- देश-विदेश

भावेश ब्राह्मणकर

चीनला जगातील महासत्ता होण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने पछाडले आहे. चीनला भारत हा नेहमीच अडचणीचा वाटतो. म्हणूनच सीमावादाची कुरापत काढून भारताला डिवचण्याचे काम चीनकडून सातत्याने केले जाते. पूर्व लडाखमध्ये चीनसोबत असलेला सीमावाद मिटल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. गेल्या चार वर्षांपासूनच्या चर्चेला आताच पूर्णविराम कसा मिळाला? दोन्ही देशात नक्की काय ठरले आहे? चीनने माघार घेतली का? भारताच्या पदरात नक्की काय पडले आहे?

भारताच्या उत्तरेला हिमालयीन पर्वतरांगेतील आणि पूर्व लडाखचा प्रदेश असलेल्या गलवान, डेमचोक, डेपसांग, पेंगाग त्सो सरोवर या भागातील चीनसोबतचा सीमावाद जगविख्यात आहे. २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीन या दोन्ही सैन्यांमध्ये हिंसक संघर्ष झाला. भारतीय सैन्याचे कर्नलसह २० जवान शहीद झाले. चीनचेही मोठ्या संख्येने सैनिक ठार झाले. पण ते अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आले नाही. २०२० पासून दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडले. तणाव निर्माण झाला. सीमेलगत भारत आणि चीनने प्रत्येकी जवळपास ५० हजार सैनिकांची तगडी फौज तैनात केली. दोन्ही बाजूकडून लष्करी आणि राजनैतिक पातळीवर वाटाघाटी सुरू होत्या. अखेर चार वर्षांनंतर दोन्ही देशांनी तोडगा काढला आहे. सर्वप्रथम भारताने यासंदर्भात जाहीरपणे माहिती दिली. त्यानंतर चीननेही पत्रकार परिषद घेऊन माहिती सादर केली आहे. ही सहमती काय आहे आणि त्यासंबंधी सविस्तरपणे जाणून घेणे आवश्यक आहे.

चीनला जगातील महासत्ता होण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने पछाडले आहे. येनकेनप्रकारे जगावर वर्चस्व करण्याच्या इर्षेने तो विस्तारवादाची कास धरत आहे. या साऱ्यात चीनला भारत हा नेहमीच अडचणीचा वाटतो. म्हणूनच सीमावादाची कुरापत काढून भारताला डिवचण्याचे काम चीनकडून सातत्याने केले जाते. २०१७ मधील डोकलाम, २०२० मधील गलवान, २०२० मधील नथुला घटना त्याचेच द्योतक आहेत. विशेष म्हणजे, भारत आणि चीन या दोन्ही देशात १९९३ आणि १९९६ मध्ये दोन सहमती करार झाले. त्यात सीमारेषेवर शांतता राखणे, हिंसक कारवाई न करणे, सामंजस्याने वाद मिटविणे याचा समावेश होता. असे असतानाही चीनने सीमावादावरून हिंसक हल्ले केले आहेत. त्यामुळे सध्या झालेला करार कितपत उपयुक्त आहे? त्याचे पालन कसोशीने केले जाईल का? सहमतीनंतरही दोन्ही देश आणि सैन्यात परस्पर विश्वास असेल का? हे अत्यंत कळीचे मुद्दे आहेत.

चीनमध्ये सध्या रिअल इस्टेट क्षेत्र अडचणीत आले आहे. जगभरातील बाजारपेठ आणि त्यातून चीनला मिळणारी आमदनी घटली आहे. भारतासोबतचे संबंध ताणले गेल्याने चीनमधून थेट विमानसेवा बंद आहे. त्याचाही फटका बसतो आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात चीनमधून भारतात होणारी आयात तब्बल १०० अब्ज डॉलरच्या पुढे गेली आहे, तर भारतातून चीनमध्ये होणाऱ्या निर्यातीचा आकडा केवळ १६ अब्ज डॉलर एवढा आहे.

जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेला भारत ही एक मोठी आणि भक्कम बाजारपेठ आहे आणि हीच बाजारपेठ चीनला हवी आहे. सध्याच्या आर्थिक संकटात भारतीय बाजारपेठेतूनच चीनला दिलासा मिळणार आहे. ही बाब हेरूनच पूर्व लडाखमधील सीमावादावर सहमतीची मोहोर चीनने उमटवली आहे. अर्थात ही सहमती नक्की काय आहे, दोन्ही देशात काय निश्चित झाले आहे याचा विस्तृत तपशील दोन्ही देशांनी जाहीर केलेला नाही.

प्रत्यक्षात २०२० मध्ये चीनने अक्साई चीन व्यतिरिक्त सीमेवरील बफर झोन आणि भारतीय भूभाग किती काबीज केला हे अद्यापही गुलदस्त्यातच आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणाखाली मोदी सरकारने याचा कुठलाही तपशील सादर केलेला नाही. संसदेत किंवा त्याच्या बाहेरही भारत-चीन सीमेलगतच अनेक प्रश्न अनुत्तरितच आहेत. त्यामुळे आताच्या सहमती कराराबद्दल फार काही माहिती समोर येईल, याची शक्यता नाही.

रशियात होत असलेल्या ब्रिक्स परिषदेपूर्वी आणि तेथे मोदी व जिनपिंग यांची भेट होणार असल्याने हा वाद मिटल्याचे बोलले जात आहे. २०१७ मध्येही ब्रिक्स शिखर परिषदेपूर्वीच डोकलामचा वाद चीनने मिटविला होता. आताही तसेच घडले आहे. आता प्रश्न मोदी-जिगपिंग भेटीचा आहे. २०१४ ते २०२० या काळात हे दोन्ही नेते तब्बल १८ वेळा भेटले. २०२२ आणि २०२३ मध्येही आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये ते भेटले, पण चर्चा झाली नाही.

विशेष म्हणजे, जेव्हा जेव्हा दोन्ही देशांचे संबंध सुधारत आहेत असे चित्र निर्माण होते, तेव्हा तेव्हा भारताला त्याची मोठी किंमत चुकवावी लागली आहे. चीन नेहमी पाठीत खंजीर खुपसत असल्याचा इतिहास आहे हे लक्षात ठेवावे लागेल. २०२० पूर्वी भारतीय सैन्य जिथे आणि ज्या ठिकाणापर्यंत पेट्रोलिंग करीत होता तेथे बिनधोकपणे आताही करेल का, याचे उत्तर सध्याच्या सहमतीत नाही असेच आहे.

२०२० पासून चीनने गलवान खोऱ्यासह भारतीय सीमेलगत अतिशय वेगवान पद्धतीने लष्करी तळांची उभारणी आणि हालचाली गतिमान केल्या. अरुणाचल प्रदेशला लागून असलेल्या सीमेलगत हेलिकॉप्टरचे तळ साकारणे, हजारोच्या संख्येने सीमेलगत सैन्य तैनात करणे, अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र आणून ठेवणे, रस्त्यांसह अन्य विकासकामे करणे हे सारेच चीनने केले आहे. एवढ्यावरच तो थांबलेला नाही. तर, पूर्व लडाखमधील पँगॉन्ग त्सो सरोवर हे भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे आहे. याच सरोवराच्या सर्वात अरुंद भागातील खुर्नाकमध्ये चीनने मोठा पूल बांधला आहे. उपग्रह छायाचित्रातून ते उघड झाले. या पुलामुळे चिनी सैन्य, वाहने, तोफा आणि शस्त्रास्त्र हे सीमेवरील वादग्रस्त भाग, तलावाच्या सभोवताली आणि भारतीय हद्दीत थेट प्रवेश करू शकते. याशिवाय रडार, ड्रोन यासारख्या तंत्रज्ञानाद्वारे चीन भारतीय सीमेवर सज्ज आहे. एकीकडे भारताशी सहमतीची बोलणी करायची आणि दुसरीकडे अशा प्रकारे सीमेलगत अफाट वेगाने पायाभूत व लष्करी सुविधा निर्माण करायच्या हा चिनी कावा आहे. भारताने त्याकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. बाजारपेठ म्हणून चीनला भारत हवा आहे. पण, महासत्ता होण्याच्या मार्गातीलही तोच अडथळा आहे हे चीन जाणून आहे. त्यामुळे सध्याच्या सहमती करारावर समाधान मानणे किंवा त्यावर आनंद व्यक्त करण्याची वेळ नक्कीच आलेली नाही. गलवानच्या घटनेने आपले तोंड पोळले आहे. त्यामुळे चीनसोबतच्या व्यवहारात आपल्याला ताकही फुंकूनच पिणे अगत्याचे आहे. हिंद महासागर असो की भारतीय शेजारी देश चीन, कुठलीच बाब सोडत नाहीय.

bhavbrahma@gmail.com (लेखक संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी व पर्यावरणाचे अभ्यासक आणि मुक्त पत्रकार आहेत.)