सह्याद्रीचे वारे

अरविंद भानुशाली

देशात लोकसभा निवडणुका झाल्यापासून राहुल गांधी निवडणूक आयोगाच्या विरोधात उभे आहेत. मतचोरी हे प्रारंभी सिद्ध न झाल्याने आता ते एसआयआरविरोधात उभे राहिले आहेत. आता मोर्चे, निदर्शने, रास्ता रोको, आंदोलने तीव्र करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

गेले वर्षभर निवडणूक आयोग विरोधकांच्या रडारवर आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासोबत निवडणूक आयुक्तांचे मतभेद झाल्याने तो मुद्दा घेऊन सर्व विरोधक आता एकत्र झाले आहेत. हे सर्व पराभवाच्या द्वेषातून उभे आहे. एक-एक राजकीय पक्षाची कुंडली पाहता हे सगळे आश्चर्यकारक घडत आहे. राजकीय पक्ष सोडा, परंतु विद्यार्थ्यांसाठी एकत्र आलेले अभिजीत दीपके यांची कॉकरोच जनता पार्टी ही ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी रस्त्यावर उतरली आहे. मुळात हा पक्ष तरुणांच्या शैक्षणिक प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरला होता. परंतु आता तर सरळ-सरळ सरकारच्या विरोधात विरोधी पक्ष म्हणून खांद्याला-खांदा लावून लढण्यासाठी तयार झाला आहे. त्याचा अनुभव शिवाजी पार्कच्या मोर्च्यात आला. कधी-कधी आश्चर्य वाटते की, जेथे विरोधी पक्ष निवडणूक जिंकत आहे तेथे मात्र निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीचा प्रश्न हे लोक काढत नाहीत. ज्या राज्यात काँग्रेस पुरस्कृत सरकार आहेत. तेथे मात्र ही आंदोलने सुरू नाहीत. मग ज्या ठिकाणी भाजपप्रणित सरकारे आहेत तेथेच हा प्रकार सुरू आहे.

राहुल गांधी यांनी तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सत्तेवरून घालवण्यासाठी चंग बांधला आहे. आता पुढील वर्षात पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व इतर अशा पाच राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. म्हणून त्यांना निवडणूक आयोगावर ज्ञानेश कुमार हे नको आहेत.

महाराष्ट्रात शिवसेना पक्षामध्ये उभी फूट पडली. ४०-४२ आमदार शिवसेनेमधून बाहेर पडले आणि त्यांनी एकनाथ शिंदे यांचे नेतृत्व मान्य केले. पुढे विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि त्यामध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला तब्बल ६२ जागा मिळाल्या आणि मूळ शिवसेनेला २० जागांवर समाधान मानावे लागले. दरम्यानच्या काळात अनेक घटना घडल्या. शिवसेना हे नाव व धनुष्यबाण ही निशाणी एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आली. तेथूनच शिवसेना उबाठाने निवडणूक आयोगावर द्वेषाचे राजकारण करीत असल्याचा आरोप केला आहे. पुढे मुंबई महापालिका निवडणुका झाल्या आणि त्यामध्येही शिवसेना उबाठाचे व मनसेचे पानिपत झाले. मुंबई महापालिका ही शिवसेनेच्या दृष्टीने सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी होती. मात्र ही कोंबडी हातातून निघून गेल्यानंतर उबाठाची दाणादाण झाली. विशेष आश्चर्य म्हणजे मराठी-अमराठी असे राजकारण करूनही मुंबईच्या जनतेने त्यांना बाहेर ठेवले. भाजप-शिवसेना युतीस भरघोस मतांनी निवडून दिले. या निवडणुकीत मराठीचा मुद्दा घेऊन उबाठा व मनसे एकत्र आले. परंतु मनसेला फारसे यश मिळाले नाही. मुंबई महापालिकेची १५ वर्षांची सत्ता उबाठाच्या हातातून गेल्याने जी आदळआपट सुरू झाली त्यात प्रमुख लक्ष्य निवडणूक आयोग हे झाले आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणावर आजही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. ही सुनावणी लवकर होत नाही म्हणून उबाठाच्या नेत्यांनी न्यायालयावरही टीकाटिप्पणी केली. आता ही सुनावणी अंतिम टप्प्यात आहे आणि याच पार्श्वभूमीवर उबाठा व मनसे एकत्र येऊन निवडणूक आयोगाच्या विरोधात रविवारी मोर्चा काढत आहेत. एकूण हा सर्व इतिहास पाहिल्यास द्वेषाच्या राजकारणातून हे सर्व सुरू असल्याचे दिसून येते.

शिवसेनेप्रमाणेच राष्ट्रवादीमध्ये उभी फूट पडली. स्व. अजितदादा पवार यांनी ४२ आमदारांना घेऊन मूळ राष्ट्रवादीच्या विरुद्ध बंड केले आणि महायुतीबरोबर सत्तेत सामील झाले. एवढ्यावर ते थांबले नाहीत तर निवडणूक आयोगानेही अजित पवार यांच्या पक्षाला अधिकृत मान्यता दिली. राष्ट्रवादीचे नाव आणि चिन्ह (घड्याळ) हे अजितदादांना दिले. त्यामुळे साहजिकच राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार, सुप्रिया सुळे व त्यांचे अनुयायी यांनी द्वेषातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व निवडणूक आयोगावर टीकाटिपण्णी सुरू केली. शरद पवार यांचे राजकारण कधीही विश्वासार्ह ठरले नाही. एका बाजूला कॉकरोच जनता पार्टीचे आंदोलन सुरू असताना शरद पवार त्यांच्या स्टेजवर जातात आणि दुसऱ्या क्षणी ते नरेंद्र मोदी यांनाही भेटतात. पवार हे आपले महत्त्व वाढवण्यासाठी प्रचार करतात की, मी सांगितल्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतला. ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात इंडिया आघाडीची बैठक झाली त्यामध्ये सुप्रिया सुळे या आवर्जून उपस्थित होत्या. एवढेच नव्हे, तर राष्ट्रवादी विलीनीकरणाची चर्चा अजित पवार यांच्या निधनानंतर सतत सुरू होती. परंतु आता त्यावर स्पष्टपणे निर्णय झाला आहे तो असा की, शरद पवार गट हा अजितदादांच्या राष्ट्रवादीमध्ये सामील होणार नाही तर त्या गटाने शरद पवार गटामध्ये सामील व्हावे, असा निर्णय शरद पवारांनी जाहीर केल्याने विलीनीकरणाचे वारे हे थांबले आहेत. आता तर ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात शरद पवार समर्थक इंडिया आघाडीत सामील झाले आहेत. यामागेही केवळ द्वेषाचे राजकारण असल्याचे वरील घटनांमधून दिसत आहे. राष्ट्रवादी श.प.चे आमदार रोहित पवार हे तर आता विरोधी पक्षनेतेच झाले आहेत. कुठेही आंदोलनाची संधी दिसताच रोहित पवार हे तेथे हजर होतात. माध्यमांना सोबत घेऊन राज्यात सरकारविरुद्ध नरेटिव्ह पसरवत आहेत. आता अजित पवार यांच्या मृत्यूला आठ महिने उलटून गेल्यानंतर मफलरवाल्या नेत्याचे नाव ते १० ऑक्टोबरला जाहीर करणार आहेत. रोहित पवार निव्वळ सस्पेन्स वाढवीत आहेत.

राष्ट्रवादीमधील बडे नेते आता अडगळीत पडले आहेत. प्रदेशाध्यक्षांपासून ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांच्यापर्यंत सर्वजण बाजूला झाले असून केवळ रोहित पवार हेच नेतृत्व करत आहेत. दुसऱ्या बाजूला सुप्रिया सुळे या वेळोवेळी घूमजाव करीत आहेत. केंद्रात मंत्री होणार नाही हे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी हात झटकले आहेत. काजू-बदाम खात असतील त्या पक्षात आपण जाणार नाही, असे त्या म्हणत आहेत. मात्र त्या विसरल्या आहेत की विद्या प्रतिष्ठानमध्ये येणाऱ्या पाहुण्यांसमोर प्रथम काजू-बदामच पुढे ठेवतात. एवढेच कशाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना बारामतीमध्ये बोलावून मिष्ठान्नाचे भोजन देणाऱ्या सुप्रिया सुळे व त्यांचे वडील शरद पवार हेच होते. निवडणूक आयोग हे घटनात्मक पद आहे. त्यावर टीका करता येत नाही व आंदोलन करता येत नाहीत. परंतु येथे आयोगाला सरळ सरळ आव्हान दिले जाते. राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. त्या राज्यपालांना सरकारी विमानातून उतरविण्याचे काम तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले होते. त्यावेळी त्यांचे समर्थन करण्यात आले होते ही दुटप्पी भूमिका नाही का?

पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांची राजवट जनतेने उलथवून लावली. आता केवळ निवडणूक आयोगाच्या विरोधात त्या इंडिया आघाडीत आल्या आहेत. पश्चिम बंगालच्या जनतेने त्यांचा सुपडा साफ केल्यानंतरही त्या आत्मचिंतन करत नाहीत. त्यांच्या चिन्हावर निवडून आलेले खासदार, आमदारही बरोबर नाहीत. मात्र हा दोष त्या आता निवडणूक आयोगाला देत आहेत. प. बंगालचा इतिहास पाहिल्यास यापूर्वी काँग्रेसची राजवट डाव्यांनी उलथून लावली. ज्योती बसू हे २३ वर्षे प. बंगालचे मुख्यमंत्री होते. त्यांच्यावर हल्ले करून पंधरा वर्षांपूर्वी ममता बॅनर्जी या सत्तेवर आल्या. मुळात ममता बॅनर्जी या काँग्रेसच्या खासदार होत्या. त्यांनी बंड करून आपला तृणमूल काँग्रेस हा पक्ष स्थापन केला आणि १५ वर्षे सत्तेत राहिल्या. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत राहुल गांधी यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या विरुद्ध प्रचार केला. त्याचा लाभ भाजपला झाला. परंतु ममता दीदी हे विसरल्या. आता त्या काँग्रेसच्या मांडीला मांडी लावून निवडणूक आयोगाविरुद्ध भूमिका घेत आहेत. आता पक्ष संपला, सत्ता गेली, जवळचे स्नेही पक्षांतर करून गेले हे विसरून त्या आता निवडणूक आयोगाच्या विरोधात उभ्या राहिल्या आहेत.

देशात लोकसभा निवडणुका झाल्यापासून राहुल गांधी निवडणूक आयोगाच्या विरोधात उभे आहेत. मतचोरी हे प्रारंभी सिद्ध न झाल्याने आता ते एसआयआरविरोधात उभे राहिले आहेत. एका इंग्रजी दैनिकातील वृत्तामुळे निवडणूक आयोगातील मतभेत बाहेर आले असताना तो धागा पकडून राहुल गांधी यांनी सर्व विरोधकांची मोट बांधली आहे. त्यामध्ये तमिळनाडूचे डीएमके, दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे सामील झाले नाहीत. एकूण हा सर्व गदारोळ पराभवाच्या द्वेषातून पुढे आला आहे. आता मोर्चे, निदर्शने, रास्ता रोको, आंदोलने तीव्र करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. परंतु जनता सब समझती है.