मत आमचेही
अॅड. हर्षल प्रधान
भारताच्या सर्व न्यायालयांमध्ये मिळून तब्बल ५.५८ कोटी खटले प्रलंबित आहेत. यापैकी एकट्या सर्वोच्च न्यायालयात ९३ हजारांहून अधिक खटले आहेत. उच्च न्यायालयांत ६२ लाखांहून जास्त, तर जिल्हा न्यायालयांत ४.७ कोटींहून अधिक खटले निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
शिवसेना पक्ष, चिन्ह विवाद प्रकरणात १ एप्रिल रोजी सुनिर्धारित सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. आता २३ एप्रिल २०२६ रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. न्याय हा लोकशाहीचा कणा आहे. पण जेव्हा तो 'तारीख पे तारीख'च्या चक्रव्यूहात अडकतो, तेव्हा सामान्य नागरिकांचा विश्वास डळमळू लागतो.
शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरण हे सामान्य माणसाच्या अगदी सहज लक्षात राहण्यासारखं आहे. ज्या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी पक्ष निर्माण केला आणि ६० वर्ष जोपासला तो पक्ष आणि चिन्ह केवळ सत्तेच्या खालच्या पातळीवरच्या राजकारणासाठी बंडखोरी केलेल्या एकनाथ शिंदे गटाकडे सोपवून न्याय प्रलंबित ठेवला गेला आणि तारखेवर तारखा देण्यात आल्या. हे सर्वसामान्यांनी याची देही याची डोळा अनुभवले आहे. भारतीय लोकशाहीचे चार स्तंभ आहेत-विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ, प्रसार माध्यम आणि न्यायपालिका. या चौथ्या स्तंभावर कोट्यवधी सामान्य नागरिकांचा अंतिम विश्वास असतो. राजकारणी खोटे बोलतात, नोकरशाही दिरंगाई करते, प्रसारमाध्यमेही काही वेळेस स्वार्थी होऊ शकतात, पण न्यायालय सत्य सांगेल असा भाबडा विश्वास सामान्य माणूस बाळगतो. परंतु आज हाच चौथा स्तंभ स्वतःच एका खोल, गंभीर आणि न संपणाऱ्या संकटात सापडला आहे. एकीकडे खटल्यांचा डोंगर वाढतो आहे, दुसरीकडे न्यायाधीश थकत आहेत आणि तिसरीकडे राजकीय प्रश्नांचे निकाल वर्षानुवर्षे रखडत राहिल्यामुळे लोकशाहीची गती मंदावते आहे. या त्रिकोणी संकटाचा सर्वाधिक भार सहन करतो तो मात्र सामान्य माणूस ज्याचा आवाज न्यायालयाच्या दरवाजापर्यंत पोहोचतो, पण निकालापर्यंत कधी पोहोचेल याची शाश्वती नसते.
न्यायासाठी ५.५८ कोटी खटल्यांचा डोंगर
मार्च २०२६ च्या आकडेवारीनुसार भारताच्या सर्व न्यायालयांमध्ये मिळून तब्बल ५.५८ कोटी खटले प्रलंबित आहेत. यापैकी एकट्या सर्वोच्च न्यायालयात ९३ हजारांहून अधिक खटले आहेत. उच्च न्यायालयांत ६२ लाखांहून जास्त, तर जिल्हा न्यायालयांत ४.७ कोटींहून अधिक खटले निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत. हे आकडे तेव्हाच भयावह वाटतात जेव्हा लक्षात येते की, यापैकी १.८ लाखांहून अधिक खटले तब्बल ३० वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून प्रलंबित आहेत. मार्च २०२५ ते मार्च २०२६ या एकाच वर्षात सर्वोच्च न्यायालयात १२ हजारांहून अधिक नवे खटले जमा झाले. निकाल होण्याचा वेग आणि नवे खटले दाखल होण्याचा वेग यांच्यातील दरी दिवसेंदिवस रुंदावत चालली आहे. परिणामी बॅकलॉग कमी होण्याऐवजी वाढत राहतो. 'तारीख पे तारीख' ही उपाधी आता इतकी परिचित झाली आहे की ती एक शापवाणी बनली आहे आणि या शापाचा सर्वाधिक फटका बसतो तो गरीब, असंघटित आणि संसाधनहीन नागरिकांना.
न्यायाधीशांची दमछाक दहापट जास्त बोजा
भारतात प्रति दशलक्ष लोकसंख्येमागे केवळ १५ न्यायाधीश आहेत. अमेरिकेत हेच प्रमाण १५० आहे, कॅनडात ६५ आहे. म्हणजेच भारतीय न्यायव्यवस्थेवर अमेरिकेच्या तुलनेत दहापट अधिक बोजा आहे. एकेका न्यायाधीशाच्या खांद्यावर सरासरी २,२०० हून अधिक खटले असतात. हा केवळ कामाचा बोजा नाही. हा एका माणसाने सहन करण्याची मर्यादा ओलांडलेला ताण आहे. अशा परिस्थितीत न्यायाधीश प्रत्येक खटल्याला पुरेसा वेळ आणि विचार देऊ शकतात का, हा प्रश्न केवळ वेळेचा नाही, तर न्यायाच्या गुणवत्तेचाही आहे. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या मंजूर जागा ३४ आहेत. उच्च न्यायालयांत हजाराहून अधिक जागा रिक्त आहेत. जिल्हा न्यायालयांची स्थिती तर याहून बिकट आहे. न्यायाधीश नियुक्तीची प्रक्रिया केंद्र सरकार आणि कॉलेजियम यांच्यातील समन्वयाभावामुळे वर्षानुवर्षे रखडते. परिणामी ज्या ठिकाणी अधिक न्यायाधीशांची तातडीने गरज आहे, तिथे जागा रिकाम्या राहतात आणि खटल्यांचा भार वाढत राहतो. हे एक न संपणारे दुष्टचक्र आहे ज्याकडे कोणीही गांभीर्याने लक्ष द्यायला तयार नाही.
शिवसेना खटला एका प्रकरणाचा आरसा
शिवसेनेचे नाव आणि 'धनुष्य-बाण' चिन्हाचा वाद हे केवळ एका राजकीय पक्षाचे प्रकरण नाही. तो भारतीय लोकशाहीच्या मूलभूत प्रश्नांचा कसोटीचा खटला आहे. जून २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात बंड पुकारले आणि ४० आमदारांसह सत्ता स्थापन केली. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये निवडणूक आयोगाने शिंद गटाला 'असली शिवसेना' ठरवून 'धनुष्य-बाण' चिन्ह दिले. उद्धव ठाकरे यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तेव्हापासून आजपर्यंत म्हणजे तीन वर्षांहून अधिक काळ हे प्रकरण सुनावणी, स्थगिती आणि पुढच्या तारखांच्या फेऱ्यात अडकले आहे. या एकाच खटल्यात किती प्रश्न गुंफलेले आहेत ते पाहिले तर त्याची व्याप्ती लक्षात येते. 'धनुष्य-बाण' चिन्ह कुणाचे? 'शिवसेना' नाव कुणाचे ? ४० आमदारांची अपात्रता वैध आहे का? विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय घटनाबाह्य आहे का ? निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांची मर्यादा काय? या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर देशाच्या राजकीय इतिहासावर दीर्घकाळ परिणाम करणारे आहे. शिवाय राष्ट्रवादीचा 'घड्याळ' चिन्ह विवादही याच न्यायपीठासमोर एकत्र चालवला जात आहे. थोडक्यात महाराष्ट्राच्या दोन प्रमुख पक्षांचे भवितव्य एकाच वेळी दोलायमान अवस्थेत आहे. या प्रकरणांची जानेवारी २०२६ मध्ये अंतिम सुनावणी सुरू झाली. मार्चमध्ये महत्त्वाची बाजू मांडली गेली. १ एप्रिल रोजी सुनिर्धारित सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलण्यात आली. आता २३ एप्रिल २०२६ ही नवी तारीख आहे. 'पुढच्या तारखेला नक्की होईल' असे किती वेळा म्हटले गेले याची मोजदाद करणे कठीण आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येतात आणि जातात, नागरिक मतदान करतात, पण कोणता पक्ष खरा हे न्यायालयाला अजून ठरवता आलेले नाही. हा विरोधाभास लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक आहे.
व्यवस्थेतील मूळ दोष हा इंग्रजांचा वारसा भारताची न्यायव्यवस्था मूलतः ब्रिटिशकालीन चौकटीत बसवलेली आहे. तोंडी युक्तिवादांवर अतिरिक्त भर, हस्तलिखित साक्षी, न्यायालयीन कार्यालयांतील कागदी फाइल्स या सगळ्या गोष्टी डिजिटल युगातही मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. सरकार हे देशातील सर्वात मोठे वादी आहे. ५० टक्के प्रलंबित खटल्यांत एक बाजू सरकारची असते. सर्वोच्च न्यायालयात मंजूर झालेल्या खटल्यांपैकी ७३ टक्के प्रकरणांत सरकार एक बाजू आहे. सरकारने अनावश्यक अपील दाखल करणे बंद केले तर न्यायालयांवरचा बोजा एका झटक्यात लक्षणीयरीत्या कमी होईल. 'नॅशनल लिटीगेशन पॉलिसी' २०१० मध्ये तयार झाली, पण तिची अंमलबजावणी आजही 'विचाराधीन' आहे. हा विरोधाभास आपल्या व्यवस्थेचे आजचे वास्तव सांगतो. समस्या माहीत आहे, उपाय माहीत आहे, पण अंमलबजावणीची इच्छाशक्ती नाही. भारताचे न्यायालयीन बजेट देशाच्या एकूण बजेटच्या केवळ ०.०८ टक्के आहे. जे देश न्यायव्यवस्थेला प्राधान्य देतात ते या तुलनेत कितीतरी जास्त खर्च करतात.
सामान्य माणसाची किंमत 'अंडरट्रायल'चा शाप
भारताच्या तुरुंगांमध्ये ७७ टक्के कैदी हे तुरुंगांमध्ये 'अंडरट्रायल' आहेत, म्हणजे ज्यांच्यावर आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नाहीत, पण खटला चालू असल्यामुळे ते तुरुंगात आहेत. यापैकी अनेकांचे खटले इतक्या काळ चालतात की, तुरुंगात राहिलेला कालावधी त्यांच्या कथित गुन्ह्यासाठी मिळणाऱ्या शिक्षेपेक्षाही जास्त होतो. ही परिस्थिती अत्यंत शोचनीय आहे.
प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष