भवताल

ॲड. वर्षा देशपांडे

जीवनसाखळी अबाधित राहिली पाहिजे. त्यासाठी प्रशासनाला आपली भूमिका बदलावी लागेल. कायद्यातही काळानुरूप बदल करावे लागतील. लोक कायद्यासाठी नाहीत, तर लोकांसाठी आणि वन्यप्राण्यांसाठी कायदा आहे याचे भान ठेवले पाहिजे.

गेली ३२ वर्षे माझे वास्तव्य साताऱ्यात आहे. आता 'भवताल' साठी लिखाण करीत असताना समोरच्या अजिंक्यतारा किल्ल्यावरील मोरांचा केकारव ऐकू येतो. प्रचंड पावसामुळे खायला न मिळालेली भटकी कुत्री घराच्या दारात भाकरीसाठी उभी आहेत. घराच्या पलीकडे पत्र्यावर माकडांची झुंड चित्कार करत धुमाकूळ घालत आहे. कॉलनीतल्या नारळाच्या झाडावर त्यांनी हल्ला चढवला आहे. समोरच्या टेबलावरील वृत्तपत्रात, मी राहते त्या शाहूनगरमध्ये काल संध्याकाळी बिबट्याचे दर्शन घडले आणि भटक्या कुत्र्यावर हल्ला करून त्याने कुत्रे पळवून नेल्याची बातमी आहे.

काही कामानिमित्त मी दिल्लीला गेले असताना माझ्या सहकारी ॲड. शैला जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली नुकतेच कोयना व्याघ्र प्रकल्पातील गावाच्या ग्रामपंचायत समोर चूल लावून, लाकडे पेटवून गॅसची सबसिडी मागण्यासाठी आंदोलन केले. सातारा शहराशेजारील सोनगाव आणि जकातवाडी या नावाची छोटी खेडी आहेत, त्याच्या शेजारी असणाऱ्या अजिंक्यताराच्या पायथ्याखाली शहरातील सगळा कचरा कोणतेही वर्गीकरण न करता घंटागाड्यांमधून नेऊन ओतत असतात. यामुळे होणाऱ्या माश्या आणि डासांच्या उपद्रवामुळे ग्रामपंचायतीने या डम्पिंग ग्राऊंडसंदर्भात आक्षेप घेतला आहे. तुम्हाला वाटू शकते हे सातारा रिपोर्टिंग का सुरू आहे? पण या सगळ्याचा एकमेकांशी अतिशय जवळून संबंध आहे. अजिंक्यतारा आणि परिसरात एका मादी बिबट्याने काही दिवसांपूर्वी चार बछड्यांना जन्म दिला. चारही बछड्यांचे वास्तव्य आजही तेथेच आहे. सामाजिक वनीकरण आणि वनविभाग यांच्यामुळे अजिंक्यतारा आणि परिसरात झाडी आहे आणि चांगल्या प्रकारे वाढते आहे. तरसासारखेही प्राणी या स्मृतिवनात दिसत असतात. पलीकडे कोयनानगर परिसरात व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत संरक्षित अभयारण्य आहे. त्या ठिकाणी नियमावली पण आहे. त्याला आपण आचारसंहिता म्हणतो. ती कायमची या परिसरातील ग्रामपंचायतींना लागू आहे. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ साली आपण स्वीकारला आहे. १ मे १९७९पासून या कायद्याची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी केली जात आहे. अलीकडेच अजिंक्यतारावरील मोरांना जगविण्यासाठी त्यांना खाऊ घालणाऱ्या मोरांच्या आईचा व्हिडीओ समाज माध्यमांवर झळकला होता. अजिंक्यतारावरील मोर माणसाळलेले आहेत. त्यांना लोक धान्य खाऊ पिऊ घालतात. येवतेश्वर आणि कास रस्त्यावर माकडांच्या अनेक टोळ्या रस्त्यावर असतात. कासला येणारे लोक त्यांना खाऊ घालत असतात. मोठ्या प्रमाणावर भटक्या कुत्र्यांचा लोकांना त्रास असूनही लोक या कुत्र्यांनाही खाऊ घालत असतात. अलीकडे वनाधिकाऱ्यांनी माकडांना खाऊ घालणाऱ्यांवर आक्षेप घेऊन गुन्हे दाखल केले आहेत. मोरांनाही खायला घालणाऱ्यांवरती बंधने घालण्यात आली आहेत. भुकेल्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करायला नगरपरिषद अपयशी ठरली आहे. माटेराम मंदिराच्या परिसरात दहा कुत्र्यांच्या झुंडीने २१ जणांना चावा घेतल्याची घटना आहे.

वन्य संरक्षण कायद्यामध्ये १९७२ सालापासून फार काही बदल झाल्याचे दिसत नाहीत. वन्यप्राणी, जीव, पक्षी यांचे संरक्षण झाले पाहिजे. त्यांचे आवास अबाधित राहिले पाहिजेत आणि किडे मुंग्यांपासून माणसांपर्यंतची जीवनसाखळी तुटली नाही पाहिजे. यासाठी १९७२ साली पारित केलेल्या या कायद्यामध्ये प्राणी, पक्षी जगण्यासाठी खायला कसे द्यावे, नैसर्गिकरीत्या त्यांना त्यांचे खाद्य मिळवता येईल, याची योजना कशी करता येईल याबाबतची तरतूद मार्गदर्शक तत्त्वात दिसत नाहीत. त्यामुळे माकडे, मोर, कुत्री यांना खायला घालणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. बिबट्यांपासून ते मोरांपर्यंत वन्यप्राण्यांना इजा केल्यास माणसांवर गुन्हे दाखल केले जातात. परंतु या भुकेल्या प्राण्यांनी माणसांचे नुकसान केल्यास, माणसांवर जीवघेणा हल्ला केल्यास, माणसे जखमी झाल्यास ते सिद्ध करून मदत मिळवताना माणसांना प्रचंड मनस्ताप आणि कायद्याच्या कटकटींना तोंड द्यावे लागते. इतकेच नव्हे, तर व्याघ्र प्रकल्प असणाऱ्या कोयनानगर येथील संरक्षित अभयारण्यात सात नंतर मोठे लाईट लावायला, चूल पेटवायला, वाद्य वाजवायला प्रतिबंध आहे. तसे केल्यास गुन्हे दाखल होतात. व्याघ्र प्रकल्प जाहीर झाल्यानंतर काही महिने अनुदानित गॅस सिलिंडर त्या भागातील ग्रामपंचायत हद्दीतील कुटुंबांना मिळाली. परंतु ही योजना बंद पडली आहे, परंतु व्याघ्र प्रकल्पाची आचारसंहिता मात्र आजही लागू आहे.

माकडांना खायला घालणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले. या भुकेल्या माकडांच्या झुंडी शहरात येऊन जो उच्छाद मांडतात त्याला प्रतिबंध करण्याची कोणतीही जबाबदारी वन्य विभाग स्वीकारत नाही. कुत्र्यांच्या सुळसुळाटाविषयी नगरपालिकेत तक्रार केल्यास कोणतीही कारवाई होत नाही. मोर शेत भातात घुसून नासाडी करत आहेत. त्यांना रोखण्याची जबाबदारी कोणाची? थोडक्यात काय, जनसामान्य माणसे आपल्या घासातील घास देऊन वन्यप्राणी, पक्ष्यांसोबत आपले सहजीवन जगू इच्छितात. लोक सहभाग घेण्याची स्थानिक प्रशासनाची तयारी नाही. केवळ कायद्याची तांत्रिकता पुढे करून लोकांवर गुन्हे दाखल करण्याची आणि आपण खूप काहीतरी करीत आहोत, असा आव आणून सवंग प्रसिद्धी मिळवणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची ही मानसिकता चीड आणणारी आहे. मोर, भटकी कुत्री, तरस, बिबटे यांच्या अन्नाची व्यवस्था करणे ही अधिकाऱ्यांची जबाबदारी नाही का? शहरातील शिल्लक भाजीपाला, अन्नपदार्थ यांचे नीट व्यवस्थापन करून वन्य विकास आणि वन्य विभाग आणि नगरपालिका एकत्र येऊन या वन्यप्राण्यांच्या अन्नपाण्याची व्यवस्था लोकसहभागातून करणे शक्य असूनही केवळ कायद्याचा बडगा उभारणे, या ना त्या प्रकारे लोकांमध्ये नकारात्मक वातावरण निर्माण करणे योग्य नाही. जाणीवपूर्वक कचरा व्यवस्थापन करणाऱ्या यंत्रणेने व अन्य विभागाबरोबर समन्वय साधल्यास खत निर्मिती बरोबरच वन्यप्राण्यांच्या अन्नपाण्याचा प्रश्न सोडविणे शक्य आहे.

कचरा व्यवस्थापनाच्या नावाखाली नगरपालिका प्रचंड कचऱ्याचे मोठे डम्पिंग ग्राऊंड बनवत आहे. प्लास्टिक कचरा रिसायकलिंग करायला दिल्यास आणि अन्नपदार्थांचा खत बनवण्यासाठी आणि कच्च्या भाजीपाल्याचा वन्यप्राण्यांच्या अन्नासाठी उपयोग केल्यास खऱ्या अर्थाने कचऱ्याचे व्यवस्थापन होईल आणि शहरापलीकडच्या गावांना होणारा त्रासही थांबेल. माकड, बिबटे, मोर, तरस, कुत्री आणि जनसामान्य यांच्या सहजीवनातील वन्य विभाग, प्रशासनाचे अधिकारी अडसर बनत आहेत ही गोष्ट योग्य नाही. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी कायद्यात आणि मार्गदर्शक तत्त्वात लोकांच्या सहभागातून बदल घडविले पाहिजेत. तसेच लोकसहभागातून काम करण्याची सवय प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी लावून घेतली पाहिजे. वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत केवळ लोकांवर गुन्हे दाखल करणे, लोकांना प्राणी-पक्ष्यांना खायला घालण्यापासून रोखणे, चूल पेटवणे, जंगलातील काट्याकुट्या गोळा करणे, लाईट लावणे, आवाज केला म्हणून हरकत घेणे पुरेसे नाही. जीवनसाखळी अबाधित राहिली पाहिजे. त्यामुळे प्रशासनाला आपली भूमिका बदलावी लागेल. कायद्यातही काळानुरूप बदल करावे लागतील. लोक कायद्यासाठी नाहीत, तर लोकांसाठी आणि वन्यप्राण्यांसाठी कायदा आहे याचे भान ठेवले पाहिजे. भुकेली माकडे, कुत्री, मोर, बिबटे माणसांवर हल्ला करणारच. तो होऊ नये म्हणून माणसांनी त्यांना जागेवर खायला दिल्यास काय चूक? कायद्यातही काळानुरूप बदल करावे लागतील. प्रशासनाला भूमिका बदलावी लागेल. लोक कायद्यासाठी नाहीत तर लोकांसाठी आणि वन्यप्राण्यांसाठी कायदा आहे, याचे भान ठेवले पाहिजे. जीवनसाखळी अबाधित राहिली पाहिजे.

ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या व लेक लाडकी अभियानच्या संस्थापक