विशेष

एस महेंद्र देव / सौरभ गर्ग

अधिकृत जीडीपी च्या अंदाजातून दिसून येणारी सध्याची आर्थिक वाढीची गती कायम असल्याचे समर्थन करतात तेव्हा अशा प्रकारची दिशाभूल करणारी भाष्ये आणि व्यापक निष्कर्ष अधिकच अयोग्य ठरतात.

आर्थिक वर्ष २०२६ साठी ५ जून २०२६ रोजी  घोषित झालेले भारताच्या जीडीपी अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचे दर पाहता आणि ३१ ऑगस्ट म्हणजे अगदी अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीतील अंदाजावरुन भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दल भरभरुन भाष्य केले जात आहे. यातील बरेचसे हे भारताच्या आर्थिक गतिमानतेबद्दल केलेले सकारात्मक भाष्य आहे. मात्र काही तज्ज्ञांचा गट, राष्ट्रीय लेखा पद्धतीमधील त्रुटींकडे लक्ष वेधत असूनही या आशावादाच्या पाठी असलेल्या तथ्यांच्या आणि पुराव्यांच्या विश्वासार्हतेबद्दल  साशंक आहे.  

अर्थव्यवस्थेच्या गतीची साक्ष देणारे अनेक निर्देशक

आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत नोंदवलेली ७.८ टक्के वास्तविक जीडीपी वाढ ही अनेक उच्च वारंवारता असलेल्या व्यापक निर्देशकांवर आधारित असून त्यातून आर्थिक विस्ताराच्या  विश्वासार्हतेला आणि व्याप्तीला पुष्टी मिळते. व्यावसायिक वाहनांच्या विक्रीत १८.३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ही मागणी अशीच कायम राहील या अपेक्षेने कंपन्या आपल्या वाहनांच्या ताफ्यात वाढ करत असून मालवाहतूक आणि व्यावसायिक मागणी मजबूत होत असल्याचे हे संकेत आहेत. भांडवली वस्तूंच्या उत्पादनात १५.२ टक्क्यांनी तर यंत्रसामग्री आणि उपकरणांच्या आयातीत ५१.५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.  पहिल्या तिमाहीत सिमेंट उत्पादन, तयार पोलादाचा वापर आणि पायाभूत सुविधा/बांधकाम साहित्यामध्येही जोरदार वाढ झाली.

ई-वे बिल निर्मितीमध्ये दुहेरी अंकी वाढ कायम राहिली, तर मोठ्या प्रमाणात करदरांचे सुसूत्रीकरण  करण्यात आले असतानाही एकूण जीएसटी संकलनात ८.४ टक्क्यांची वाढ झाली. या दोन्ही बाबी एकत्रितपणे पाहता, अर्थव्यवस्थेतील मूलभूत आर्थिक घडामोडी आणि व्यवहारांची स्थिती मजबूत आणि  लवचिक असल्याचे संकेत मिळतात.

याशिवाय खर्चाच्या बाबतीत देखील लवचिकता दिसून येत असून घरगुती वाहने तसेच तीनचाकी वाहनांच्या नोंदणीत झालेली वृद्धी आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत लोकांच्या ऐच्छिक खर्चाच्या मागणीत वाढ होत असल्याचे दर्शवते. मार्च महिन्यात १५.९ टक्के असलेला बिगर अन्नधान्य क्षेत्रातील वर्षनिहाय बँक कर्जपुरवठा जून महिन्याच्या अखेरीस १८.३ टक्क्यांची वृद्धी दर्शवत असून यामध्ये कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांमध्ये सर्वसमावेशक वाढ दिसून आली. भक्कम गुंतवणूक, लवचिक खर्च, वस्तूंची चैतन्यदायी वाहतूक आणि विस्तारणारी बँक हमी यांचा एकत्रित परिणाम वाढ शाश्वत आहे, हेच सांगतात.

आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत उत्पादनाच्या किमतीतील वाढीच्या तुलनेत कच्च्या मालाच्या किमतींमध्ये झालेल्या  जास्त वाढीमुळे जी व्ही ए  डिफ्लेटर कमी राहण्यास हातभार लागला. तसेच, काही सेवा क्षेत्रांमध्ये किमतींची वाढ कमी राहिल्याने जी व्ही ए डिफ्लेटर आणि मुख्य ग्राहक किंमत निर्देशांक / घाऊक किंमत निर्देशांक महागाईदरम्यानची तफावत आणखी वाढली. स्थिर किंमतीवरील जी व्ही ए चे अंदाज हे एकूण महागाई निर्देशांकांवर आधारित नसतात; तर ते अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रांतील कच्चा माल आणि अंतिम उत्पादनांसाठी ३०० हून अधिक उत्पादक  किंमत निर्देशांकांच्या अतिशय तपशीलवार पद्धतीने वापरुन तयार केलेले असतात.  ग्राहक किंमत निर्देशांक, घाऊक किंमत निर्देशांक किंवा इतर काही मोठे आकडे दाखवून जी व्ही ए च्या  आकडेवारीबाबत जनतेच्या समजात दिशाभूल केल्याबद्दल त्याला दोष देता येणार नाही.

उत्पादकतेला प्राधान्य

आता आपण उत्पादकतेतील जी व्ही ए वर लक्ष केंद्रित करुया, ज्यावर बहुतांशवेळा लोकांचेही अधिक लक्ष असते. येथे एक स्पष्टीकरण आवश्यक आहे कारण उत्पादकता जी व्ही ए डिफ्लेटर जर बिगर उत्पदकता जीव्ही ए च्या नजीक असेल तर एकूण डिफ्लेटर हा  लोकांच्या धारणेच्या  जवळपास आला असता.

मग योग्य पर्यायी तुलना  काय आहे? अनेक विश्लेषणांमध्ये उत्पादकता औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाची वाढ आणि वास्तविक  उत्पादकता जी व्ही ए  ची वाढ यांची तुलना केली जाते. परंतु औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक हा उत्पादनाच्या प्रमाणातील बदल मोजणारा निर्देशांक असल्यामुळे, त्याची योग्य तुलना म्हणजे स्थिर किंमतींवरील उत्पादकता जी व्ही ओ म्हणजेच एकूण उत्पादनाचे मूल्य  (Gross Value of Output) होय. आर्थिक वर्ष २४ आणि २५ मध्ये दोन्ही परिमाणांनी उल्लखनीय दृष्ट्या समान सरासरी वाढ नोंदवली - वास्तविक  जी व्ही ओ मध्ये ६.७ टक्के, तर औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकामध्ये ६.६ टक्के. यावरून उत्पादन क्षेत्रातील  आर्थिक उलाढाल मोजणाऱ्या या दोन्ही मोजमापांमध्ये लक्षणीय एकरूपता किंवा सुसंगती असल्याचे दिसून येते.

उत्पादनाच्या किमती  आणि उत्पादनासाठी लागणाऱ्या इनपुटच्या किंवा कच्च्या मालाच्या किमती एकाच दिशेने आणि जवळपास समान वेगाने बदलत असतील, तर अल्पकालीन कालावधीत उप्तादकता औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक आणि उत्पादकता जी व्ही ए यांच्या वाढीची तुलना केल्यासही ती तुलनेने योग्य आणि समर्थनीय निष्कर्ष देऊ शकते. मात्र तरीही औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक आणि जी व्ही ए यांच्यात तुलना करताना सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.  त्याचप्रमाणे  इनपुट आणि  आउटपुट किंमतींमधील भिन्न गतिशीलतेच्या परिस्थितीत उत्पादकता डिफ्लेटरचा अर्थ लावताना अधिक काळजीपूर्वक विश्लेषण करणे गरजेचे आहे. खालील मुद्दा महत्त्वाचा  आहे: उत्पादन क्षेत्र  अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे - मध्यवर्ती कच्च्या मालाचा प्रमुख पुरवठादार आणि वापरकर्ता या दोन्ही भूमिकांमध्ये. उत्पादन क्षेत्रातील उत्पादनाचा वाटा जवळपास ८१ टक्के असून, त्यामुळे सकल मूल्यवर्धन, जी व्ही ए म्हणून १९ टक्के शिल्लक राहतात. त्यामुळे, उत्पादन आणि निविष्ठांच्या किमती आणि  प्रमाणातील तफावतींमुळे वास्तविक सकल मूल्यवर्धनात असंतुलित चढ-उतार निर्माण होऊ शकतात.

 आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये आणि आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीतही—हे स्पष्ट झाले,  याठिकाणी निविष्ठा-किंमत महागाई, उत्पादन महागाईपेक्षा जास्त झाली, ज्यामुळे एक नकारात्मक अप्रत्यक्ष जी व्ही ए डिफ्लेटर निर्माण झाला. ही बाब सांख्यिकीयदृष्ट्या भक्कम असून आर्थिकदृष्ट्याही तिचे स्पष्टीकरण तर्कसंगत आहे. दरम्यान, स्थिर किमतींवर जी व्ही ओ च्या तुलनेत मध्यवर्ती उपभोगाच्या गुणोत्तरातील हळूहळू होणारी घट, निविष्ठा-वापर कार्यक्षमतेत सुधारणा होत असल्याचे दर्शवते, हे उत्पादन बाजारपेठा आणि घटक बाजारपेठांमध्ये सुरू असलेल्या सुधारणांशी सुसंगत आहे.

 आकडेवारीच्या पद्धतीबाबत केलेली अतार्किक टीका २०१४ नंतरच्या भारताच्याआर्थिक कामगिरीची तुलना एका कृत्रिमरीत्या तयार केलेल्या तुलनात्मक देशाशी करणारे अलीकडच्या काळातील विश्लेषणही आपण पाहिले आहे. हा तुलनात्मक देश अशा इतर देशांना एकत्र करून तयार करण्यात आला आहे, ज्यांची २०१४ पूर्वीची आर्थिक कामगिरी भारताच्या आर्थिक कामगिरीशी जवळपास  साधर्म्य दाखवणारी होती, असे गृहीत धरले आहे. या विश्लेषणात २०१४ नंतरचा भारताचा दरडोई जी डी पी कशाप्रकारे विकसित झाला असेल याचा अंदाज घेण्यासाठी २०१४ पूर्वी भारताच्या आणि निवडलेल्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांमधील ऐतिहासिक सह-हालचालीचा  वापर केला गेला. विशेष म्हणजे ज्यावेळी अल्पकालीन आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचे चित्र दर्शवणारे  विविध निर्देशक, अधिकृत जीडीपी च्या अंदाजातून दिसून येणारी सध्याची आर्थिक वाढीची गती कायम असल्याचे समर्थन करतात तेव्हा अशा प्रकारची दिशाभूल करणारी भाष्ये आणि व्यापक निष्कर्ष अधिकच अयोग्य ठरतात.

 (एस महेंद्र देव पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष आणि  सौरभ गर्ग हे  सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाचे सचिव आहेत.)