक घेणे या गोष्टी धार्मिक नियमांनुसारच ठरवल्या जातील. विशेष विवाह कायद्यांतर्गत लग्न करण्यासाठी मुलगा किंवा मुलगी एकाच धर्माचा असणे बंधनकारक नाही. याशिवाय या कायद्याद्वारे भारतातील प्रत्येक नागरिकाला कोणत्याही धर्माच्या किंवा जातीच्या पुरुष किंवा स्त्रीशी विवाह करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. विशेष विवाह कायद्यातील नियमांनुसार, विवाहाप्रसंगी संबंधित व्यक्ती आधी विवाहित असता कामा नये. विशेष विवाह कायद्यानुसार विवाह झाला असेल, तर जिल्हा न्यायालयातून घटस्फोटही मंजूर केला जाऊ शकतो आणि दोन्ही पक्ष विवाहबंधन तोडू शकतात.

खरे तर विशेष विवाह कायदा चांगला आहे. त्यामुळे अल्पवयीन मुला-मुलींचे विवाह टळतील. त्याचबरोबर लहान वयात मुलांवर पालकत्वाची जबाबदारी येणार नाही. मुलींच्या आरोग्याचे प्रश्न सुटू शकतील. खरे तर हिंदू विवाह कायदा, मुस्लीम विवाह कायदा यासारखे सगळेच कायदे रद्द करायला हवेत; परंतु मुस्लीम विवाह कायदा रद्द करत असताना हिंदू विवाह कायदा मात्र तसाच ठेवण्यात आलेला आहे. हे योग्य नाही. समान नागरी कायदा करण्याच्या दृष्टीने उचललेले हे पाऊल आहे असे सांगितले जात असेल, तर एका पायाने चालता येत नाही. दोन्ही पावलांचा वापर सरकारने करायला हवा होता. माजी केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांनी सर्वांना कायदा सारखाच असावा, असे म्हटले आहे. तसे असेल तर सर्व धर्मीयांसाठी एकच विवाह कायदा करण्याची गरज होती. केवळ मुस्लीम विवाह कायदा रद्द करून उपयोग नव्हता. शरियत आणि कुराणाबाबत मुस्लीम अधिक संवेदनशील आहेत. त्यांच्यात जागृती करून किंवा त्यांना विश्वासात घेऊन कायदा करता आला असता; परंतु तसे केले गेले नाही. त्यामुळे वाद सुरू झाला आहे. या मुद्द्यावर समाजवादी पक्षाचे खासदार एस. टी. हसन म्हणाले की, मुस्लीम फक्त शरियत आणि कुराणचे नियम पाळतील. हिंदूंची मते मिळवण्यासाठी आणि ध्रुवीकरण वाढवण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. आसाममधील प्रादेशिक पक्ष असलेल्या ‘एआययूडीएफ - ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रटिक फ्रंट’चे प्रमुख बद्रुद्दीन अजमल म्हणाले की, सरकारला मुस्लिमांना भडकवायचे आहे; पण असे होणार नाही. या मुद्द्यावर आता नाही तर निवडणुकीनंतर ध्रुवीकरण होऊ शकते.

काँग्रेस नेते अब्दुल रशीद मंडल यांनीही हा कायदा म्हणजे मुस्लिमांबाबत केलेला भेदभाव आहे, असे म्हटले आहे. सरकार ब्रिटिश कायद्याचा आणि बालविवाहाचा हवाला देत आहे; परंतु हे अजिबात खरे नाही. या मुद्द्यावरूनही निषेधाचे सूर उमटले आहेत. ‘एआययूडीएफ’चे आमदार रफिकुल इस्लाम यांनी सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करत निवडणुकीच्या काळात मुस्लिमांना त्रास देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले. ‘आसाम मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा’ रद्द करण्याच्या आसाम सरकारच्या घोषणेला मुस्लीम समाजाचे नेते विरोध करत आहेत. एकीकडे भाजपने मतांचे ध्रुवीकरण सुरू केले आहे. दुसरीकडे लोकसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आणि भाजप करत असलेले मतांचे ध्रुवीकरण पाहता काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षानेही मतांचे विभाजन टाळण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. आसाममधील ‘एआययूडीएफ’ पक्षही त्या दृष्टीने निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. अजमल यांनी मुस्लीम विवाह कायद्याबाबत सध्या शांतता पाळण्याचा आणि निवडणुकीनंतर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.

बद्रुद्दीन अजमल यांच्या ‘एआययूडीएफ’चे आमदार हाफिज रफिकुल इस्लाम यांनी हिमंता बिस्वा सरमा सरकारमध्ये समान नागरी कायदा आणण्याचे धाडस नाही, असा आरोप केला आहे. सरकारमध्ये हिंमत असेल तर समान नागरी कायदा करून दाखवावा, असे आव्हानही त्यांनी दिले आहे.

आम आदमी पक्षाने आठ तारखेलाच आसाममधील तीन लोकसभा जागांसाठी उमेदवारांची नावे जाहीर केली होती. आता पाच राज्यांमध्ये आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेसची युती जाहीर झाली आहे. त्यात आसामचा समावेश नव्हता; परंतु आता तिथेही काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षामध्ये युती होण्याची शक्यता आहे. लोकसभेच्या या तीन जागा आम आदमी पक्षाला दिल्या जातील आणि इतर जागा काँग्रेस आणि त्याच्या मित्रपक्षांसाठी सोडल्या जातील. आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी आसाममधील युतीबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. आम आदमी पक्षाचे मंत्री सौरभ भारद्वाज म्हणाले की, आसाममध्ये अजूनही चर्चा सुरू आहे. या राज्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल. निवडणूक प्रचारासाठी आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेस एक समन्वय समितीही स्थापन करणार आहेत. युतीच्या जागांवर दोन्ही पक्षांतील कोणते नेते प्रचारासाठी जाणार हे ठरवण्याचे काम ही समिती करणार आहे. तेथील प्रचाराची रणनीती निश्चित करण्याचे कामही समितीकडून करण्यात येणार आहे.

२०११ च्या जनगणनेनुसार राज्याच्या तीन कोटी लोकसंख्येत मुस्लिमांची संख्या एक कोटी सहा लाख इतकी आहे. मुस्लिमांमधील अल्पवयीन मुलींचे विवाह, बहुपत्नीक विवाह पद्धती अशी कारणे पुढे करून हा कायदा रद्द केल्याचे सांगितले जात असले, तरी ते पूर्ण सत्य नाही. बालविवाहाची काही प्रकरणे असली तरी सरकारची कारवाई एका समाजाच्या विरोधात आहे. आदिवासींमध्ये, हिंदू जाती-जमातींमध्येही बालविवाहाची प्रकरणे आहेत. त्यामुळे कायदा सर्वांना सारखाच असायला हवा होता; परंतु या सरकारचा उद्देश काही औरच आहे. हे केवळ ध्रुवीकरणाचे राजकारण आहे, असे काही तज्ज्ञ सांगतात. मुस्लीम विवाह कायद्यात त्रुटी होत्या, तर त्या दुरुस्त करता आल्या असत्या; परंतु तसे न करता कायदाच रद्द करून सरकारने आपली दिशा स्पष्ट केली आहे.