वर्तमान

डॉ. प्रवीण बनसोड

टोरंट कंपनीच्या वीज प्रकल्पाकरिता शेकडो वर्षांपासून वाढलेली झाडे तोडून तसे जंगल पुन्हा तयार होणे शक्य नसून, यामुळे परिसरातील मूळ पर्यावरण बाधित होणार आहे, याकडे डोळेझाक करता येणार नाही.

आंतरराष्ट्रीय राजकारण, अर्थव्यवस्था, शिक्षण, विज्ञान, पर्यावरण, सामाजिक प्रश्न आणि मानवी हक्क यांसंबंधी बातम्या व विश्लेषण यासाठी जगभर प्रसिद्ध असलेल्या ‘द गार्डियन’ या वृत्तपत्राने मोठ्या खाण कंपन्यांनी केलेल्या उत्खननाबाबत अहवाल प्रसिद्ध केला.

पर्यावरणपूरक आणि प्रदूषणमुक्त वाहतुकीसाठी जगभरात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वेगाने वाढत आहे. मात्र, याच इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरीसाठी लागणाऱ्या निकेलच्या उत्खननामुळे इंडोनेशियातील हजारो वर्षांची नैसर्गिक जंगले उद्ध्वस्त होत असल्याचा खळबळजनक खुलासा या अहवालातून करण्यात आला आहे. ब्रिटनमधील आघाडीचे वृत्तपत्र ‘द गार्डियन’ आणि ‘व्हॉक्सयुरोप’ यांनी केलेल्या संयुक्त तपासात जगातील नामांकित ऑटोमोबाईल कंपन्यांच्या पुरवठा साखळीचा संबंध विनाशकारी जंगलतोडीशी जोडला गेला.

अहवालात नाव आलेल्या बहुतांश कंपन्यांनी आपण थेट निकेलची खरेदी करत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. इंडोनेशियातील सुलवेसी बेट हे जगभरातील निकेलच्या सर्वांत मोठ्या साठ्यासाठी ओळखले जाते. या भागात असणाऱ्या ‘चहाया’ आणि ‘हेंगजया’ या दोन मुख्य निकेलच्या खाणींमुळे तेथील घनदाट प्राथमिक पर्जन्यवने वेगाने नष्ट केली जात आहेत. या जंगलांवर तेथील स्थानिक ‘टोलाकी’ ही आदिवासी जमात आपल्या जीवनमानासाठी आणि संस्कृतीसाठी पूर्णपणे अवलंबून आहे. खाणींमधून काढलेले निकेल ‘मोरोवाली’ येथील प्रक्रिया केंद्रात पाठवले जाते. ही प्रक्रिया ‘झेजियांग हुआयौ कोबाल्ट’ या चिनी कंपनीच्या उपकंपनीद्वारे केली जाते. प्रक्रिया केलेले निकेल चीनमधील कारखान्यांमध्ये पाठवून सीएटीएल (जगातील सर्वांत मोठी बॅटरी उत्पादक कंपनी) आणि बड्या कंपन्यांसाठी बॅटरीचे घटक तयार केले जातात. सरतेशेवटी, या बॅटऱ्या अमेरिका आणि युरोपमधील बड्या कार कंपन्यांच्या कारखान्यांमध्ये गाड्यांमध्ये बसवण्यासाठी पाठवल्या जातात. इंडोनेशिया सरकारने निकेलच्या वाढत्या मागणीमुळे खाणकामाचे नियम शिथिल केले.

उत्सर्जन ५०० पटीने वाढण्याची भीती

इलेक्ट्रिक वाहने थेट धूर सोडत नसली, तरी त्यांच्या बॅटरीसाठी लागणारे निकेल काढण्यासाठी होणाऱ्या जंगलतोडीमुळे हवेतील कार्बन शोषून घेणारी झाडे नष्ट होत आहेत, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. ‘नेचर कम्युनिकेशन्स’च्या अभ्यासानुसार, जंगलतोडीमुळे निकेल उत्पादनाचा कार्बन फुटप्रिंट तब्बल ५०० पटीने वाढू शकतो. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीनुसार, २०४० पर्यंत निकेलची जागतिक मागणी दुपटीने (५५ लाख टन) वाढणार आहे आणि बॅटरीवर चालणाऱ्या गाड्या उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या सांगणार की, बॅटरीवर चालणाऱ्या गाड्यांमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबतो. इंडोनेशियातील सुलवेसी येथील खाण उत्खननाप्रमाणे जगातील इतरही ठिकाणची परिस्थिती थोड्याफार फरकाने सारखीच आहे.

आणि इकडे सह्याद्री...

रायगड जिल्ह्याच्या कर्जत तालुक्यातील प्रस्तावित टोरंट पॉवरच्या जलविद्युत ऊर्जा साठवण प्रकल्पावरून पर्यावरणाचा मुद्दा ऐरणीवर आहे. कर्जत परिसरात ३४ हजार नव्हे, तर तब्बल ९० हजार झाडांची कत्तल होणार असल्याचा दावा केला आहे. राज्यातील २३ जलविद्युत ऊर्जा साठवण प्रकल्पांसाठी विविध ठिकाणी लक्षणीय वृक्षतोड होण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात येत आहे. कर्जतमधील वृक्षतोडीच्या मोबदल्यात कोयना धरण परिसरात २ गावांत वृक्षलागवड केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात अद्याप एकही झाड लावण्यात आले नसल्याचा आरोप पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी केला आहे. दरम्यान, राज्यातील विविध प्रकल्पांना पर्यावरणीय मंजुरी मिळाली आहे. काही प्रकल्पांना प्राथमिक अटींची मंजुरी (टीओआर) मिळाली आहे, तर काहींचे बांधकाम सुरू झाले आहे. त्यामुळे प्रकल्पांची क्षमता, परवानग्यांची सद्यस्थिती आणि प्रत्यक्ष वृक्षतोडीची व्याप्ती यांची स्वतंत्र पडताळणी महत्त्वाची ठरणार आहे. या पार्श्वभूमीवर नुकताच प्रकाशित क्लायमेट ट्रेंड्सच्या अभ्यासानुसार, २००१ मध्ये भारताच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी हिरवळीचे प्रमाण ३६.९५ टक्के होते. २०२५ मध्ये ते ३१.३५ टक्क्यांवर आले. म्हणजेच २५ वर्षांत हिरवळीच्या प्रमाणात ५.६ टक्के बिंदूंची घट झाली. याच अभ्यासात हिरवळीने व्यापलेल्या आणि हिरवळ नसलेल्या भागांच्या उन्हाळ्यातील सरासरी तापमानात १ ते २.५ अंश सेल्सिअसपर्यंत फरक आढळल्याचे नमूद केले आहे.

कर्जत तालुक्यातील सायडोंगर, कोतवाल खलाटी आणि पाली परिसरात प्रस्तावित असलेला हा प्रकल्प तीन हजार मेगावॉट क्षमतेचा असून, त्यासाठी सुमारे १३ हजार ५०५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. प्रकल्पासाठी सुमारे ३७० हेक्टर (१ हेक्टर = २.४७१ एकर म्हणजेच अंदाजे २ एकर ४७ गुंठे. याचा अर्थ ३७० हेक्टर = ९१४.२६ एकर म्हणजे अंदाजे सुमारे ९१४ एकर १० गुंठे.)

क्षेत्राचा वापर आणि ३२ हजार ४८० झाडे तोडण्याची परवानगी दिल्याचे वृत्त आहे. या वृक्षतोडीमुळे जंगल, वन्यजिवांचा अधिवास आणि स्थानिक जलस्रोतांवर परिणाम होण्याची भीती पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली आहे. टोरंट कंपनीचा प्रकल्प भीमाशंकर मंदिर परिसरात किंवा भीमाशंकर अभयारण्यात नसून रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात साईडोंगर परिसरात होत आहे. हे ठिकाण अभयारण्याच्या हद्दीपासून १६ किलोमीटर अंतरावर असल्याचे म्हटले जात असले तरी हजारो झाडांवर कुऱ्हाड चालणार हे मात्र नक्की. जुन्नरमध्ये अदानींचा पॉवर प्रोजेक्ट होत आहे आणि भविष्यात आंबेगाव तालुक्यातही होणार आहे. सहा गावांत प्रकल्प, १४ हजार कोटींची गुंतवणूक करण्याची योजना आहे.

टोरंट कंपनीचा प्रकल्प कर्जत तालुक्यातील साईडोंगर, हुमगाव, पोटल, भालीवाडी, पाली आणि आंबोट या सहा गावांमध्ये होत असून प्रकल्प २०२९ अखेर पूर्ण करायचा असून, त्यासाठी १४ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. हा प्रकल्प अभयारण्यापासून दूर असला, तरी पश्चिम घाटातील सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये होत असल्याने पर्यावरणाच्या दृष्टीने घातक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. वन्यजीव विभागाने परवानगी देताना घातलेल्या अटी व शर्तींचे तंतोतंत पालन होणार का, हा प्रश्न आहे. कंपनीला तोडलेल्या झाडांच्या तिप्पट झाडे लावायची आहेत. मात्र ही झाडे टिकतील का आणि तोडलेल्या जंगलासारखे जंगल पुन्हा उभे राहील का, याबाबत शंका व्यक्त होत आहे. शेकडो वर्षांपासून वाढलेली झाडे तोडून तसे जंगल पुन्हा तयार होणे शक्य नसून, यामुळे परिसरातील मूळ पर्यावरण बाधित होणार आहे, याकडे डोळेझाक करता येणार नाही. कारण जंगल केवळ झाडांपासून बनत नसतात, तेथे हजारो सजीव नांदत असतात. झाडे पुन्हा लावता येतील पण उद्ध्वस्त झालेली घरटी पुन्हा कशी वसवणार?

लेखक सामाजिक व शैक्षणिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.