मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
भारत सध्या बघत आहे आणि जग भारताकडे बघत आहे आणि जे दिसतंय ते ‘विश्वगुरू’चे चित्र नाही. भारताची विदेश नीती ही पूर्णपणे अपयशी ठरतेय आणि एस. जयशंकर यांच्या लीला भारताची प्रतिमा मलीन करतायत.
दि. २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी रात्रीच्या अंधारात अमेरिका आणि इस्रायलने एकत्रितपणे इराणवर हवाई हल्ले केले. मध्यपूर्वेत आग लागली. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाली. तेलाचे भाव गगनाला भिडले. या महाभयंकर संकटाच्या वेळी जगाने एक अत्यंत धक्कादायक, लाजिरवाणे दृश्य पाहिले पाकिस्तान मध्यस्थीचे नेतृत्व करत होता, इस्लामाबादमध्ये जगातील मोठ्या देशांचे परराष्ट्र मंत्री जमत होते आणि ‘विश्वगुरू’ भारत मूग गिळून बघत होता. हे एका रात्रीत घडले नाही. हे वर्षानुवर्षांच्या चुकीच्या परराष्ट्र धोरणाचे, व्यक्तिकेंद्रित मुत्सद्देगिरीचे, धोरणात्मक अंधत्वाचे आणि देशांतर्गत राजकारणासाठी राष्ट्रहिताचा बळी देण्याचे फळ आहे.
भारतीय विदेश नीतीच्या इतिहासातील सर्वात वाईट टायमिंग जर कोणते ठरले असेल तर इराणवर हल्ला होण्याच्या अवघ्या दोन दिवस आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इस्रायलला गेले. तिथे त्यांनी नेतान्याहूंसोबत ‘विशेष धोरणात्मक भागीदारी’ करार केला. फोटो काढले. परत आले. दोन दिवसांनंतर युद्ध सुरू झाले. याचा अर्थ भारताच्या गुप्तचर यंत्रणेला, रॉ ला, परराष्ट्र मंत्रालयाला खरोखरच या हल्ल्याची काहीच कल्पना नव्हती का? जर खरोखरच माहीत नव्हती, तर आपल्या गुप्तचर आणि विदेश नीती यंत्रणेची कठोर चौकशी व्हायला हवी. जर माहीत होते, तर मोदींनी नेतान्याहूंच्या राजकीय फायद्यासाठी भारताच्या राष्ट्रहिताचा बळी दिला, असा अर्थ होतो. नेतान्याहूंचे राजकीय अस्तित्व दोन गोष्टींवर अवलंबून होते. युद्ध सुरू राहणं आणि परदेशी नेत्यांनी त्यांना वैधता देणे. ट्रम्प यांनी पहिले दिले, मोदींनी दुसरे. भारताचे पंतप्रधान एखाद्या सहकाऱ्याची व्यक्तिगत गरज भागवण्यासाठी जगाच्या सर्वात संवेदनशील भागात, सर्वात चुकीच्या वेळी गेले. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची खरी समस्या ही आहे की, ते राष्ट्रहितांना या किंवा त्या जागतिक नेत्याशी असलेल्या वैयक्तिक संबंधांशी जोडतं.
इराणबाबत सतत चुकीची विदेश नीती
इराणचे सर्वेसर्वा खामेनी यांची हत्या झाली त्यानंतर पाच दिवसांचे लाजिरवाणं मौन बाळगणारा देश भारत होता. एका देशाचा राष्ट्रप्रमुख मग तो आवडो किंवा न आवडो; मारला गेला. हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन होते. जगभरातील अनेक देशांनी निषेध नोंदवला. भारताने काय केले?
पाच दिवसांनंतर परराष्ट्र सचिव विक्रम मिश्री यांनी दिल्लीत इराण दूतावासात शोकनोंद पुस्तकावर सही केली. इस्रायलला दुखवायचे नाही म्हणून एका देशाच्या राष्ट्रप्रमुखाच्या हत्येवर पाच दिवस गप्प बसणे हा भेकडपणाच आहे. हा नैतिक कायरपणाच आहे. इराणसाठी हा संदेश स्पष्ट होता, भारत आमचा मित्र नाही, तटस्थ नाही. तो दुसऱ्या बाजूचा आहे. मग भारताला मध्यस्थ म्हणून कोण स्वीकारेल?
जयशंकरची विदेश नीती प्रत्यक्षात शून्य
एस. जयशंकर हे भारताचे परराष्ट्र मंत्री म्हणून अत्यंत बोलघेवडे आहेत. २५ मार्चच्या सर्वपक्षीय बैठकीत जयशंकर म्हणाले, ‘हम उनकी तरह दलाली नहीं कर सकते’. आपण पाकिस्तानसारखी दलाली करू शकत नाही. हे एक वाक्य जयशंकरांच्या संपूर्ण कारकीर्दीवर पाणी फेरणारा क्षण होता.
नॉर्वेने ओस्लो करार घडवला ते ‘दलाल’ होते का? कतारने अमेरिका-तालिबान बोलणी घडवली ते ‘दलाल’ होते का? स्वित्झर्लंडची संपूर्ण राष्ट्रीय ओळखच मध्यस्थीवर उभी आहे ते ‘दलाल’ आहेत का? जयशंकरांनी केवळ पाकिस्तानचीच नाही, तर तटस्थ मुत्सद्देगिरीच्या जागतिक तत्त्वाचीच थट्टा केली. जेव्हा भारताने रशिया-युक्रेन युद्धात मध्यस्थीची ऑफर दिली होती, तेव्हा भारत काेण होता? तेव्हा ती मध्यस्थी ‘दलाली’ होती असे जयशंकरांना म्हणायचे का? जयशंकरांचे ‘दलाल’ विधान हे गंभीर परराष्ट्र धोरणाचे प्रतिबिंब नसून सोशल मीडिया आणि देशांतर्गत प्रेक्षकांसाठी केलेले ‘गल्लाभरू विधान’ होते.
व्हाइट हाऊसच्या तीन भेटी, ट्रम्पसोबत जेवण आणि पाकिस्तान जगाच्या दृष्टीने अचानक महत्त्वाचे राष्ट्र झाले. इस्लामाबादमध्ये उच्चस्तरीय मुत्सद्दी चर्चा आयोजित केली गेली. सौदी अरेबिया, तुर्किये आणि इजिप्तचे परराष्ट्र मंत्री इस्लामाबादला आले. फायनान्शियल टाइम्सने लिहिले की पाकिस्तानच्या लष्करी नेतृत्वाने ट्रम्पशी थेट संपर्क केला. सीएनएनने सांगितलं की अमेरिकेचे प्रस्ताव पाकिस्तानच्या माध्यमातून इराणपर्यंत पोहोचवले जात होते.
पाकिस्तानने इराणवर झालेल्या इस्रायली हल्ल्यांची निंदा केली, अयातुल्ला खामेनी यांच्या हत्येचा निषेध केला आणि त्याचवेळी अमेरिकन लष्करी तळांवर इराणी हल्ल्यांचाही निषेध केला. दोन्ही बाजूंशी संपर्क ठेवण्याचे हेच तर कौशल्य आहे. हीच तर मुत्सद्देगिरी असते!
चाबहार बंदर कागदावरचे स्वप्न
भारताने इराणशी चाबहार बंदराचा करार केला. अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियापर्यंत पोहोचण्याचा ‘गेमचेंजर’ मार्ग म्हणून याचं भरपूर कौतुक झालं. ‘पाकिस्तानला बायपास करतो’ असं सांगण्यात आलं. पण इराण युद्धात ओढले गेले तेव्हा काय झालं? भारत मध्यस्थीच्या उच्च टेबलावरून वगळला गेला आणि त्यामुळे चाबहार बंदर हा शून्य भू-राजकीय वजन असलेला अर्धवट व्यावसायिक प्रकल्प म्हणून उघडा पडला. पाकिस्तान मध्यस्थी करत असल्याने त्याला इराण प्रस्थापनेची सद्भावना मिळणार जी भारताने मोदींच्या इस्रायलधार्जिण्या मुत्सद्देगिरीने गमावली. म्हणजे भारताने इराणशी करार केला, पैसे ओतले, प्रकल्प उभारला, पण संबंध टिकवण्यात अपयशी झाला. यापेक्षा मोठी धोरणात्मक चूक काय असेल?
आखाती देशांमध्ये ८० लाखांहून जास्त भारतीय कामगार आहेत. त्यांचे रेमिटन्स वार्षिक $१३५ अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त आहेत. भारत आपल्या ऊर्जेच्या बहुतांश आयातीसाठी आखाती देशांवर अवलंबून आहे. जीसीसी सोबतचा व्यापार $१८० अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे. आखाती देशांची गुंतवणूक भारताच्या पायाभूत सुविधांसाठी अत्यावश्यक आहे. या सगळ्यावर थेट धोका निर्माण झाला. जर भारतविरोधी भावना वाढली, तर कामगारांशी वाईट वर्तन होऊ शकते, रोजगाराच्या संधी संकुचित होऊ शकतात, रेमिटन्स कमी होऊ शकतात आणि ऊर्जेचे काय? भारताकडे केवळ २०-२५ दिवसांचा कच्च्या तेलाचा साठा आहे. होर्मुझ काही आठवडे बंद राहिले तर केवळ महागाई नाही, तर प्रत्यक्ष तुटवडा येईल. इंधन रेशनिंग, उद्योगधंदे बंद, वीज टंचाई, आर्थिक ठप्पता. इतके प्रचंड हितसंबंध असताना भारताने आखातात शांतीसाठी कोणतीही सक्रिय मुत्सद्देगिरी केली नाही हे अपराधिक दुर्लक्ष नाही तर काय आहे? भारताची खरी समस्या ही आहे की तो प्रत्येक संकटाला ‘प्रेक्षक खेळ’ समजतो. प्रत्येक संघर्षाकडे स्वार्थी गणनेने बघतो, शांतीच्या जागतिक नियमांशी बांधिलकी नाही. काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाला ‘विनोद’ असे संबोधतात. दहा वर्षांत मोदींनी एक ठराविक परराष्ट्र धोरणाची शैली विकसित केली. परदेशी नेत्यांसोबत फोटो, ‘ह्युस्टन हाऊडी मोदी’सारखे भव्य कार्यक्रम, मिठ्या, पुरस्कार. पण जेव्हा जगाला खऱ्या नेतृत्वाची, खऱ्या मध्यस्थीची, खऱ्या धाडसाची गरज होती तेव्हा जग मोदींना इस्रायल आणि अमेरिकेचं साधन म्हणून पाहत होतं, स्वतंत्र नेता म्हणून नाही.
‘विश्वगुरू’ की ‘मूक प्रेक्षक’?
पाकिस्तानची उपस्थिती जितकी बोलकी आहे, तितकीच भारताची अनुपस्थिती. मोदींनी ग्लोबल साऊथचे नेतृत्व एका अशा गटाकडे सोडले जो भारताच्या हिताशी विसंगत आहे. हा थेट परिणाम आहे त्या परराष्ट्र धोरणाचा जे प्रत्यक्ष कूटनीतीपेक्षा देशांतर्गत राजकारण आणि प्रतिमा अधिक महत्त्वाची मानते. भारताला खऱ्या अर्थाने ‘विश्वगुरू’ व्हायचे असेल तर काही गोष्टी बदलाव्या लागतील. विदेश नीती एका व्यक्तीच्या मनमानीवर नाही, संस्थात्मक ज्ञानावर आधारित असायला हवी. जागतिक संकटात शांत राहणं ‘शहाणपणा’ नसतो. ती ‘अनुपस्थिती’ असते आणि जागतिक राजकारणात अनुपस्थित देशाला काहीच मिळत नाही.
प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष