लक्षवेधी

डॉ. संजय मंगला गोपाळ

निवडणूक आयोगाच्या कथित लोकशाहीविरोधी कारवायांविरोधात राज्यातील सर्व विरोधी पक्ष एकत्र येत १ नोव्हेंबर रोजी विराट मोर्चा काढणार आहेत. आयोगावर सत्ताधाऱ्यांचा वरदहस्त असल्याचा आरोप करत, या लढ्याला 'जनतेच्या न्यायालयातली लढाई' असे स्वरूप देण्यात आले आहे.

पूर्वीच्या गोष्टींमध्ये राजाचे प्राण कुणा पक्षी-प्राण्यात सुरक्षित असत. अत्याचारी राजाचे निर्दालन करण्यासाठी त्या प्राण्याचा वेध घ्यावा लागे. सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी आपले प्राण, निवडणूक आयोगात लपवले आहेत! निवडणूक आयोगाच्या लोकशाहीविरोधी कारवायांविरोधात राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येत, येत्या शनिवारी १ नोव्हेंबरला विराट मोर्चाची हाक दिली आहे. निवडणुकी आधीच आयोगाचा पर्दाफाश करत असताना प्रभावित पक्षांनी, सत्ताधारी पक्षांना या ‘लोकशाही बचाओ आंदोलना’त सहभागी होण्याचे आवाहन करूनही, अपेक्षेप्रमाणे भाजप, शिंदे सेना आणि दादा राष्ट्रवादी पक्ष या आंदोलनापासून दूर आहेत. सत्ताधारी पक्षांचे प्राण आयोगात असल्याचे आणखीन दुसरे प्रमाण काय हवे!

राज्यातील प्रभावित राजकीय पक्षांनी आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना सलग दोन दिवस भेटून शास्त्रीय पद्धतीने व पुराव्यानिशी राज्य आणि केंद्रीय आयोगावरील आरोपाची जंत्री सादर केली. आयोगाने दोन दिवस घेऊनही समाधानकारक उत्तरे दिली नाहीत. वर, दोन दिवसांनी त्यांनी जे भले थोरले प्रसिद्धीपत्रक जाहीर केले, त्यात दिल्लीतलाच उडवाउडवीचा खेळ मुंबईत लावल्याचे स्पष्ट झाले. विरोधी पक्षांनी याची तातडीने दाखल घेत, आयोगाच्या थातुरमातुर रंगसफेदीबाबत तीव्र आक्षेप घेतले आणि तेवढ्यावर न थांबता, लगोलग दिवाळी आटोपताच आयोगाच्या लोकशाहीविरोधी पवित्र्याविरुद्ध विराट मोर्चाची घोषणाही केली. आयोगाची लबाडी ‘जनतेच्या न्यायालयात’ खेचण्याचं राहुल गांधींनी दिल्लीत केलेले आवाहन, राज्यातील विरोधी पक्षांनी पुढे नेले.

बिहारमधील विशेष सखोल पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्ह्यू– एसआयआर) संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जी केस सुरू आहे, त्यात ॲड. प्रशांत भूषण यांनी अलीकडेच आयोगाची लबाडी उघडकीस आणली आहे. एखादा सर्वसामान्य पक्षकार कोर्टात खरे बोलण्याची शपथ घेऊन खोटे बोलल्याचे उघड झाले, तर त्याला दंड वा शिक्षा होते. केंद्रीय निवडणूक आयोगच खोटे बोलत असेल तर काय? कोर्टाने एसआयआरवर बरेच ताशेरे ओढले. त्यासाठी आयोगाच्या विरोधाला न जुमानता आधार कार्डाचा पुरावा ग्राह्य धरायला, आयोगाला भाग पाडले. मात्र एसआयआरबाबतचे विरोधकांचे आक्षेप योग्य दिसत असूनही, एसआयआर रद्द करण्याचे वा ते न्याय्य व रास्त पद्धतीने करण्याचे स्पष्ट वा नि:संदिग्ध आदेश काही सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप दिलेले नाहीत. त्यामुळे राज्यातील प्रभावित पक्षांनी लढाई जनतेच्या न्यायालयात चालवण्याचे धोरण पुढे नेणे योग्य वाटते.

सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या एसआयआरविरोधी खटल्यात आयोगाने सांगितले होते की, ‘याआधी २००३ साली एसआयआर झाले होते आणि त्यावेळी आयोगाने जे केले तेच आम्ही आता करीत आहोत.’ मात्र वारंवार मागणी करूनही आयोगाने २००३ ची फाइल कधीच उघड केली नाही. ना सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या ७८९ पानी प्रतिज्ञा पत्रात, ना माहितीच्या अधिकारात, ना पत्रकारांच्या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल. न्यायालयात याबाबत प्रश्न विचारल्यावरही आयोगाने मिठाची गुळणी घेणेच पसंत केले. १ जून २००२ रोजी आयोगाने जाहीर केलेला हा ६२ पानी दस्तावेज आता उघड झाला असून, त्यातून एसआयआर करण्याबाबतचे आयोगाचे तीनही दावे खोटे ठरले आहेत. २००३ साली मतदारांकडून यावेळप्रमाणे कोणतेही एन्यूमरेशन फॉर्म भरून घेतलेले नव्हते. आयोगाचा बूथ स्तरावरील अधिकारी घरोघर जाऊन पाहणी करून, यादीत स्वत:च आवश्यक त्या सुधारणा करीत होते. उघड झालेला आयोगाचा दुसरा लबाड दावा म्हणजे, ‘त्यावेळी फक्त चारच पुरावे ग्राह्य होते. यावेळी आयोगाने ११ पुरावे ग्राह्य धरले’. प्रत्यक्षात २००३ साली सर्वसामान्य मतदारांकडून कसलेही पुरावे मागितलेच नव्हते. केवळ अन्य राज्यातून नव्याने आलेले वा जन्मतारीख, पत्ता यात सुधारणा आवश्यक असणाऱ्यांचेच संबंधित दस्तावेज मागितले गेले होते. आयोगाचा तिसरा, सर्वात मोठा खोटा दावा म्हणजे, ‘त्यावेळी मतदाराच्या नागरिकत्वाची तपासणी आयोगाने केली होती’! त्यावेळच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या ३२व्या परिच्छेदात स्पष्टपणे लिहिलेलं आहे की, नागरिकता तपासण्याचे काम आयोगाच्या अधिकाऱ्यांचे नाही! केवळ सरकारने एखादे क्षेत्र विदेशी नागरिक बहुल म्हणून घोषित केले असल्यास त्या भागात आणि एखाद्या नव्या मतदारचे कुणीच नातेवाईक तिथे मतदार नसल्यास, नागरिकता तपासणीची तरतूद त्यात आहे. बिहारपाठोपाठ देशभर क्रमाक्रमाने एसआयआर करण्याचे आयोगाने जाहीर केलेले आहे. त्यामुळे यानंतरच्या एसआयआरबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून याआधारे स्पष्ट निर्देश अपेक्षित आहेत.

प्रभावित विरोधी पक्षियांच्या शास्त्रोक्त व पुराव्यानिशी केलेल्या आरोपांना उत्तर न देणे असो, न्यायालयात चुकीचे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे असो, नाहीतर आपल्या पत्रकार परिषदेत राजकीय शेरेबाजी करण्याचे आयुक्तांचे साहस असो, हे सगळे बळ आयोगाकडे आलंय कुठून? आयोगावर केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांचा आणि दस्तुरखुद्द गृहमंत्र्यांचा वरदहस्त असल्यानेच लगातार हे लोकशाहीविरोधी वर्तन घडते आहे. निवडणूक आयोगाला विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी इतके अतिप्रचंड सुरक्षा कवच देऊन ठेवलेले आहे की, न्यायालयीन लढाईत काय आणि किती समाधानकारक परिणाम मिळतील, याबाबत शंकाच आहे.

डिसेंबर २०२३ मध्ये जेव्हा १४६ विरोधी पक्षीय खासदारांना आकसाने निलंबित करण्यात आले, त्यावेळी संसदेने कोणतीही चर्चा न करता निवडणूक आयोगासंदर्भात १९९१ पासूनचा कायदा रद्द करून नवा कायदा पारित केला. यातील कलम १६ नुसार, “मुख्य निवडणूक आयुक्त किंवा निवडणूक आयुक्त असलेल्या किंवा पूर्वी असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने त्याच्या अधिकृत कर्तव्याच्या किंवा कार्याच्या अंमलबजावणी दरम्यान किंवा कृती करताना किंवा कृती करण्याचा आशय व्यक्त करताना केलेल्या किंवा बोललेल्या कोणत्याही कृती, गोष्ट किंवा शब्दाबद्दल कोणतेही न्यायालय कोणत्याही दिवाणी किंवा फौजदारी कार्यवाहीची दखल घेणार नाही किंवा ती चालू ठेवणार नाही”. याच कायद्यात, आयुक्त नेमणुकीसाठीच्या मा. पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते व सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश या समितीतून न्यायाधीशांच्या जागी मा. पंतप्रधान नियुक्त मंत्री नेमण्यात आले. याच कायद्यातील कलम ७(२) नुसार, “मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केवळ निवड समितीमधील कोणत्याही रिक्त पदामुळे किंवा तिच्या स्थापनेत कोणत्याही दोषामुळे अवैध ठरणार नाही”, अशी मेखही मारून ठेवलेली आहे. कारण या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना घाईघाईत हे बदल करण्यात आले होते. १२ डिसेंबरला राज्यसभेत, लगोलग २१ डिसेंबरला लोकसभेत हा कायदा पास करवून, २९ डिसेंबर २०२३ ला मा. राष्ट्रपतींची मंजुरी घेण्यात आली! लागलीच जानेवारी २०२४ च्या पहिल्या आठवड्यात या कायद्याविरोधात ३ केसेस दाखल झाल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याला स्थगिती न देता सुनावणी सुरू ठेवली. ९ मार्चला तत्कालीन आयुक्तांनी राजीनामा दिला. नव्या आयुक्तांच्या नेमणुकीची घाई होणार, हे पाहता ११ मार्चला आरोपकर्त्यांनी तातडीची सुनावणी मागितली. १३ मार्चला न्यायालयाने जाहीर केले की १५ मार्चला तातडीची सुनावणी घेऊ. त्या आधीच १४ मार्चला मा. राष्ट्रपतींनी त्यावेळी सहकार मंत्रालयात मुख्य सचिव असलेल्या ज्ञानेश कुमार यांच्या निवडणूक आयुक्त नियुक्तीचा आदेश जारी केला! नव्या कायद्यानुसार मा. पंतप्रधान, पंतप्रधान नियुक्त गृहमंत्री व तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांच्या समितीने ही नियुक्ती केली असली तरी चौधरींनी, ‘या नियुक्तीसाठीची नावे समिती बैठकीच्या केवळ दहा मिनिटे आधी दिल्याचे’ सांगत समितीचा निर्णय अमान्य असल्याचे लिहून दिले होते.

नियुक्तीपासून दैनंदिन कारभारापर्यंत सत्ताधाऱ्यांनी इतकी कडेकोट लोकशाहीविरोधी व्यवस्था लावून देत आपले प्राण निवडणूक आयोगात लपवल्यावर, विरोधी पक्षांना राजकीय लढाई आयोगापासूनच सुरू करावी लागणार आणि तीही जनतेच्या न्यायालयातच!

जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाच्या राष्ट्रीय कार्यगटाचे सदस्य sansahil@gmail.com